अधिवेशन बोलाउन एमालेको दवाब

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन बोलाउन नेकपा एमालेले दवाव दिएको उक् महिना पूरा भएपनि सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन ।

गत माघ १४ गते नेकपा एमालले सदन चलाउन माग गर्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारले भने संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्ययोजना रहेको बताएको छैन । एमालेले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको, जनतामा निराशा मात्रै बाँडेको, उल्टो बाटो हिँडिरहेको र जन–जीविकाका विषय ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यी यावत् विषयबारे छलफल गर्ने माध्यम प्रदेशसभा सुचारु नभएको भन्दै संसद बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘हाम्रो काम भनेको माग गर्ने हो, जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परे, सरकारले काम गर्न सकेन, काम कारबाहीहरु प्रभावकारी भएनन्, विकासे योजना अगाडि बढ्न सकेनन्, यी विषयमा सदनमा छलफल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, सरकारले संसद बैठक बोलाउन चाहेन ।’

गत असारमा प्रतिपक्ष लगायत सबै दलसँगको सहमतिमा १५ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी भएको थियो । सोही विषयमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे ठोस रणनीति बन्न सकिरहेको छैन । अहिले संसद सुचारु नहुँदा सांसदहरु बेरोजगार अवस्थामा छन् । धेरैजसो सांसद यतिबेला आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।

सचेतक पछाई गाउँमा भएका विकासे गतिविधि कति बढे–बढेनन्, कति पारदर्शी छन् वा छैनन् लगायत अरु राजनीतिक विषयबस्तु थुप्रै रहे पनि सरकारले संसद बैठक बोलाउनेबारे कुनै चासो नदिएको बताउँछन् । एमालेमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि मौखिक रुपमा संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट पनि सरकारले चाँडो संसद सुचारु गरेर जनजीविकाका विषयमा छलफल तथा पेन्डिङमा रहेका विधेयकमाथि छलफल चलाइनुपर्ने बताउँछन् ।