मिटरब्याज पीडितको पीडा कहिलेसम्म ?

नेपालभरि नै चर्को रूपमा मिटरब्याजी समस्या देखिएपछि यो समस्याबाट पीडित पक्षको समस्या अध्ययन गरी मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि गठित कार्यदलले सुझावसहितको मस्यौदा पनि दिइसक्यो । तर, कहिले आउँछ कानुन ? थाहा छैन । मुलुकी फौजदारी र देवयानी संहितामा केही थप गरेरै पनि मिटरब्याजीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

यसरी मिटरब्याजको अपराधको परिभाषासहित यसलाई समेट्नुपर्छ । जहिलेसम्म गरिब, निमुखाहरूको उठीबास गराउने अपराधविरुद्धको कानुन बनाउन ढिला गर्न सरकारलाई कुनै बहाना आवश्यक हुनु हुँदैन, यस्ता संवेदनशील विषयमा आसन्न संसद् अधिवेशनमै सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ । यसर्थ, पीडितहरू सुदखोरलाई कारबाही र आफूहरूलाई न्यायको मागसहित मिटरब्याजपीडित सिंहदरबार गुहार्दै २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे । गत चैतमा ११ दिन पैदल हिँडेर राजधानी आएका मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले न्याय दिलाउने लिखितम नै गराएर फर्कायो । तर, एक वर्षसम्म न्याय नपाएपछि पीडितहरू फेरि सिंहदरबार गुहार्दै २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

फेरि मिटरब्याजको पासोमा परेका ४ हजार पीडित २३ दिनको पैदलयात्रापछि गत फागुन ९ गते बेलुका काठमाडौं आइपुगेका थिए । यसरी उनीहरू सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट गत १६ माघमा एकै दिन न्यायका लागि काठमाडौं हिँडेका थिए । यसरी २३ औँ दिनमा उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए । फलतः यात्राका क्रममा उनीहरू विभिन्न २४ जिल्ला पार गरेर काठमाडौं भित्रिएका थिए । देशमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने २ सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।

पीडित र साहुकारबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । जसमा साहूहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । मूलतः साहूहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष २० चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन पनि गरेको थियो ।

यसरी साहुकारबाट पीडित हुनेहरूको आवाज देशभरबाट आउन थालेपछि सरकारले चासो राख्न थालेको हो । यो राम्रो सुरुवात पनि हो । फलतः यसमा स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्ने यो समस्यालाई सरकारले निकै गम्भीरतासाथ लिएको देखिन्छ । यसका साथसाथै यो मिटरब्याजीविरुद्ध ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना जारी नै गरी कारबाही थालेको छ । यस व्यवस्थाबाट मिटरब्याजी साहूहरूलाई निश्चित रूपमा केही धक्का लागेको छ भने ऋणीहरूलाई केही त्राणको आभास हुन थालेको छ । यससँगै देशका सातै प्रदेशमा गरी मिटरब्याजीविरुद्ध ३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनुले राष्ट्रमा यो समस्याको भयावह स्थिति प्रस्ट हुन्छ । यस्ता खालका ऋणीहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएकाले समस्याको विस्तार व्यापक छ भन्न सकिन्छ ।

मुलुकमा उर्लंदो रूपमा मिटरब्याजी धन्दा सुरु भएको छ । जसलाई बेलैमा निराकरण गर्ने हो भने जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडितको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुईसहित नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधि गरी ६ उच्च अधिकारीहरू रहेका छन् । यसलाई प्रदेशगत रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पीडित मधेस प्रदेशमा ९ सय ८२ ले उजुरी दिएका थिए । यसमा पनि महोत्तरी र बारामा अझै जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ । त्यसरी नै दोस्रोमा बागमती प्रदेशबाट ३ सय ५६ उजुरीकर्ता रहेका छन् । यीमध्ये अझै दोलखा, नुवाकोट र रामेछापबाट जाहेरी संकलन हुन नसकेको कार्यदलले जनाएको छ । त्यसरी नै तेस्रोमा लुम्बिनीबाट २ सय १६ पीडितले उजुरी दिएका छन् ।

यीमध्ये पनि अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ । चौथोमा प्रदेश १ बाट ९२, पाँचौंमा गण्डकीबाट ५५, छैटौंमा सुदूरपश्चिमबाट ४५ जना पीडितले जाहेरी दिएको कार्यदलले जनाएको थियो र सातौंमा कर्णाली प्रदेशबाट २२ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसर्थ मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठीबास लगाउने साहुकारहरूविरुद्ध जम्माजम्मी पीडितको संख्या १ हजार ७ सय ६८ पीडितले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जाहेरी दिएका छन् । यसका अतिरिक्त मिटरब्याज लिनेमा सहकारीहरू पनि रहेका छन् ।

अतः सहकारीका प्रबन्धक, सञ्चालकहरूविरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । यसमा झिगु लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णिम सहकारी, स्टार बचत, गतिशील सहकारीलगायत थुप्रै सहकारी किलोमिटर ब्याज लिनेको सूचीमा छन् । यसर्थ मिटरब्याज आन्दोलनकारीले सरकारका साथै आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिएका सिएहरू हुन् भनेर दबाब दिनुपर्छ । यी आन्दोलनकारीले पारदर्शिताका बारेमा समेत थपेर आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आफ्ना अरू मागसमेत सुन तस्करी, कालोबजार, चुनाव आतंक, घुसखोरी, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन अपराध सुधार हुनेछ । अहिले सबैभन्दा अपारदर्शिता गराउने व्यापारी र सुरुमा पारदर्शिता गराउन विरोध गर्ने व्यापारी हुनेछन् र अन्त्यमा धेरै फाइदा लिने पनि तिनीहरू नै हुनेछन् ।

देशका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म गाउँका विपन्नहरूको सहज पहुँच भइदिएको भए यो दिन आउने नै थिएन । तथापि जनस्तरमा काम गर्ने आफ्नै तीनवटा बैंक भएको, तीमध्ये किसानकै निम्ति समर्पित कृषि विकास बैंकसमेत भएको सरकारबाट लाभान्वित हुन नसकेकैले यी किसानहरू सुदखोरका शरणमा पर्न बाध्य भएका हुन् । यस्ता साहूहरूको ज्यादतीबारे सरकार आज मात्रै जानकार भएको होइन । तर, शक्तिमा आसीनहरूसँगको स्वार्थ सम्बन्धले गर्दा हो या अरू कति कारणले, यी साहूहरू कानुनको फन्दामा कहिल्यै परेनन् । ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच पुग्ने गरी बैंकका शाखा पुगेको खण्डमा साना स्तरका कृषकहरू मिटरब्याजको पासोमा पर्ने थिएनन् होला । जबकि दूरदराजमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता, जो बैंकदेखि विमुख छन्, उनीहरू मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । त्यसरी नै राज्यका हरसंयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेकैले संघीयतामा पनि उनीहरू न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी धाउन विवश बनेका हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकार पनि उस्तो गम्भीर नदेखिएकाले समस्या बल्झिएको हो ।

अन्त्यमा, सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको समितिका प्रवक्ताले बताएका छन् । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेसका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । अतः मिटरब्याजका कारण कतिपय निमुखा कृषकको सम्पत्ति हड्पेर उठीबास भएको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय रूपमा छानबिन तथा कानुन बन्न लागिरहेको छ ।

देशभरिबाट ३ हजार ३ सय उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ४ सय जिल्ला प्रशासनबाटै फस्र्योट भएका छन् भने केहीमा प्रहरीले पक्राउ नै गरी मुद्दा दायर गरेको छ । थप उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मिटरब्याजको विषयमा पीडितहरू कानुनी रूपमा तल पर्ने गरेका कारण न्याय दिलाउन समस्या भएको गृहका एक अधिकारीले बताए । यसबाट पीडितको समस्या हल गर्न पक्कै पनि नयाँ विषयहरू ल्याउनुपरेको छ । यसमा सरकारले उजुरीपछि कस्तो कारबाही अघि बढाउने हो, हेर्न बाँकी छ । यो समस्या समाधान नभए आर्थिक समस्याका अतिरिक्त आत्महत्या, बसाइँसराइ, सामाजिक अशान्तिजस्ता विभिन्न खाले थप समस्यासमेत सिर्जना हुन सक्छन् ।