Logo

लगानी सम्मेलन र गृहकार्य

नेपालले २०८१ को वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो ।

नेपाल सरकारले आगामी लगानी सम्मेलन–२०२४ अगाडि सम्भावित लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन एक दर्जनभन्दा बढी कानुन परिमार्जन गर्ने विचार गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले मुलुकमा लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कानुनी र नीतिगत सुधारका विभिन्न पक्षमा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । कार्यदलले स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने समस्यालाई कानुन संशोधन गरेर हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रस्तावमा लगानी सहजीकरणका लागि केही ऐन परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक समावेश छ, जुन छिट्टै संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरिने बताइएको छ ।

सन् २०२० को औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन, सन् २०१७ को विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सन् २०१९ को वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन सन् १९७३, भूमि ऐन सन् १९६४ र भूमि अधिग्रहण ऐन सन् १९७७ को समीक्षा कार्यदलद्वारा प्रस्तावित केही उपायहरू हुन् ।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन सन् २०१९ को, विद्युतीय कारोबार ऐन सन् २००८ को, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन सन् १९९६ को, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली सन् २०२१ र वन नियमावली सन् २०२३ का केही प्रावधान पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।

सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मात्र नभई स्वदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानी परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । कानुन परिमार्जन गर्ने पहलले सरकार आगामी शिखर सम्मेलनको नतिजाप्रति बढी चिन्तित रहेको देखिन्छ । मुलुकमा बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन कम्पनी दर्तादेखि सुरु हुने कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै नियम–कानुनको समन्वयसँगै कानुनमा बहुसंख्यक सुधार आवश्यक रहेको छ, सो यो छोटो अवधि हिउँदे अधिवेशन चलिरहेकोमा हुने अपेक्षा राखौं ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नका लागि सन् २०१७ र २०१९ मा दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । तर, नतिजा उत्साहजनक नभएको जगजाहेर छ । नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन, २०१७ सकारात्मक नोटमा सम्पन्न भयो, ६ देशबाट कुल १३.५ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी प्रतिबद्धता सुरक्षित गर्दै । यद्यपि, जब यो वास्तविक प्राप्तिमा आयो, यी प्रतिबद्धताहरूको एक अंश मात्र साकार भयो ।

कतिपय कानुनमा परिमार्जनसहितको तत्परता देखाउँदै सरकारले नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ मा अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल लगानी बोर्डमा रहँदा ५० वटा आयोजना प्रदर्शन गरेको थियो, जसमध्ये जम्मा १२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको १५ वटा मात्रै शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा नेपालका निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनी दुवैका वाचा समावेश थिए । तर, तीमध्ये केहीले मात्रै अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । एफडीआईको तुलनामा आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) र रेमिटेन्स उल्लेख्य रूपमा बढी हुने देशहरूमा नेपाल पनि परेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि १ सय ५ परियोजना सिफारिसमा निजगढ विमानस्थल सम्मेलनमा शोकेस गर्ने परियोजनाको प्रारम्भिक सूचीमा परेन जस्तो देखिन्छ । साथै, सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । छिमेकी देशका व्यवसायीले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा चासो दिएका खबर पनि बाहिर आएका थिए ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले विकासे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर परियोजनाको जानकारी मागेको थियो । परियोजना छनोटका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

लगानी सम्मेलनका मुख्य प्रारम्भिक परियोजनाहरूमा अपर चमेलिया, हुम्ला–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, अपर अरुण आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरि–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे, चितवन–रामपुर–बुटवल एक्सप्रेस वे, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, दोलखाको फिल्म सिटी, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ, दैजी र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ह्यांगर निर्माण, मलेखु–लोथर सुरुङमार्ग, दाउन्ने–बर्दघाट सुरुङमार्ग, धरान–लेउती सुरुङमार्ग, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग, उपत्यकामा अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल, सिमराका पाँच ब्लकमध्ये ‘सी’ प्रस्ताव, लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना सूचीकृत हुन र सर्ट लिस्ट हुन बाँकी रहेकाले उक्त अवधिसम्म निगजढ विमानस्थल पनि सूचीमा पर्न सक्ने लगानी बोर्डका अधिकारीको अपेक्षा छ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारी सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म ती परियोजनाको सूची प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । अहिले छानिएका परियोजना अन्तिम नभएको भन्दै आगामी दिनमा निजगढ विमानस्थलसमेत अरू थपिन वा घट्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अहिले संकलन गरिएका परियोजनामध्ये चार–पाँचवटा लगानी सम्मेलनमै सम्झौता गर्ने खालका छन् । धेरैजसो आयोजना आइडियाकै चरणमा छन् । अहिलेसम्म छानिएर आइसकेका परियोजनाहरूमा कतिपयको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका छन् ।

नेपालमा आयोजना हुन लागेको यो कुनै नौलो कार्यक्रम होइन । तर, यसअघिका लगानी सम्मेलन सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रतिबद्धता भए, तर धेरै लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आएनन् । कारण स्पष्ट छ, देशमा लगानीको वातावरण छैन । राजनीतिक अस्थिरता, विगतका सरकारले सुरु गरेका काममा निरन्तरता नहुनु, राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता, अस्थिर सरकारी नीति र लगानीकर्तालाई अनावश्यक अवरोधका कारण नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई निरुत्साहित गर्नुपरेको छ ।

यस्ता लगानी सम्मेलन बारम्बार आयोजना गर्नुको सट्टा सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर लगानी नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको बलियो कानुन ल्याई लगानीकर्तालाई तत्काल सरकारी सेवा उपलब्ध गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई निचोर्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसैबीच सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता संलग्न भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई उत्साहित गर्नु हुँदैन । यसका साथै नेपालले बहुसंख्यक नेपाली कृषकको संलग्नता रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु हुँदैन । विदेशी लगानी निमन्त्रणा गर्नुअघि राम्रो गृहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । २०७३ फागुन र २०७५ चैतको आंशिक सफलता वा भनौं अनुभवपछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो ।

यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत नेपालप्रतिको विश्वसनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्यार्उन फेरि पनि लगानी सम्मेलन गरिन लागेको हो । विगतको सर्सरी समीक्षा गर्दा यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।

एफडीआईलाई आकर्षित गर्दै
नेपालमा विगत दुई दशकमा समग्र लगानीको वातावरणमा कोसेढुंगाको रूपमा सुधार भए पनि नेपाल औद्योगिक रूपमा विकासशील मुलुक बन्नबाट सन् २०२६ धेरै टाढा छैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ७ प्रतिशतभन्दा कम छ । कोसेढुंगामा, अन्य कुराका अतिरक्त, निम्न छन्ः प्रवेशमा बाधाहरू छैनन्, परिवर्तित मुद्रा आयातका लागि सजिलै उपलब्ध छ, वित्तीय स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धात्मक लागत, पुँजीबजारको विकास र स्वचालन, कृषिमा ठूलो अनुसन्धान, पर्यटन, सम्बन्धित क्षेत्रहरू, विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको प्रवेश र गरिएका प्रतिबद्धता, अधिकांश उत्पादनमा अन्तःशुल्क हटाउने, आयकरको उचित स्तर, दोहोरो करबाट बच्ने, सरलीकृत आयात प्रक्रिया आदि अनुकूल ‘म्याक्रो’ आर्थिक सूचकहरू यिनै नीति तथा कार्यक्रमहरूले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई दोहोरो अंकको वृद्धिदरको प्रक्षेपणतर्फ धकेलिरहेका छन् भने उच्च वृद्धिको प्रारम्भिक उत्साहपछि हाम्रो गैरकृषिक्षेत्र र औद्योगिक लगानी विगत केही वर्षदेखि नकारात्मक प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

माथिको नीति समीक्षाले औद्योगिक सुस्तताका प्रमुख कारणहरूलाई निम्नानुसार थप निदान गरेको छः विगत एक दशकमा प्रोत्साहन प्रणालीले यसको मूल्य घटाएको छ, परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव, पूर्वाधार दक्षता, एक द्वार नीति अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ, प्रविधि प्रवाह धेरै सीमित छ, निर्यातमा जोड, वाञ्छित स्तरमा छैन, कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन, बाहिर निस्कने ‘एक्जिट’ बाधाहरूः श्रम बजारमा अति सुरक्षा, लिंकेजहरू अनुपस्थित विकास साझेदारले केही समयअगाडि गरेको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता अध्ययन र नेपाल लगानी जलवायु अध्ययनसम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा लगानीको वातावरणीय अवरोधका विभिन्न म्याट्रिक्सहरू देखाउँछ ।

लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रस्तावनाले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी, राष्ट्रिय एफडीआईमा लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्यले सो ऐन लागू भएको उल्लेख गरेको छ । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरी सक्षम, गतिशील र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसले गरिबी उन्मूलनमा सहयोग पुग्ने र बोर्डलाई यी गतिविधिहरू गर्न सशक्त हुने आशा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बृहत् जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको परियोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन सहजीकरण गर्ने पनि यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूका परियोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लगानी बोर्डद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको विस्तृत दायराले लगानीका अवसरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र संयुक्त उद्यम खोजिरहेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने समावेश गर्छ । आगामी सम्मेलन गर्नुपूर्व विगतका सम्मेलनको पनि मूल्यांकन समीक्षा र सिकेको पाठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य वातावरण सुदृढ हुँदै गएको आधार, नीतिगत सुधार कानुनी जटिलतामा सहजीकरण, प्रक्रियागत झन्झट फुकाएका जस्ता बहुआयामिक विषय एकत्रित गर्नुपर्छ ।

यसअघिका लगानी सम्मेलन
पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए । बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

सो सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २ सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो । ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै वृहत् ढंगले आयोजना गरियो । सम्मेलनमा शोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए ।

सूचना प्रविधि
आजको विश्व सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै छ । विश्वका दस ठूला कम्पनी सबै सूचना प्रविधिमा आधारित छन् । नेपालले समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ ।

पूर्वाधारको विकास
पूर्वाधारहरूको विकासको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । पूर्वाधार विकासको पहिचान गर्न बाधा पुर्याउने अड्चनहरू हुन्ः वित्त जोखिम; जग्गा समयमा नै सहज तरिकाबाट अधिकरण हुन नसक्नु र सामुदायिक सलग्नताको अभाव; जटिल र बढी समय लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया; सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा गम्भीर अभाव; स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वासको वातावरणको अभाव आदि प्रमुख समस्याका रूपमा देखा पर्छन् ।

एउटा सामान्य सिद्धान्त के छ भने जीडीपीको १२ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्छ । नेपाल उच्च पूर्वाधार घाटा ग्रस्त मुलुक हो । यसका थुप्रै कारण छन् ।

अहिले नेपालसँग अन्य देशहरूजस्तो नभई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अनावश्यक अन्तरिम टेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी अत्याधुनिक विकासका गतिविधिको साधन र स्रोतको गति बढाउने अनमोल अवसर नेपाललाई प्राप्त छ । त्यस्तै सडक, ऊर्जा र आईसीटीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, त्यसैले हामीले हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई संरचनात्मक रूपले विविधीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

ऊर्जा
जलविद्युतका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त नीति बनाइनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्न अन्तराट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू गरिनुपर्छ । साथै, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ । नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका हाल निर्माणाधीन परियोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण बनाइनुपर्छ ।

ऊर्जा बचत गर्न, ऊर्जा खपत कम गर्ने बल्बको बृहत् प्रयोग, ऊर्जा पर्याप्त टेक्नोलोजीको प्रयोग, उद्योग र मेगा भवनहरूमा ऊर्जा लेखापरीक्षणको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित छ र उनीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अलग स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमापार प्रसारणलाइनहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

विशेष गरी बीबीआईएन क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्तिका लागि पावर बैंक स्थापना गर्नुपर्नेछ, ताकि नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा विश्वसनीय र नियमित रूपमा दिगो रूपमा आपूर्ति गर्न सकियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्