Logo

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

सरकारी स्तरमा गरिने विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय सार्वजनिक वित्त हो । सार्वजनिक वित्तलाई चार शाखामा विभाजन गरिएको छ । ती सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण र वित्तीय प्रशासन हुन् । वित्तीय व्यवस्थापन नाफा, खर्च, नगद र ऋणसँग सम्बन्धित व्यावसायिक कार्य हो । यी प्रायः स्टक होल्डरहरूका लागि फर्मको मूल्य अधिकतम बनाउने ‘रुब्रिक’ अन्तर्गत समूहबद्ध हुन्छन् । राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन निकै संवेदनशील मानिन्छ ।

राज्यले प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र स्वच्छ राजस्व परिचालन एवं जिम्मेवारीपूर्ण खर्च गर्नका निम्ति प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको आम्दानी, खर्च, दायित्व र सम्पत्तिको व्यवस्थापन जति पारदर्शी, जवाफदेही र स्वच्छ बनाउन सकियो, त्यसैको सापेक्षमा शासकीय प्रणालीको वैधता र विश्वास देखिने गर्छ । सरकारका यावत् क्रियाकलाप र नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने आधार भनेकै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारले जे गर्दा पनि या त आम्दानी गर्छ या खर्च । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, सरकार नै वित्त हो ।

यस अर्थमा शासकीय व्यवस्थापनको प्रभावकारिता भनेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हो । सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आय प्राप्त गर्ने गर्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने आयलाई सामान्यतया निम्न तीन खण्डमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ- पहिलो, कर राजस्व; दोस्रो, गैरकर राजस्व र तेस्रो, वैदेशिक सहायता । कर राजस्वअन्तर्गत भन्सार महसुल, उत्पादन तथा उपभोग कर, भूमि तथा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सम्पत्ति, नाफा तथा आयकर पर्छ भने गैरकर राजस्वअन्तर्गत शुल्क तथा अनुमति पत्र, दण्ड तथा जरिवाना, सरकारी उत्पादनबाट प्राप्त हुने आय र अन्य स्रोतहरूबाट सरकारले गैरकर आय प्राप्त गर्छ ।

देशको चौतर्फी विकासका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी खर्चले ओगट्ने क्षेत्रहरू सुरक्षात्मक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, प्रशासनिक कार्य आदि रहेका छन् । देशका सम्पूर्ण स्रोतसाधनको उचित परिचालन गर्दै जनकल्याण वृद्धि गरी दिगो र बृहत् आर्थिक विकास प्राप्त गर्नु सरकारी खर्चको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । यसका महत्वहरू आर्थिक समानता, पूर्वाधारको विकास, स्रोतसाधनको परिचालन, सामाजिक कल्याण, दिगो आर्थिक वृद्धि, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु र सामाजिक सचेतना वृद्धि गर्नु आदि रहेका छन् ।

सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कातर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप उर्जा प्रदान गर्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुशासनको आधार पनि हो । सरकारी वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो ।

वित्तीय व्यवस्थापन साधनस्रोतको परिचालनसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भन्नु नै सरकारी कोष व्यवस्थापन हो । यसले सर्वसाधारण जनताको हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहन्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्तम नतिजा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । यो सरकारी वार्षिक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो ।

यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्य पर्छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सार्वभौम राष्ट्रहरू (र उपराष्ट्रिय सरकारहरू) द्वारा प्रयोग गरिएको कानुन, नियम, प्रणाली र प्रक्रियाहरूको समष्टिगत रूप हो । यसले राजस्व परिचालन, सार्वजनिक कोष विनियोजन, सार्वजनिक खर्च, लेखाविधि, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणका कार्यहरूलाई समेट्छ; जसको केन्द्रमा वित्तीय उत्तरदायित्व रहन्छ भने वित्तीय गतिविधिलाई जवाफदेही बनाउने विधि हो ।

सार्वजनिक मूल्य-हितको उच्चता, संसदीय नियन्त्रण-जनताको प्रतिनिधित्व, विधिको पालना, सार्वजनिक जवाफदेहिता, विवेकशीलता, समुचित संरक्षण, वित्तीय दिगोपना, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र संसदीय जाँचपरख सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हुन् भने सार्वजनिक रकमको व्यवस्थापन-सञ्चालन, सार्वजनिक खर्च मुख्य विषय, सार्वजनिक हितलाई उच्च पार्ने कुरा, विधिको शासन, सार्वजनिक नियन्त्रण र जाँचपरख, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, वित्तीय दिगोपनाका लागि उपयोगी, वित्तीय जोखिम नियन्त्रण-व्यवस्थापन विशेषता हुन् । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपछिका दुई कारण छन् ।

पहिलो, प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र दोस्रो, स्वच्छ र प्रभावकारी राजस्व परिचालन एवं जिम्मेवारीपूर्ण खर्च । विकासशील मुलुकहरूमा रहेको गरिबी, विपन्नता, बेरोजगारी र असमानताजस्ता आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनको अन्त्य गर्न आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सेवाप्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । राजस्व संकलन स्वच्छ र प्रभावकारी हुने प्रणाली स्थापना गर्नाले सरकारप्रति जनविश्वास बढ्छ । यी दुई कुरा नै शासकीय सुधारको जगमा रहने विषय पनि हुन् । त्यसैले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन शासकीय प्रणालीलाई सबल, प्रभावकारी र वैध बनाउने आधार हो ।

नागरिक चेतना बढ्दै गएपछि सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापमा नागरिक संलग्नता पनि बढ्दै जान्छ । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरू चक्रीय रूपमा चरणबद्ध सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । यो चक्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विभिन्न चरण पार गर्दै निरन्तर शृंखलाका रूपमा क्रियाशील रहन्छ । चरणहरू आफैंमा स्वायत्त नभई कार्यात्मक तार्किक आबद्धतामा रहन्छन् । सबै चरणको प्रभावकारितामा नै सबल वित्तीय व्यवस्थापन संस्थागत हुन्छ । यसका चरण नीति-योजना, बजेट (तर्जुमा र अनुमोदन), बजेट कार्यान्वयन (लेखापालन, अभिलेख र प्रतिवेदन) र लेखापरीक्षण तथा जाँचपरख छन् ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आशय रहन्छन् । सैद्धान्तिक आधारमा जनताको साधन जनताकै लागि उनीहरूको उच्चतम आवश्यकताको क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । संवैधानिक रूपमा आयव्ययसम्बन्धी कार्य संसदीय स्वीकृति र निगरानीको विषय हो । व्यवस्थापकीय रूपमा वित्तीय कारोबारका सबै आयाम यसरी सम्पादन गरिनुपर्छ कि यसका कारणबाट व्यवस्थापन जवाफदेही बन्न सकोस् । यी सबै आशय पूरा गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका चार बृहत् उद्देश्य समष्टिगत वित्त अनुशासन, रणनीतिक प्राथमिकतामा स्रोतहरूको बाँडफाँड, सञ्चालनगत कार्यकुशलता र विधिको शासन रहेका छन् ।

२००७ अघि सरकारी आयव्यय सार्वजनिक गर्ने चलन थिएन । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन २००८ मा सुरु भएपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हुने खर्च र आम्दानीको निर्धारण हुन थाल्यो । २०१६ मा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले सरकारी खर्चसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएका खर्चहरू नयाँ भुक्तानी प्रणालीमार्फत राख्नुपर्ने भयो । उक्त कानुनअनुरूप आर्थिक कारोबारको अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयार गर्न २०१८-०१९ बाट नयाँ स्रेस्ता लागू गरियो । बजेट प्रथाको सुरुवातसँगै छरिएर रहेको लेखालाई एकीकृत गर्न २००८ मा महालेखापाल कार्यालयको स्थापना गरियो ।

आर्थिक कारोबारको व्यावसायिक विकासको सुरुवात गरियो । २०१५ को संविधानले लेखाप्रणाली र लेखापरीक्षणको संयुक्ततालाई स्वीकार गरेन । लेखापालन र लेखापरीक्षणलाई क्रमशः व्यवस्थापन र संवैधानिक कार्यमा अलग गरियो । जसबाट बाह्य नियन्त्रण र सन्तुलन प्रक्रिया प्रभावकारी भई वित्तीय जवाफदेहिता कायम भयो । नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कोष प्रणाली, खर्च प्रणाली, लेखा प्रणाली र बजेट सुधारका साना साना प्रयासहरू गरिँदै आएको थियो ।

तर, ३० को दशकबाट विकास प्रशासनलाई विकेन्द्रित बनाइएकाले र सरकारी क्रियाकलापको पनि विस्तार भइसकेकाले कोष प्रशासनलाई विकेन्द्रित बनाउन दबाब पर्यो । वि.सं. २०३८ पछि जिल्लाहरूमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना गरियो । जिल्लास्थित खर्च निकायलाई निकासा दिने, राजस्व र जिन्सीको परीक्षण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने काम जिल्लाबाटै हुन थाल्यो । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप निकायहरूले निकासा लैजाने तर खर्च गर्न नसकी नगद प्रवाहलाई प्रतिकूल बनाएको थियो ।

कारोबार सञ्चालन भएको समयमा मात्र खर्च निकासा गर्न सख्त जरुरी थियो । जसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले २०६५-१०-१५ मा एकल खाता कोष प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न नमुना अभ्यासका रूपमा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सुरु गरी आ.व. २०७०-०७१ देखि देशका सम्पूर्ण जिल्लामा लागू भई सञ्चालनमा छ । यसले आर्थिक अनुशासन, अग्रिम परीक्षण, कोष व्यवस्थापन, नगद प्रवाहको व्यवस्थापन, खर्चको प्रभावकारिता, उही दिन हिसाबमिलान, अभिलेखीकरणजस्ता पक्षहरूमा सुधार भई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुगेको छ ।

यसै क्रममा २०७२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा नै निश्चित क्रियाकलाप सञ्चालनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि पनि उल्लेख गर्नुपर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) लागू गर्यो । आ.व. २०१८-०१९ मा लागू गरिएको लेखा प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले विस्थापन गरी २०७७ साउन १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको सरकारी लेखा प्रणाली (सिजिएएस) ले तीन तहका सरकारको प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको वास्तविक विवरण लेखांकन गर्छ ।

यस प्रणालीले ‘युटिलिटी पेमेन्ट’ का केही क्षेत्रबाहेक सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मूल्य मानक (जिएफएस–२०१४) का सबै भावनासँग यो मेल खान्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि यसले कार्यान्वयन गरेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन एवं स्थिरताको आधार दिएको छ । नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका सबै चरण र क्रियाकलाप समेट्ने गरी सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) को सुधारका आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

पेफा सञ्चालनले मूलतः बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन, नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र नियन्त्रण, लेखापालन र प्रतिवेदन एवं बाह्य निगरानी र लेखापरीक्षणका स्तम्भहरूलाई समेट्छ । यी र यस्ता सुधारका प्रयासहरूले वित्तीय व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत पुगेको छ । हुन त नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ ।

तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्य भएका छन् । नेपालले वित्त व्यवस्थापनमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि गरेको छ । तर, नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा शासकीय सुधारको सहजकर्ताका रूपमा उपयोग गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक साधनस्रोतको बाँडचुँड गर्ने संस्कार, सबल कानुनी प्रावधानहरूको कमजोर कार्यान्वयन, ठूलो रकम बजेटभन्दा बाहिर रहनु, नतिजाउपर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति र जनशक्ति विकासमा उदासीनता आदि अहिले पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्