Logo

कृषि विकास नीति

नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी नीति निर्माणकर्ताहरू, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरू साना किसानलाई तालिम र सामग्री आपूर्ति (मल, बीउ, प्रसार सेवा आदि) बलियो बनाउनु नै कृषिको विकास हो भन्नेमा केन्द्रित छन् । तर, अब कृषिको विकास उत्पादनभन्दा बाहिर पनि हुन्छ भनेर उत्पादकहरूलाई बजार र प्रशोधन उद्योगसँग जोड्ने समय आएको छ । यो भनेको कृषि व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई सेवामा राम्रो पहुँच प्रदान गर्ने र प्रशोधनकर्ताहरूको उत्पादनलाई परिमाण र गुणस्तरमा बलियो बनाउनेतर्फ हो । अबको कृषि विकासको नीति भनेको बजार पूर्वाधारमा विकास एवं सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा सरकारका तीनै तहले कृषि मूल्य श्रृंखलाहरूको व्यवसायीकरण र रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनका लागि कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, बिक्री बढाउँछ र किसानको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ ।

सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासमा यस प्रकारको प्रयास गर्ने र सरकारको यस प्रकारको प्रयासमा दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूले हातेमालो गर्ने योजना हुनुपर्छ । अहिलेसम्म विकास परियोजनाहरू यस मामिलामा सफल भएका छन् भन्ने थोरै मात्र उदाहरण छन् । यसका तीनवटा कारण छन् । पहिलो, विकास परियोजनाहरूले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमी एवं सेवाप्रदायक र कृषि प्रशोधनकर्ताहरूसँग काम गरेका छैनन् । दोस्रो, सफल निजी क्षेत्रले अन्य उद्यमी वा व्यवसायहरूसँग साझेदारीमा काम गरेका छैनन् । तेस्रो, विकास परियोजनाहरूले नीति नियम–उन्मुख दृष्टिकोणको सट्टा व्यक्ति समूह वा संस्थामा आधारित तरिका अपनाउँछन्, जसले गर्दा कृषि बजार विकासमा बाधा पुर्याउने मूल कारकहरू हटाउन असफल छन् ।

सरकारले दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू के–के हुन् र तिनीहरूले सरकारको योजनामा कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने दिशानिर्देश गर्नु जरुरी छ । यसका लागि तथ्यांकले बोल्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ, सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत बुझाइ र तिनीहरूको लहडअनुसार हुनु हुँदैन । कृषिको विकासमा नीति नियम–उन्मुख दृष्टिकोणको समग्र नतिजाको सन्तोषजनक परिणाम नआउनुमा आशाजनक स्टार्टअपहरूसँग काम नगर्नु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग मात्र काम गर्नु, कृषि व्यवसायको वैकल्पिक बिक्री माध्यम, यातायात सेवा र टाढाको बजारमा पहुँच प्रदान गरेर खेल परिवर्तनकर्ताहरूको विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु रहेको छ ।

त्यस्तै, नयाँ स्टार्टअपहरूले फसलपछिको व्यवस्थापन (पोस्ट हार्भेष्ट) अभ्यासमा सुधार गर्ने कार्यमा लगानी गर्न उत्साहित नहुनु रहेको छ भने घरेलु उपभोगलाई बढावा दिने बजार अभियान चलाउन सहयोग पुग्ने काम नगर्नु रहेको छ । त्यसैले दाताहरू विकास परियोजनाहरूले सरकारका तीनै तहलाई कृषिमा उनीहरूको भूमिकालाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्नु जरुरी छ र नेपाललाई आफ्नो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत गर्नु जरुरी छ ।

केही विकास परियोजनाले नीतिगत कार्य वास्तविकता उन्मुख हुन सहयोग तथा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको अभ्यास गरे तापनि सरकारको विकास परियोजनालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण एवं कमजोर व्यावसायिक व्यवहार्यता र निजी क्षेत्रको संलग्नता कमजोर हुनुले ठोस, विशिष्ट र लक्षित नीतिमा सरकारसँग काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । केही विकास परियोजनाले कृषिको व्यवसायीकरणमा योगदान पुर्याउन सक्ने कार्यक्रमहरू जस्तै— लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा आफ्नो प्रभावकारी लक्ष्य (जस्तै महिला र भेदभाव गरिएका समूहहरूको उच्च सहभागिता भएका) क्षेत्रहरूको छनोटमार्फत हासिल गर्न सशक्तीकरणका अभ्यासहरूलाई सुदृढ गरे पनि भेदभावपूर्ण अभ्यासहरू पहिचान र सम्बोधन गर्न मूल कारणहरूमा धेरै सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

केही विकास परियोजनाले सहयोग गरिरहेको कृषि बजार विकास प्रणालीअन्तर्गत बजारकर्ताहरूमा आधारित सहयोग दृष्टिकोणले कृषि मूल्य श्रृंखलाको व्यवसायीकरण र रुपान्तरणका लागि व्यापक प्रभाव पारेको पाइँदैन, किनकि सरकारको ध्यान कृषि बजार विकास प्रणाली विकास गर्नभन्दा पनि अनुदान बाँड्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ । सरकारको प्रतिबद्धता कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन, आशाजनक स्टार्टअपहरूलाई सहयोग जारी राख्नुपर्छ भन्ने नीति छैन, स्थानीय उत्पादनको राष्ट्रिय खपतमा बजार अभियान सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छैन । त्यसैगरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि एक विशिष्ट, ठोस र लक्षित नीतिगत अवरोध हटाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा छैन । नीति बनाउने भनेको कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी अवरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ र कसरी विकास परियोजनाहरूलाई दुहुनो गाईका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्दित भएको पाइन्छ । कृषि बजार प्रणालीको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र सरकारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न विकास परियोजनाहरूले आफ्ना सहयोगका कार्यक्रमहरू निरन्तर मद्दत गर्नुपर्छ । यसका साथसाथै विकास परियोजनाहरूले आफ्ना सहयोगका कार्यक्रमहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने हुनुका साथै कृषिमा नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो संलग्नताको भविष्य छ कि छैन भनेर हेर्न पनि जरुरी छ ।

विकासको परम्परागत मोडेल वा सोचअनुसार सरकार वा दाताहरू सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्छन् र साना, मझौला, ठूला उद्योगीहरूले सामाजिक लाभका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । परम्परागत विकास मोडेलमा लाभान्वित कृषकवर्गलाई दिइने प्रत्यक्ष सहयोग अनुदान नै कृषिको विकासका लागि भएको वास्तविक खर्च हो भन्ने ठान्छन् भने यो मोडेलले सहजीकरण खर्चलाई प्रशासनिक खर्चको श्रेणीमा वर्गिकरण गरेर दुरुपयोग भएको ठान्छ । यो सोच विकासको परम्परागत मोडेल हो ।

बजार प्रणाली विकास मोडेल वा सोचअनुसार सरकार वा दाताहरूले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छन् र साना, मझौला र ठूला उद्योगीहरू, बजार आपूर्तिकर्ताहरूले आर्थिक उपार्जन गरी गरिबी निवारणका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने र उपभोक्ताहरूले सर्वसुलभ रूपमा सस्तो र गुणस्तरीय वस्तुमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । यो सोच कृषिको बजार प्रणाली विकास मोडेल हो । कृषि बजार प्रणाली विकासका लागि सहयोग अनुदान केवल व्यवसायमा संलग्न बजारकर्ताहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मात्र उपलब्ध गराइन्छ । यो मोडेलले प्रस्ताव (प्रपोजल)लाई भन्दा सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि सहजीकरण खर्चलाई बजार अनुसन्धान, रचनात्मकता, सञ्जाल विकास, उत्प्रेरणाका लागि भएको ठान्छ र सहजीकरणका लागि भएको खर्च प्रशासनिक खर्च होइन भनेर परिभाषित गर्छ ।

प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रम लाभान्वित वर्गका समस्या वा आवश्यकता के छन् र लाभान्वित वर्गका समस्याहरू समाधान गर्न म के गर्न सक्छु भनेर आफू केन्द्रित कार्मक्रमहरू बनाइन्छ भने बजार प्रणाली विकास सहयोग कार्यक्रममा लाभान्वित वर्गका समस्या वा आवश्यकताहरू के छन् र समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा कहाँनेर त्रुटि छ एवं समस्या समाधानका लागि बजारकर्ताहरूले किन काम गरिरहेका छैनन् भनेर समस्याको जरो पत्ता लगाउने प्रयास गरिन्छ र सोहीअनुरूप बजारकर्ताहरूले समस्या समाधानका लागि मिलेर काम गर्न सहजीकरणको भूमिका खेलिन्छ । अबको सरकार एवं दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित कृषि विकासको मोडेलमा बजार प्रणाली विकास मोडललाई सहयोग गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

अबको कृषि विकासको मोडेल भनेको प्रणालीगत दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ । यो भनेको के हो भने बजार प्रणालीले के कारणले गर्दा काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु हो, लक्षणहरूको सट्टा कारक तत्वहरूमा अर्थात् कारणहरूमा ध्यान दिनु हो, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्नुभन्दा बजार प्रणालीमा भएका अवरोधलाई बजारकर्ताद्वारा एवं सेवाप्रदायकमार्फत समाधान गर्न सहयोग गर्नु वा सहजीकरण हो । अर्को शब्दमा, सरकार तथा विकास परियोजनाहरूले गरिबहरू एवं साना किसानहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुभन्दा बजार प्रणालीले गरिबीको स्थितिलाई बुझ्न र प्रणालीमा भएका अवरोधहरूलाई विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय खोज्न सहयोग गर्ने वा सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि बजारको आधारभूत ढाँचा बुझ्नु जरुरी छ ।

यो भनेको बजारमा विभिन्न प्रकारका कार्य जस्तै— आपूर्ति र मागको मूल लेनदेन तथा यसको वरिपसरका कार्यहरूको दायरा, जस्तै— नियम, सूचना, सामग्री आदि र बजारकर्ता वा खेलाडीहरूको संग्लग्नता, जसमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्छ र सरकारको सहयोग निजी क्षेत्रले सामुदायिक समूहहरूसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो । यसले बजारकर्ताहरूको संयोजनले प्रभावकारी काम भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको विश्लेषणलाई महत्व दिन्छ । यसका लागि सरकार वा विकास परियोजनाहरूले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ । दिगो एवं व्यवस्थित परिवर्तनका लागि बजारकर्ताहरूको क्षमता, भूमिका एवं प्रोत्साहनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कृषि बजार प्रणाली विकास परियोजनाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुकूल वातावरण तयार गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कृषि बजार प्रणालीले राम्ररी काम गर्यो भने भविष्यमा दातृ निकायको सहायताको आवश्यकता पर्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यक्रमलाई परिभाषित गर्छ ।

लाभग्राहीले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष प्रभावको अधिक महसुस हुने गरी बजारका निश्चित कर्ता वा खेलाडीहरूसँग काम गर्दा उस्तै प्रकृतिका कामहरूमा अन्य बजारकर्ताहरू पनि त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न उत्तेजित हुन्छन्, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अधिक परिवर्तन प्राप्त हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ । बजार प्रणाली विकास दृष्टिकोणले बजार प्रक्रियामा भएका बाधाहरू पहिचानमा जोड दिन्छ र समाधानका लागि बजारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यदि प्रणालीअन्तर्गतका बजारकर्ताहरूले भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीहरूको समाधान गर्न र गरिब तथा साना किसानहरूको परिवर्तनको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुन्छन् भने मात्र दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सरकार र दाताहरूले समाधानको उपाय दिने वा समाधान गरिदिने परिपाटीले समस्याको समाधान त होला, तर त्यो दिगो हुँदैन । सहयोग गर्दासम्म त्यो चल्छ, नत्र चल्दैन । त्यसैगरी कृषि बजार प्रणाली विकास दृष्टिकोणले प्रणालीगत बाधाहरूलाई कम पार्छ, जुन व्यवस्थित सहभागिता र प्रणालीसँग संलग्न हुने सबैको पहुँचमा हुन्छ ।

अबको कृषि विकासको नीतिले समस्याको जरो कहाँ छ, कसले यो समस्यालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सक्छ, बाह्य सहयोग सकिएपछि कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन भइरहन्छ, सहयोगका कार्यक्रमहरूले समस्याको सोझै समाधान गर्छ कि प्रणाली स्थापित हुन सहयोग गर्छ, के कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै साना किसान लाभान्वित हुन्छन् जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । प्रणाली–स्तरका बाधा पहिचान गर्ने, किन प्रणालीले लक्षित समूहका लागि काम गरिरहेको छैन भन्ने कुराको खोजी हुनु जरुरी छ । अर्थात् बजारको कुन प्रणाली साना तथा गरिबहरूका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, कृषि बजार प्रणालीले किन र कसरी काम गरिरहेको छैन, समस्याको जरो के हो आदि प्रश्नको उत्तर दिने क्रियाकलाइहरू तय गरिनुपर्छ ।

कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको सहयोग गर्दाको बखत कसले काम गर्छ र कसले खर्च गर्छ तथा कार्यक्रम सकिएपछि वा सहयोग बन्द भएपछि कसले काम गर्छ र कसले खर्च गर्छ, यो महत्वपूर्ण सवाल हो । सरकारले अबको कृषिको विकासका लागि तय गर्ने रणनीति प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रमको मोडेलभन्दा कृषि बजार प्रणाली विकास सहयोग कार्यक्रम मोडेल अपनाउन कार्यक्रम र सहयोगको रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्