Logo

ललिता निवास जग्गा प्रकरण: महानगरको सूचनाले अन्योल

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि अन्योल सुरु भएको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा आएको ललिता निवास जग्गा अपचलन भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले जग्गा सरकारी भएको भन्दै सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त जग्गामा बनेका भौतिक संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाले फागुन ९ मा जारी गरेको सूचनामा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न भनिएको छ । यो समयभित्र खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

महानगरको सूचनामा भनिएको छ, ‘विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत भएको छ ।’ महानगरपालिकाको यो सूचनाले एकातिर ललिता निवाससँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था थप अन्योलमा परेका छन् । अर्कोतिर महानगरपालिकाको सूचनाको कानुनी वैधतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।

अदालतले जग्गा सरकारी भएको फैसला गरे पनि यसको पूर्णपाठ नआएको र जग्गा सरकारको नाममा पनि नआएको अवस्थामा महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्न मिल्ने–नमिल्नेमा बहस सुरु भएको हो । यही फागुन ३ मा विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दाको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि यो फैसला गरेको हो ।

अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव छविराज पन्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ६० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने सबै जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले यो फैसलालाई आधार बनाएर जफत भएको काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरिएको छ । महानगरपालिकाले सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको समेत उल्लेख गरेको छ । सूचनामा तोकेको समयभित्र नहटेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने समेत भनिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म आएको छैन । कानुनतः पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउँछन् । महानगरले प्रतिवादीहरुको कानुनी आधारलाई बन्देज गर्दै जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सबैमा अन्योल सिर्जना भएको हो ।

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेकाले महानगरपालिकाले अहिले नै जग्गा खाली गर्न सूचना प्रकाशित गर्नु कानुनतः गलत छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले महानगरपालिकाले यस्तो सूचना निकाल्नु नै काननुसम्मत नभएको बताए । उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको महानगरपालिका होइन, प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने हो, गलत गरिएको छ ।

भण्डारीले पूर्णपाठ नआई फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘कार्यान्वयनका लागि पनि आफ्नै प्रक्रिया र नियम छ । त्यो पालना नगरी आफैंलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र चर्चा बटुल्नका लागि गरिएको गलत कामले दूरगामी असर निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

अर्का एक कानुन व्यवसायीले पनि विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेको तर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया नै बाँकी रहेको अवस्थामा महानगरले खाली गर भन्न कानुनअनुसार नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा छ । त्यसैले महानगरपालिकाको यो सरासर कानुनविपरीत र ज्यादति काम हो ।’

ती कानुन व्यवसायीका अनुसार विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा विपक्षीले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । सर्वोच्चबाट हुने अन्तिम फैसलापछि मात्र सरकारको नाममा आउँछ । त्यसबेलासम्म महानगरपालिका मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि केही गर्न पाउँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्