स्थानीय तहमा न्यायिक समिति
बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन

गुल्मी– गुल्मीका पालिकाका न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा स–साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा पुग्ने गरेका छन् । सिँचाइ कुलोका विवाद, अभद्र व्यवहार, पालिकाका विकास निर्माणका काममा अवरोध ढुङ्गा खानीले बढाएको जोखिम र सम्बन्ध बिच्छेदले गर्दा छोराछोरीको पालनपोषण नभएको जस्ता मुद्दा अन्य निकायमा पुग्ने गरेका हुन् । न्यायिक समिति बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालका ७५३ वटै पालिकामा न्यायिक समिति छन् ।
उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समिति तीन सदस्यीय हुन्छ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा सिँचाइ कुलो सम्बन्धी उपभोक्ता समितिमा विवाद पर्यो । माँझ कुलो मर्मत नभएकाले सिँचाइमा समस्या भएपछि उसका उपभोक्ताले जेठी कुलोबाट सिँचाइ गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । तर, जेठी कुलो उपभोक्ता समितिले आफ्नै कुलो प्रयोग गर्न अनुरोध गरे । घटना सामान्य थियो तर माँझ कुलोका उपभोक्ता यही घटनालाई लिएर न्यायिक समितिमा नगई सिधै यो मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निरुपण हुन्थ्यो ।
मुसिकोट नगरपालिका–४ मा नगरपालिकाको बजेटबाट मोटरबाटो विस्तार भयो । तर, उक्त मोटरबाटो विस्तार गर्दा जग्गाधनीलाई सोधपुछ नगरेको भन्दै जग्गाधनी रामबहादुर कार्कीले २०७७ पुस ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे । यो मुद्दा पनि न्यायिक समितिमै जानुपथ्र्याे । बाँकी उजुरीहरु माथिल्लो निकायमा पनि पठाइएका छन् । गुल्मीको रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक इजलास (छलफल कक्ष) छैनन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तारा थापा ढेंगाले भनिन्, ‘इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अप्ठ्रो हुन्छ ।’ प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि न्यायिक इजलाससहित बजेट र कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक थापाले बताएकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, इस्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेनन् ।
सत्यवती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा न्यायिक समितिका लागि ७८ हजार खर्च गरेको थियो । तर, उक्त बजेट न्यायिक समितिको बैठक भत्तामा मात्र प्रयोग भएको सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताए । पालिकामा न्यायिक समितिको लागि इजलास र कर्मचारी दुवैको व्यवस्था गरिएको छैन । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिका लागि नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट न्याय सम्बन्धी तालिम, बैठक र सामग्री खरिदमा खर्च गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको लागि दुई कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । इस्मा र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्रै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा न्याय सम्पादनका काम सजिलो भएको इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कुँवरले बताइन् । ‘हामीले छलफल कक्षको व्यवस्था गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘सहज माध्यमबाट विवाद निरुपणका लागि इजलासको महत्व हुन्छ ।’ गाउँपालिकाले कार्यालय संचालन शीर्षकबाट इजलासका लागि फर्निचरको व्यवस्था गरेको थियो ।

छैनन् मेलमिलाप कर्ता
पालिकाले न्यायिक समितिमा विवाद निरुपणको लागि मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गराउनुपर्छ । तर, गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छैन । सूचीकृत गरिएका पालिकामा पनि यस कामका लागि दिने बैठक भत्ता वा तलबको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ ।
रेसुंगा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक नगरउपप्रमुख अमृतादेवी कुँवर भन्छिन्, ‘हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो तर बजेट, कर्मचारी र इजलासको व्यवस्था छैन ।’ बजेट नभएकाले मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराएवापतको भत्ता दिन नसकेको उनले बताइन् । गुल्मीका अधिकांश पालिकामा न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्ती गरिएको छैन ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्र न्यायिक समितिमा कर्मचारी छन् । बजेट, इजलास र कर्मचारी नभए पनि गुल्मीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने मुद्दा सम्पादन गरिरहेका छन् । गुल्मीका १२ वटा पालिकामा दर्ता भएका १८८ मध्ये १३८ मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । साथै १६ वटा मुद्दा पालिकाले माथिल्लो निकायमा पठाएका छन् । त्यस्तै ३४ वटा मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिमा विचाराधीन छन् ।
गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले पीडितमा पुरानै बानी भएकाले सामान्य मुद्दा पनि सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गरेको बताए । न्यायिक समितिका मानिसलाई विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी नुहुने र राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएकाले तिनका काम प्रभावकारी बन्न नसकेको गैरेले बताए । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुग्दा बढी खर्चिलो र झन्झटिलो हुने उनले बताए ।
उचित परामर्शको अभाव
इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले पीडित र पीडक दुवैलाई उचित परामर्श दिन सक्नुपर्ने बताइन । तर, यस्तो व्यवस्था नभएकाले पीडित र पीडक माथिल्लो निकायसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताइन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका घटना मिलाउन खोज्ने, पीडित र पीडकलाई उचित परामर्श दिन नसक्ने, कानुनी अड्चनको बारेमा जानकारी नहुने वा जानकारी दिन नसक्ने कारणले गर्दा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताइन् ।
अधिवक्तासमेत रहेकी कुँवरले न्यायिक समितिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताइन् । नेपाल बार एशोसिएशन गुल्मीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शर्माले न्यायिक समितिका संयोजकसहितका सदस्यलाई कानुनी विषयमा तालिम दिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति अब्बल बन्न सकेमा न्यायिक क्षेत्र सफल बन्न सक्ने अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् ।