Logo

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णालीका १० पालिकाले ल्याए उच्चतम नतिजा

सुर्खेत– कर्णालीका ७९ वटा पालिकामध्ये १० पालिकामात्र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा उच्चतम नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।

बाँकी पालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा आर्थिक तथा प्रशासनिक सूचकहरू पूरा गर्न नसक्दा फेल भएका छन् । चार पालिकाको नतिजा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयले वर्षेनी स्थानीय तहको मूल्यांकन गरी त्यसैको आधारमा उनीहरूले पेश गरेको योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ । सोही मूल्यांकनको क्रममा धेरै पालिका तोकिएका सूचकमा असफल देखिएका हुन् ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको पाटोलाई बृहत् बनाएको भए पनि कर्णालीका स्थानीय तहमा यसको असल अभ्यास अझै हुन नसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाले देखाएको छ । वर्षेनी पाँचवटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन हुँदै आएकोमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९, लेखांकन तथा प्रतिवेदन १७, अनुगमन, मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजस्व व्यवस्थापन १७ गरी कुल एक सय नम्बर दिने गरेको छ ।

पालिकाले यी सूचक अनिवार्य लागू गरेको हुनु पर्दछ । हालसम्म यी सूचकमा कर्णालीका १० पालिकाले मात्रै तोकेको बुँदामा उच्चतम नतिजा ९७ नम्बर पाउँदा १० पालिकाले भने मूल्यांकनमा ६० नम्बर पनि कटाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा ९७ नम्बर प्राप्त गरेर पहिलो बनेको थियो ।

यस्तै, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले ९५ नम्बर प्राप्त गरी दोस्रो बन्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ९२ नम्बर प्राप्त गरेको थियो । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले ९१ दशमलव ५, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले समान ९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि समान ९० दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ९० अंक प्राप्त गर्दा सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले मूल्यांकनमा ८९ अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी पालिकाले योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थाप, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण लगायत वित्तिय गतिविधमा सूचकमा तोकिएको नम्बर प्राप्त गर्दा केही पालिकाले भने ५० अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरी न्यूनतम नतिजा प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले ४५, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका ५३, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५४, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ५६, कालिकोटकोटको पलाता गाउँपालिका ५९, सुर्खेतको सिम्ता र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले समान ५९ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन, स्थानीय आर्थिक मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले गरेका कामका अधारमा मात्रै विशेष अनुदान बजेट पठाउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८७ करोड बजेट वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, फेल भएका स्थानीय तहलाई बजेट नपठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा कम र बजेट असार मसान्तभित्र पास भएका पालिकामात्रै पास भएका छन् भने बाँकी फेल भएका छन् । अब पास भएका पालिकामा मात्रै बजेट पठाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्