Logo

कर उठाउने मात्र योजना

सरकारले देश विकास गर्ने योजना अघि सार्न सकेको छैन; तर कर बढाउने, कर असुल्ने योजनालाई भने अघि सारेको छ र प्रिबजेट छलफल पनि अझ अघि तानिएको छ अब । देशले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । छिमेकी देश चीनमा जनसंख्या कम हुँदा उद्योगधन्दामा रोबोटको प्रयोग हुने गरेको छ, हाम्रो जनशक्ति विदेश पोखिएको छ, यहाँ काम नपाएर । अर्का छिमेकी मोदीले चुनावी घोषणापत्रमा जे भनेका थिए त्यही काम गरे र त्यो देश विश्वकै होनहार बन्न पुगेको छ ।

दुई समृद्ध देशका बीचमा तरुल भएर रहेको नेपालका नेताहरूले सम्भ्रान्त देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग फोटो खिचाउने काम मात्र गरेका छन् । यहाँका प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन; अरू मन्त्री, सचिवलगायत सबैले विदेशीहरूसँग प्रार्थना गरे— नेपालमा विदेशी लगानी गर्नुस् भनेर, केही नीतिगत उल्झन हटे पनि व्यावहारिक, प्रशासनिक, प्रक्रियागत उल्झनहरू ज्यूँका त्यूँ रहे । फलस्वरूप विगत पाँच वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको जम्माजम्मी ७.२० प्रतिशत मात्रै रकम नेपालमा भित्रिएको छ । आव ०७५-७६ देखि यतासम्ममा १२ खर्ब १९ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्माजम्मी ८८ अर्ब मात्रै यहाँ भित्रिएको छ ।

देशमा आयआर्जनका ढोका खुलेपछि कर वृद्धि हुने हो । हाम्रा तमाम यस्ता ढोकाहरू बन्द छन् र विदेशी सामानको आयात गरेर भन्सारबाट ज्यादा कर असुलिएको छ, त्यो पनि पेट्रोलियम पदार्थ वा सवारी साधन आयात गरेर । विगत ६ महिनामा देशले इन्धन आयातबाट मात्रै ५० अर्ब कर उठाएको छ । स्वदेशभित्र प्रशस्त उत्पादन, आयआर्जनका ढोका खुलाएर, बचेको सामान निर्यात गरेर कर संकलन गर्नुपर्नेमा स्वदेशीहरूलाई निर्यात गरेर तिनको विप्रेषण रकम आयात गरेर देशले उल्टो अर्थचक्र चलाएको छ ।

चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, मध्यावधि समीक्षापछि यसमा प्रगति देखिएन, बजेटको आकार नै २ खर्ब २१ अर्बले कटौती भएको छ । अनुशासन भएको देशमा बजेटको आकार खुम्चिनासाथ सरकार नै परिवर्तन हुन्छ । यहाँ भने सुरुमा बजेट अंक धेरै राख्ने र पछि घटाउने यो परम्परा विगत वर्षहरूदेखि निरन्तर जारी छ । यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष राजस्वमा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रण गरिएको छ । अर्को वर्ष १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखियो । देशमा विकासका धन्दाहरूमा लामो योजना छैन, बरु कर उठाउने कार्यमा भावी तीन वर्षसम्मको सपना देखाइसकिएको छ । आव ०८१-८२ मा राजस्व १४ खर्ब, ०८२-८३ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब र ०८३-८४ मा यो वृद्धि गरेर १९ खर्ब १७ अर्ब ५ करोड पुर्याउने लक्ष्य आइसकेको छ ।

हाम्रो अर्थनीतिले अग्रगामी दिशा लिएन, बजेटमा चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत गर्ने भनियो । आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार के हो, पहिचान भएन, फलस्वरूप अतीतदेखि नै हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सोचेअनुसारको छैन, चालु आवको प्रथम तीन महिनाको वृद्धिदर जम्मा ३.२ प्रतिशत छ, ६ प्रतिशतको लक्ष्यमा आधा मात्र । राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यजस्तै सरकारले ०८२-८३ मा आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत र अझ अर्को साल ०८३-८४ को वृद्धि त ७ प्रतिशत लिने भनेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र शिथिल छ, गाउँ, सहर, बस्ती रित्तिन थालेका छन्, देशको अर्थ राजनीतिमा वर्तमान पुस्ताको चरम निराशा छ, पर्यटकहरू धेरै आए भनिरहँदा होटल, रेस्टुराँहरूमा मन्दी उस्तै छ, निर्माण व्यवसायलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार छैन, उच्च शिक्षा अध्ययनमा विद्यार्थीको भर्नादर घटेको छ, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको खरिद–बिक्रीमा समेत बजार चहलपहल, देशभित्र न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात, माग र उपभोगमा देखिएको संकुचन अनि नाममात्रको सुशासनको नाराले देश दिन–परदिन खोक्रो भइसकेको छ । आम उपभोक्ताको पीडा बुझ्न नसकेको सरकारले केवल संघीयताका लागि ज्यादासे ज्यादा राजस्व उठाउने मात्र लक्ष्य लिएको छ ।

संघीयता धान्नैका लागि देशलाई ऋणको दलदलमा डुबाइएको छ । जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ, जिडिपी करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोडको छ, सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब पुगिसकेको छ । अब जिडिपीको अनुपातमा ऋण ४४.३६ प्रतिशत भइसकेको छ, जिडिपीको आधा ऋण हुनु नराम्रो पक्ष हो । संघीयताका चरणहरूमा आव ०७५-७६ मा १० खर्ब ४८ अर्बको ऋण थियो, अर्को वर्ष ०७६-७७ मा बढेर १४ खर्ब ३२ अर्ब र अर्को वर्ष बढेर ०७७-७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब अनि आव ०७८-७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । चालु वर्ष विगत सात महिनामा सरकारले २ खर्ब ४३ अर्ब ६० लाख ऋण उठाइसकेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेझैं सरकारले विदेशी ऋण पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन, आन्तरिक ऋणमा व्यापक वृद्धि छ । हालको सात महिनामा बाह्य ऋण केवल ५२ अर्ब १२ करोड छ ।

सरसर्ती हेर्दा वार्षिक बजेटभन्दा देशको ऋण ९ खर्ब ६० अर्बले बढी छ, पछिल्लो पाँच वर्षको मात्र आँकडा हेर्दा पनि ऋणको भार दोब्बरले बढी भएको छ । यो क्रम जारी रहे अबको पाँच वर्षमा देश पूरै डुबानमा पर्नेछ, अहिले नै गीतमा भन्ने गरिएको छ, मेरो देश डुब्नै लाग्यो, माझी बचाऊ भनेर । देश हाँक्ने गतिलो नेतृत्व नै पाइनन् नेपाली आमाले, यति सानो भूगोल भएको देशमा हजारौँ सरकार किन आवश्यक परेको ? यही प्रणालीले भनेको चालु योजनाको अन्त्यमा गरिबी सिंगल डिजिटमा झार्ने भनेर, सकिन लाग्यो यो योजना, गरिबी ५९ लाख ६० हजार जना भएको तथ्यांक आएको छ, भनौँ २० प्रतिशत बढी । देशलाई दिवास्वप्नमा राखिरहने र दल आबद्ध मान्छेलाई रोजगारी दिइरहने, बाँकी जनजीवन कष्टकर बनाउँदै जाने राजनीतिले कुन मोड लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ, तमाम व्यवसायीहरूको मुखबाट यही सुन्ने गरिएको छ ।

देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना धमाधम बिक्री भए । भृकुटी कागज ०४९ कात्तिकमा जम्मा २२ करोड ९८ लाखमा, सोही वर्ष कात्तिकमा हरिसिद्धि इँटा–टायल २१ करोड ४८ लाखमा, बाँसबारी छालाजुत्ता सोही वर्ष २ करोड ९८ लाखमा, बालाजु कपडा उद्योग ०५० सालमा १ करोड ७७ लाखमा, काँचो छाला संकलन सोही वर्ष ७९ लाखमा, बुटवल पावर ०५९ मा ८७ करोड ९२ लाखमा, भक्तपुर इँटा–टायल ०६० मा १ करोड ४५ लाखमा । यस्ता अरू पनि छन् बिक्रीमा परेका, ०४६ को परिवर्तनपछि निजीकरणका नाममा तमाम उद्योग, कलकारखाना, औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस भए, जो बाँकी रहे, राजनीतिकर्मीहरूको प्रवेशकेन्द्र बन्यो, विद्धत् क्षेत्र प्रज्ञाभवनसमेत राजनीतिकर्मीहरूको पार्टी प्यालेस बन्यो ।

अर्थव्यवस्थालाई कमजोर पार्ने राजनीतिको सुनियोजित रणनीति यसरी स्पष्ट हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व, नेपालजस्तो विषम परिवेशको देशमा त्यो पनि दशकभरि र एकले अर्कोलाई शत्रुवत् ठान्नेहरू नै गला जोडी देशलार्ई भागबन्डा गर्ने कार्यमा मित्रवत् भएको अवस्था छ । पूरै थाइल्यान्डलाई थाइल्यान्ड बनाउने, चीनलाई चीन बनाउने, सिंगापुरलाई सिंगापुर बनाउने, मलेसियालाई मलेसिया बनाउने, भारतलाई भारत बनाउने पनि राजनीतिकर्र्मीहरू नै हुन् । त्यताको जस्तो सुधारको संकेत यहाँ पाइएको थियो भने यहाँका राजनीतिकर्मीहरूको आलोचना गरेर समय खेर फाल्नुपर्ने थिएन ।

सर्वत्र चर्चा छ, यहाँ त लुट र छुट उद्योग राम्ररी फस्टाएको छ, बाँकी व्यवसाय ओइलाएका छन्, निराश छन्, कुण्ठित छन्, चलमलाउनै नसक्ने भएका छन्, देशले गर्व गर्दै छ— प्यान कार्ड लिनेको संख्या बढ्यो भनेर । तर, किन र कसरी बाध्य गराइएको छ, आम उपभोक्तालाई अवगत छ । देश रोगग्रस्त छ, भयमुक्त छैन, दैलोको सरकार कर उठाउन व्यस्त छ, यो वर्ष विगत तीन महिनाको नालीबेली गर्दा देशका तमाम राजनीतिकर्मीहरू कुनै न कुनै धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी भएको पाइएको छ, दैलो सरकारका पालिकाका प्रमुख र वडाअध्यक्ष अनि सदस्यहरू भजनकीर्तनमा ताँती नै लागेर बसेका छन्, कैयन् ठाउँमा भागवत्, कोटीहोम, एकाह, लक्षवर्तीका बिहे र पास्नीभोज त कति हो कति !

बागलुङमा एक बाबाले त प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक नै उतै कर्षण गरिदिए । अचम्म छ यत्रो ताँती लाग्नु थियो भने विदेशीको इसारामा देशलाई किन धर्मनिरपेक्ष गरेको ? निरपेक्षको अर्थ हुन्छ अपेक्षा नराख्नु, अपेक्षा नराख्ने भएपछि सरकारी ढुकुटी यसमा किन खर्च गर्ने ? ठूलो भनिएको दल नेपाली कांग्रेस अहिले हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्दै बहस गराउँदै छ, पहिले आफैंले बाटो बिराएको हो, दूरदर्शिता भएन भने कुनै नेतृत्वले पनि देशलाई भड्खालोमै धकेल्ने हो । विश्वमा एकमात्र देश हिन्दू राष्ट्र हुँदा कसैलाई घाटा थिएन र संसारका सवा अर्ब हिन्दू र अर्बौं बुद्धिष्टहरूले जीवनमा एकपल्ट यो देश मोक्षधाम भन्दै आउँदा पर्यटकद्वारा कति आर्थिक सहयोग हात लाग्थ्यो देशलाई, अब सपना मात्रै देखेर के गर्ने ?

स्वधर्ममा नबस्दा परचक्रीले खेदो खन्छन्, मुर्रा राँगाभैँसीको चर्चा यसअघि भएको पनि थिएन । देशको सिँदूर, सौभाग्य, राष्ट्रिय पोसाक किन छोडियो ? तमाम यहाँका चाडपर्वका सरसामग्री खाद्य, पेय सबै विदेशबाट आयात किन हुन्छ त ? आफ्नो उत्पादन, आफ्नो रोजगारी, आफ्नो माटो सिँगार्ने काम यहाँ भएन, नजानिँदो रूपमा बिजुली सम्झौता भन्दै सबैजसो नदीनाला गुम भइसकेको अवस्था छ, विमानस्थल चलाउन ठेक्कामा दिने कुरा बाहिर आइरहेको छ । भएका विमानस्थलले काम पाएका छैनन्, नयाँ बनाउने हतारो छ ।

बचतकर्ताहरूको ओठमुखै सुक्ने गरी ब्याजदर घटेको छ, बैंकहरूमा तरलता वृद्धि छ, ऋणीहरू कोही सकारात्मक देखिन्नन् । व्यवसायी घाटामा जाने, बैंकहरू मुनाफामा देखिने अचम्मको अर्थतन्त्र छ देशमा । गरिबी निवारणका लागि आएका लघुवित्त र सहकारीहरूले उल्टै गरिब बनाए भन्दै सडकभरि विरोधको स्वर छ, साढे पाँच दशककै कम राजस्व उठ्यो गत आवमा, यसपालि थोरै वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र सुधार भनियो, सुधारका सूचकांक कसरी बने अन्योल छ, कम राजस्व उठेकै कारण देशले बजेटको आकार घटायो, आफैंले पेस गरेको बजेट आफैंले घटाउनु भनेको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थाको हुने हो, सरकार असफल भएको गतिलो प्रमाण हो यो । राजस्वको परिचालन पनि गठबन्धन जोगाउने कार्यमा देखिन्छ, अरूले त्यहाँसम्म प्रवेश नै पाउँदैनन्, विकास खर्च गर्नै सकिएको छैन, सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूमा समन्वय छैन, एउटाले बनाउँदै जान्छ, अर्कोले भत्काउँदै जान्छ । बाटो देखाउने बुद्धिजीवीहरू नै सरकारका लागि अभिशाप भएका छन् ।

निगालोको टेको लिएको अर्थतन्त्र ढुलमुलिन कुनै बेर लाग्दैन । विकास खर्चभन्दा बढी ऋणको भुक्तानी हुँदै छ, आपैmँले बचत गरेर आफैंले लगानी गर्नुपर्ने विकास भनौँ समृद्धिको मान्यता हो । कृषिप्रधान भनिएको देशमा छिमेकीले खाद्यान्न निकासीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको एक घण्टाभित्र यहाँको बजार अस्तव्यस्त हुन्छ, उपभोक्ताको ओठमुख सुक्छ, सरकारी आयल निगमले तीन महिना स्टक भन्छ, नाकामा इन्धन आपूर्ति बन्द भएको निमेषभित्रै यहाँका पम्पहरूमा जात्रा सुरु हुन्छ । सुशासनको अभाव छ, राजनीतिकर्मीहरू चोखिने, कर्मचारीहरू बलिको बोका हुने दर तीव्र वृद्धि भएको छ । एकले अर्कालाई खुइल्याउने, दोषारोपण गर्ने, आफू जिम्मेवारीबोध नगर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन ।

हाम्रो संस्कार मासिएको छ, संस्कृति भासिएको छ, पुनरुत्थान कसले गर्ने हो, स्पष्ट छैन । महायज्ञमा गएर बाबाहरूले लगाइदिएको माला लगाएर देशको समृद्धि हुने थियो भने देश उहिल्यै सत्ययुगमा पुगिसक्थ्यो, जनक, सीता, बुद्ध, शिवको देशमा यत्राविधि वितण्डा, रडाको, तहसनहस, मारकाट, दिनदिनैको आपराधिक कर्म नै किन हुन्थ्यो, ठीकै भनेछन् पुर्खाले कि देशलाई सतीले सरापेको छ भनेर । देश निर्माणको काममा हिम्मत देखाउने सपूतहरू नेपाली आमाले जन्माउन सकिनछन्, अरूले स्वाद लिएको टुलुटुलु हेर्न नसकेर बरु विदेश पलायन हुने सन्ततिहरू धेरै जन्माइछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्