Logo

‘राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि भएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ३ वटा सम्पन्न भएको र ४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि रहेको बताएका हुन् ।

साथै ६ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ६ वटाको ५० प्रतिशतसम्म भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, ५ वटाको प्रगति १० प्रतिशत तल रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको काम द्रुत गतिमा भएरहेको छ । विद्युत प्रशारण आयोजना भर्खर कार्यान्वयनमा गएको छ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले हुलाकी राजमार्गका बाँकी पुल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको समेत बताए । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–भगाहा रेलवेमा कम्पनीको जनशक्ति व्यवस्थाका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उनले समितिमा जानकारी गराए ।

त्यस्तै, काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्गको प्रवेश बिन्दु रहने खोकनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीय समुदायसँग छलफल भइरहेको समेत उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले वैकल्पिक व्यवस्था गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । आयोजनाको हेड वक्र्ससम्मको पहुँचमार्ग हिउँदमा सञ्चालन हुनेगरी पुनर्निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र नेपाल टेलिकम लगायतसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ । बुढीगण्डकी आयोजनालाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘व्यक्तिको अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ सरकारले २०७२–७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले उर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । आयल निमगले भने त्यो रकम उपभोक्तासँग असुल्दै आएको छ ।

मिटरब्याज पीडितसँगको वार्ता निष्कर्षहिन
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षहिन भएको छ । तेस्रो दिनको वार्ता बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको थियो । वार्तामा समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय हुन सकेनन ।

वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुसवाहले सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भए पनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । उनले भने, ‘आन्दोलन जारी रहने छ । माग फर्जि लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा, चेक सम्पूर्णलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साहुले जफत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत माग पनि उनीहरुका छन् । अदालती प्रक्रियालाई स्थगित गर्नुपर्ने र अदालतबाट फैसला भइसकेका केस आयोगमा झिकाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका थिए । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘टाठाबाठा लगानी गर्नेहरुले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएका छन् । बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको छ । अदालत जाँदा पीडककै पक्षमा फैसला हुन सक्ने अवस्था छ ।’

समस्या समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता भइरहेको छ । पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्