Logo

बूढीगण्डकीमा स्वार्थ

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा धेरै छलफल र विवादमा समय बितेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको यो ठूलो जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामबाहेक अहिलेसम्म खासै अर्को ठूलो उपलब्धि भएको देखिँदैन । यसको वित्तीय स्रोत जुटाउने सबैभन्दा पेचिलो विषय अझै टुंगिएको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत साता सरकारलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । समितिले कर्जा र स्वपुँजी अनुपातका विभिन्न आधारमा रहेर विकल्प दिएको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ ।

आयोजनाबाट हिउँदमा १ हजार ४ सय ८ गिगावाट घण्टाबराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षामा १ हजार ९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत बिक्रीदर प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायामको प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँबराबर हुनेछ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्ने अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले यस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । बर्सातका बेला हामीलाई आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

तर, हिउँदमा अझै पनि पुग्ने अवस्था छैन । यस अर्थमा हामी बिजुलीमा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । सरकारको प्राथमिकता हिउँदमा कसरी बिजुली उत्पादन धेरै गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ । अहिले रनअफ रिभरमा आधारित धेरै जलविद्युत आयोजना बनिरहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरूको हिउँदमा उत्पादन क्षमता निकै कम हुन्छ । हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव कम हुने भएकाले अधिकांश आयोजनाले क्षमताको आधा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले हिउँदका लागि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्छ ।

एउटा विकल्प, जलाशययुक्त परियोजना (पानी रिजर्भ गर्ने र आवश्यक परेका बेला अतिरिक्त बिजुली उत्पादन गर्ने) निर्माणमा जोड दिने हुन सक्छ । अर्को, सम्भव र सस्तो छ भने सौर्य ऊर्जामा पनि जान सकिन्छ । पछिल्लो समय धेरै चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि जलाशययुक्त परियोजना हो । वर्षायामको पानी संकलन गर्ने र हिउँदमा त्यसबाट आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजना वास्तवमै मुलुकका लागि अति आवश्यक भइसकेको छ ।

मुलुकका दुई ठूला सहर काठमाडौं र पोखराको बीचमा पर्ने र चितवन, भैरहवाजस्ता अन्य साना सहरमा पनि सजिलै विद्युत पुर्‍याउन सकिने भएकाले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ । विद्युतको लोड व्यवस्थापनमा होस् वा लोडसेडिङ कम गराउन पनि यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैले अरूभन्दा यो आयोजना मुलुकका लागि अझै बढी आवश्यक देखिन्छ ।

यो आयोजनाका लागि धेरै ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले यसको निर्माणको मोडल र स्रोतका बारेमा सरकार एक्लैले होइन, प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर सहमति जुटाउनुपर्छ । विगतमा सरकारपिच्छे फरक–फरक किसिमका निर्णय गरिएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले आयोजना निर्माणको समय र लागत लम्बिनेबाहेक अर्को केही उपलब्धि हासिल हुँदैन । त्यसैले यस्ता मेगा परियोजनाका लागि ठूला दलबीच सहमति गराएरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नत्र विवाद मात्र भइरहनेछ । तर दुर्भाग्य, ठूला दलहरूबीच आ–आफ्नै दृष्टिकोण र स्वार्थ छन् । यस्ता ठूला आयोजना हाम्रा निर्माण व्यवसायी बनाउन सक्दैनन् । उनीहरूको क्षमता त्यहाँसम्म पुगेको छैन । यस्तोमा कुन मुलुकको निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएर त्यसबाट आफूहरूले राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय दलका नेताहरूमा छ । यस्तो स्वार्थी मानसिकतालाई चिर्न नसकेसम्म ठूला आयोजना बन्न धेरै समय लाग्नेछ, जुन अहिले भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्