बजेट पुरानै लयमा आउने संकेत

काठमाडौं– मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त बनेर सबैतिर समस्या देखिए पनि यसको समाधान खोज्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संकेत गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्मा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याबारे पर्याप्त चर्चा गरिएको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा जटिल परिस्थिति देखा परेका बेला पनि अर्थमन्त्री महतले त्यसको समाधानका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे कुनै संकेत देखाएका छैनन् । महतले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा विगतका सरकारले ल्याउने भन्दा कुनै भिन्न देखिँदैन ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट कस्तो आउँछ त्यसबारे प्रशस्त संकेत गर्छन् । अहिले बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि मुलुकको आन्तरिक पाटो भताभुंग छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्र पूरै खलबलिएको छ । उद्योग–व्यवसाय क्षमताको औषतमा ४० प्रतिशतमात्र चलेका छन् । औद्योगिकबाहेक अन्य उत्पादनमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । बल्लतल्ल उत्पादन भएका वस्तु पनि बिक्री हुन सकेका छैनन् । भएका रोजगारी गुमेको र नयाँ सिर्जना नभएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो पूरै रुपमा खलबलिएको छ । अर्थमन्त्री स्वयंले यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

मुलुकले लामो समयपछि अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा पाएको थियो । त्यही कारण गत वर्षको बजेटबाट नै महतबाट आम जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, गत वर्ष अपेक्षाअनुरुप महतले बजेट ल्याउन सकेनन् । अहिलेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा आगामी वर्षमा पनि परम्परागतभन्दा भिन्न बजेट ल्याउन महत सफल हुनेमा शंका देखिएको छ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री महतले कुनै खास क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको देखिएको छैन । विगतमा जस्तै ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत सबैलाई प्राथामिकतामा राखेको भनिएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिने बताएका छन् । यस्तै, उनले देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री महतले आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिने र सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पुर्याइने बताएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकलाई प्रभावित पार्ने वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकै लयमा सबल र सुदृढ बनाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, उनले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ र दबाबमुक्त बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुने दाबी गरेका छन् । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने, पूर्वतयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिने बताइएको छ ।

वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ । निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानको मर्मअनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोतसाधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने जनाइएको छ । यसैगरी अर्थमन्त्री महतले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

यस्तै उनले लगानीको प्रतिफलबाट सबै वर्ग, समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सिर्जना र समन्यायिक वितरण प्रणाली विकास गरिने जनाएका छन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

२०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । मुलुकमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने र प्राकृतिक–प्रांगारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाइ सुविधा, मल–बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

सामाजिक दायित्व बढ्दो
अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई क्रमशः सार्वजनिक दायित्वले समस्या बढ्दै गएको जनाएका छन् । उनका अनुसार आगामी वर्ष एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, उनले सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको बताएका छन् ।

संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।