अलपत्र आयोजनाका ठेकेदार खोज्दै प्रशासन

बाजुरा– जिल्लामा विभिन्न आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीको खोजीकार्य तीव्र पारिएको छ । विकास निर्माणका योजनाको काममा ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोजी कार्य गरिएको हो । जिल्लाका सडक तथा भवनका निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने जुनसुकै ठेकेदारको सूची तयार गरी कारबाहीका लागि अगाडि बढाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए ।
निर्माण कार्यको म्याद सकिएर पनि काम नगरेका र म्याद सकिन लागेका आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले सो कार्यको थालनी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । ‘कामको जिम्मा लिने र वर्षौंसम्म अलपत्र पारेर बेपत्ता हुने ठेकेदारको सूची तयार गरी खोजी सुरु गरेर कानुनी दायरामा ल्याने तयारी भइरहेको छ’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
विकास निर्माणको काममा परेको बाधा र स्थानीयले भोग्नुपरेको सास्तीलाई ध्यानमा राखेर कामको गति बढाउने गरी ठेकेदारको खोजी सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । बाजुरामा सयाैंको संख्याका योजना अलपत्र छन् । सडक, पुल, स्वास्थ्य र विद्यालयका भवन, सिँचाइ र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । ठेका लिने र फरार हुने ठेकेदारको संख्या बढेसँगै प्रशासनले चासो देखाएको छ ।
जिल्लाबाहिर र भित्रका सबैजसो ठेकेदारले काम सम्पन्न मिति सकिए पनि निर्माण सुचारुसमेत नगरेको पाइएको छ । ठेकेदारलाई ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगर्ने गरेको र फोनसमेत नउठाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । पौडेलकै सक्रियतामा संघ र प्रदेश कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गरी सो कार्य अगाडि बढाएको बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काले बताए ।
पहिलो चरणमा ठेकेदार कम्पनीको सूची, कामको अवस्था र योजनाको प्रगति संकलन गर्ने र विषय खुला छलफलका रूपमा अघि बढाउने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लामा योजनाको अनुगमन र सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शका लागि चार राजनीतिक दल र तीनजना पत्रकार रहेको समिति गठन गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, बडीमालिका नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहने गरी बनेको समितिलाई योजनाको अवस्था अध्ययन गर्ने, सुझाव लिने र सोही अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित निकाय र कम्पनीलाई बुझाएर कामको गति बढाउने गरी अधिकार दिएको छ । जिम्मेवारी कार्यालयका प्रमुख र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरिने परिपाटीलाई परिस्कृत गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति बनाएर अनुगमन र अध्ययनको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
जनताको काममा ढाँटछल गर्ने र असारमा काम गरेर कार्यालय प्रमुखसँग मिल्ने र भुक्तानी लिने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तुलसीराम रोकायाले दिएका छन् । ठेकेदारसँगै जिम्मेवार निकायका प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको गलत मनसाय र नियतले विकासे योजना निर्माणमा ढिलाइ र गुणस्तरहीन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
जयवागेश्वरी र गुदुखाती स्वास्थ्य चौकी भवन, बार्जुगाको पुल, साँफे मार्तडी सडकको बल्दे सडक खण्ड, मार्तडी कोल्टीको चुथी, ढम्कने सडक, पाण्डुसैन कोल्टी सडक खण्ड, सेरा आटीचौर कालोपत्रेमा सबैभन्दा बढी ढिलासुस्ती भएकाले निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराउने र अटेर गरेको खण्डमा कालोसूचीका लागि जिल्लाले सिफारिस गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय प्रमुख रोकायाले बताए । इन्द्र बानियाँको नाममा रहेको कम्पनीले काम नै नगरेको र बिजीको जिम्मेवारी लिएका प्रतिनिधिले समेत वास्ता नदिएको पाइएकोले तत्काल सर्वपक्षीय समितिले अध्ययन अनुगमन गरी कानुनअनुसार ताकेता गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवका योजनाको रुपमा रहेका खप्तड–मार्तडी सडक बाजुरा सडकको प्रगति केबल पाँच किलोमिटर मात्र देखिएको छ । ९० किलोमिटर लामो खप्तड–मार्तडी सडकको प्रगति शून्य रहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले मार्तडी कोल्टी सडकको कामलाई तीव्रता दिई अफ्ठ्यरो ठाउँबाट काम सुरु गरी बाटो सहज गर्नतर्फ ध्यान दिने र विकासे कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा निर्माणका कामलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय प्रमुख रोकायाले बताए ।