लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसहित निजी लगानी आकर्षित गर्न अनुकुल वातावरण तयार गर्ने अभिप्रायले लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । विगतका लगानी सम्मेलनको अनुभवका आधारमा सम्मेलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न समितिमार्फत कार्य विभाजन गरी आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणको लगानी भित्र्याउने तथा परिचालन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका लगानी बोर्डले निर्वाह गर्दै आएको छ भने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम थ्रेसहोल्डका लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुँदै आएका छन् । नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीलाई दृष्टिगत गर्दै तेश्रो लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग कारोबार दैनिकका संवाददाता कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा जानकारी गराइदिनुहोस न ?
२०८० कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन वैशाख ८ र ९ गते आयोजना गर्ने भनिएको थियो, तर उक्त मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले सहभागिता जनाउनुपर्ने केही अन्य कार्यक्रम जुध्न गएकाले मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस १६ गतेको निर्णयअनुसार वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने मिति तय भएको हो ।

लगानी सम्मेलनको तयारीमा आयोजक समितिहरू, कार्यदल र सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सचिवालय सदस्यहरू, कर्मचारी र परामर्शदाताहरू दिनरात खटिरहनुभएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपालमा लगानी सम्मेलन गरिने विषय २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप नै कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपालका आवधिक/वार्षिक नीति तथा योजनाले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । यसैगरी सरकारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावारण बनाउन सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्र्दै लैजाने नीति लिएको छ ।

लगानी सम्मेलन थप प्रभावकारी बनाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । पूर्वाधारसहित उत्पादनमूलक उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसहित निजी लगानी आकर्षित गर्नु अत्यावश्यक छ । अर्थतन्त्रको विस्तार तथा विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक परेको छ, जसलाई सार्वजनिक लगानीले मात्र पूर्ति गर्न सक्दैन । निजी लगानीका परियोजनाका साथसाथै हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई पनि अघि बढाउन जरुरी छ ।

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित समितिहरूको भूमिका र जिम्मेवारी कस्तो छ ?
लगानी सम्मेलनको तयारीको लागि निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति र सचिवालयको गठन भएको छ । सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न, सम्मेलनमा पेस गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम रूपमा दिने र सम्मेलनको समग्र पक्षमा निर्देशन दिने जिम्मेवारीका साथ अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ ।

यस समितिमा विभिन्न मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र निजी क्षेत्रका छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)का अध्यक्षहरू सदस्य रहनु भएको छ । सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा म छु । हालसम्म निर्देशक समितिका तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न, सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गर्न र समग्र लगानी सम्मेलनका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ ।

यस समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहनु भएको छ । यस समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मलाई नै दिइएको छ । यो समितिका चार वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिका निर्णयलाई प्राविधिक समिति, कानुन सुधार सम्बन्धी कार्यदल र लगानी सम्मेलनको सचिवालयले कार्यान्वयन गर्दै लगेका छन् ।

प्राविधिक समितिलाई मूलत: लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारण बनाउने, सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न आकर्षक र विश्वसनीय एवं ब्यांकेबल परियोजना विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने विभिन्न सामझदारी–पत्र र सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्ने कार्यभार प्रदान गरिएको छ । यस समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू, उद्योग विभागका महानिर्देशक र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य एवं र लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने प्रबन्ध छ ।

प्राविधिक समितिका पाँच वटा बैठक बसेका छन् र यसमा परियोजना तयारीका काम अगाडि बढाइएको छ । यसका अतिरिक्त, कार्यान्वयन समितिले नीतिगत कानुनी संरचना र प्रक्रियागत पूर्वाधार सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधारतर्फका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा नौ वटा बैठक बसेर प्रारम्भिक अवलोकनका आधारमा निर्धारित समयसीमामै कार्यान्वयन समिति र निर्देशक समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो ।

प्रतिवेदनमाथि कार्यान्वयन समिति र निर्देशक समिति समेतको सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेको स्थिति छ । उक्त कार्यदलले विभिन्न १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । सम्मेलनलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउन लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम हुनुपर्छ । हामीले लगानी सम्मेलन थप परिमार्जित ढंगले आयोजना गर्ने भनेका छौं ।

सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक १७० गतिविधिलाई हामीले परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आवद्धित गरेका छौं र सचिवालयमा कार्यरत सबैको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट तोकिएको छ । जसलाई हामीले रासिक्यू (रेस्पोन्सिबिलिटी असाइनमेन्ट मेट्रिक्स) भन्छौं । सचिवालयले प्रकाशन, वेबसाइट निर्माण, प्रचार–प्रसार, सम्मेलनपूर्वका विभिन्न कार्यक्रमहरूदेखि सम्मेलनसम्बन्धी सबै कार्य निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिको निर्देशन र मार्गदर्शनमा गर्दै आएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न के–कस्तो परियोजना तयार गर्दै हुनुहुन्छ ?
विभिन्न देशका सरकारको उच्च नेतृत्व, बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसनहरू, व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति, लगानीकर्ता, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ, विज्ञ एवं थिंक ट्यांकलगायतलाई पत्राचार भइरहेको छ । निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त र भरोसायोग्य गन्तव्य हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौं, त्यसलाई स्थापित गर्ने र व्यवहारिक काम गरेर देखाउने लगानीकर्ता नै हुन् ।

नेपालमा विदेशी साझेदारीमा स्थापित बैंकदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् । डाबर नेपालले नेपालमा पुन: लगानी गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमै भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले एकपछि अर्को परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरिरहेको छ । यसले विदेशी लगानीका भरपर्दा, सुरक्षित र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सुदृढ सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तामाझ पुर्‍याएको छ ।

सम्मेलनमार्फत् हामी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण भएको र नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त अवसर रहेको सन्देश दिदैंछौं । सम्मेलनमा लगानीका विभिन्न सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा हामीले स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा कनेक्टिभिटीलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेका छौं । सोही अनुरूप परियोजना शोकेस हुनेछन् । उत्थानशील सहरी विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजना पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्न हालसम्म कतिवटा परियोजना छनोट गरिसक्नुभएको छ ?
लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्न परियोजनाको अन्तिम छनोट हुन बाँकी नै छ । प्रारम्भिकरूपमा १०९ वटा परियोजना प्राप्त भई त्यसमा गृहकार्य भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका यी परियोजना विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्तावित हुन् । १०९ परियोजनामध्ये केही सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलका लागि छन् भने केही पूर्ण निजी स्वामित्वमा लगानी हुने परियोजना छन् ।

यही सूचीबाट लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुने परियोजना छनौट हुनेछन्, कतिपय परियोजनाको आशय–पत्र आह्वान पनि गर्छौं । यसबाहेक निजी क्षेत्रले पनि बी२बी का केही परियोजना शोकेस गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यससँगै लगानी बोर्डले केही परियोजनाका लागि लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‍याएको छ, ती परियोजना विकासका लागि सम्झौता गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर संसद्मा पटक–पटक आवाज उठेको र मल कारखाना खोल्नेबारे विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएका छन् । बोर्डले अहिले पनि अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्तावका केही तयारी छ ?
अहिले आह्वान नगरिऐको प्रस्तावका रूपमा दईवटा प्राविधिक विकल्पमा निहित भई हामीले कार्यक्षेत्र, कार्य प्रक्रिया तोकेर विधिअनुरूप परिष्कृत गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एउटा जर्मनीको कम्पनी र एउटा मलेसियाली कम्पनीलाई अनुमति दिएका छौं । अध्ययन गर्न अनुमति दिएका कम्पनीलाई हामीले नेचुरल ग्यासमा नभएर इलेक्ट्रोलाइसिस वा दुवैको सम्मिश्रण हुने गरी नेपालको वातावरण सुहाउँदो आर्थिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्न भनेका छौं ।

अहिले अध्ययन जारी छ, अध्ययन सकिएपछि उक्त विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मूल्यांकन गरी उद्योग स्थापनाका लागि वार्ता अघि बढाउनेछौं । रासायनिक मल कृषिमा आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षा लागि पनि आवश्यक छ । अध्ययनबिना निजी क्षेत्रले अर्र्बौं रुपैयाँ लगानी गर्र्दैन । त्यसका लागि हामीले अध्ययनको सहजीकरण गर्दैछौं । क्याल्सियम, नाइट्रोजन, अल्मोनियमका लागि प्रस्ताव आएको थियो । हामीले यसको सम्झौता गरेका छौं ।

अध्ययन पश्चात जोखिम बाँडफाँट गरौं भन्ने सवालमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरू–कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्डसहित बसेर हाम्रो आवश्यक माग, चासो के हो भनेर सुरुमा पहिचान गर्न जरुरी छ । रासायनिक मलको माग र आवश्यकता कति भनेर विश्लेषण गरी तथ्यपरक हुनुपर्छ र यो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले भन्न सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा थप प्रस्ताव आउँछन् भने त्यो हामी लिनेछौं । तर, क्षेत्रगत विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गर्ने हौसियतमा पुगेका छौं भनेको खण्डमा हामी आह्वान गर्छाैं ।

सम्मेलनमा ठूलो स्केलका परियोजनामात्र लक्षित गरिएका छन् कि सानातथा मझौला परियोजना पनि ?
लगानी प्रवद्र्धन निकायका रूपमा लगानी बोर्डले जस्तै उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । ठूला परियोजनामा जस्तै साना, माझौला उद्यम पनि उति नै जरुरी छन् । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि अनुमानित लागत भएका र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ऊर्जा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने र परियोजना कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी छ । मुलुकलाई साना तथा मझौला उद्यम/परियोजनामा पनि त्यत्तिकै लगानी पनि चाहिएको छ । यसका लागि उद्योग विभागले तयारी गर्दै आएको छ ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी कतैबाट आशयपत्र आह्वान गर्ने हेतुले परियोजनाको प्रस्ताव भएको छ ? परियोजनाको संख्या र नामसहित बताइदिनुहुन्छ कि ?
अहिले परियोजनाको गृहकार्य भइरहेकाले यसमा स्पष्ट किटान गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसअघि पनि हामीले कतिपय आशयपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धी छनोट गरेर अध्ययन अनुमति दिइसकेका छौं । कतिपय कार्यान्वयनमा गएका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ । अध्ययन तयार भइ पेश भएका विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनको मूल्यांकन हुँदै छ । कतिपय परियोजना टुंगिएका छन् र कति परियोजना टुंगिने क्रममा छन् । लगानी सम्मेलनमा हाम्रा भइरहेको परियोजनाका बारेमा र सम्भावना भएका परियोजनाको समूल स्वरूप देखाउने हो ।

उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् । लगानी सम्मेलन हुँदासम्ममा केही परियोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा हामी त्यहींबाट नै उद्घाटन पनि गर्ने र कुनै परियोजनाको शिलान्यास पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल पनि गरिरहेका छौं । जस्तो, पश्चिम सेती र सेती–६ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको भइरहेको छ । आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न भयो भने सम्मेलनसम्म तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्यास हुनसक्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताको नेपालमा लगानी गर्न चाहने उत्सुकता र आकर्षण पछिल्लो अवस्थामा कस्तो छ ? सरकारले तेस्रो पटक गर्न लागेको लगानी सम्मेलन परिणाममुखी नहोला कि भन्ने चासो र चिन्ता पनि व्याप्त छ ? तपाईको लगानी बोर्डको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यसमा के छ तपाईंको बुझाइ ?
निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्तिको खाडल नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि छ । फेरि हामीले लगानी प्रतिवद्धता कुन स्तरको हो भन्ने हेर्नुपर्छ, लगानी स्वीकृत भइसकेको, सम्झौता भइसकेको लगानी परियोजना निर्माण अवधिमा परिचालन हुन्छन् । अहिले हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अवधि (जेस्टेसन पिरियड) लामो भएकाले पनि परियोजना लागत अनुसारको लगानी भित्रन केही समय लागेको हो ।

तिनको तुलनामा पूर्ण निजी स्वामित्वमा निर्माण भएका परियोजना ६,००० टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता भएको होङ्सी शिवम सिमेन्ट र ३,००० टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमताको हुवासिन सिमेन्ट नारायणी परियोजना तुलनात्मक रूपमा छिटो सम्पन्न भई क्रमश: ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिइसकेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजनामा मात्रै पुस २०८० सम्म ६४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिसकेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा २०७३ मा सम्पन्न पहिलो लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर देखाएको हो ।

यस्तै, दोस्रो लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि गन्तव्य मात्र होइन, नीतिगत रूपमा नेपालमा उपयुक्त छ भन्ने देखाउने काम गर्‍यो । दोस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ; प्रतिबद्धता र प्राप्तिको खाडल पूरा गर्न हामीले पछिल्लो समय केही नीतिगत सुधार गरेका छौं भन्ने सन्देश दियो । त्यतिबेला वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) संशोधनका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ल्याइयो । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले निर्दीष्ट गरेअनुरूप सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै हामी अघि बढेका छौं ।

बोर्डको मात्र कार्य क्षेत्रभित्र रहेर भन्दा साढे ४ खर्बको आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । जुन अब सञ्चालन हुने क्रममा छन् । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनलगायत लगानी प्रवर्द्धनको पहलकै कारण आज साढे ४ खर्बको प्रोजेक्ट निर्माणको क्रममा पुगेका हुन् । यस्तै २ खर्बको प्रोजेक्ट निर्माण उन्मुख हुँदै लम्किँदै छन् । लगानी बोर्डअन्तर्गतका केही परियोजना मूल्यांकनका क्रममा छन्, केहीका लागि वार्ता भइरहेको छ । केही अध्ययनका क्रममा छन् । बोर्डले प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

सबै हिसाब गर्दा लगानी बोर्डले १२ खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । १२ खर्ब लगानी स्वीकृतमा करिब ६० प्रतिशत लगानी प्राप्ति हुन्छ भन्ने देखिएको छ । ठूलो लगानीका लागि उचित समयसम्म पर्खनु नै पर्छ । विगतका सम्मेलनले नेपाल र यहाँको लगानीको वातावरणका साथै हाम्रा संस्था चिनाउनेदेखि लगानी आकर्षणमार्फत् मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गरेका छन् । विगतका सम्मेलनका सिकाइ, भोगाइ र कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गरी अब हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्कृष्ट बनाउने हेतुले काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय संशोधन हुन लागेका नीति, ऐन, कानुनलाई पनि हामी सम्मेलनमा राख्नेछौं ।

नेपालमा लगानी र व्यापारको वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न ऐन संशोधनका लागि पठाउनेछौं । सम्मेलन भनेको लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो । केही नीति ठूला परियोजना कार्यान्वयनको तत्परता र मागअनुसार पनि परिवर्तन गरिन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्दै तिनलाई सहजकीरण गर्न विभिन्न ऐन–कानुन संशोधन गरिएका छन् । सम्मेलन एउटा गन्तव्य मात्र होइन, प्रक्रिया र एउटा निरन्तर यात्रा हो ।

विगतका कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै हामीले काम गर्ने हो । लगानी सम्मेलन विगतमा पनि राम्रै भएको हो र अब हुने सम्मेलनलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कोभिडका कारण लामो समयसम्म सम्मेलन हुन सकेन । तर, यस्ता सभा–सम्मेलन नियमितरूपमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । लगानीको वातावरण लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागले मात्र चाहेर हुँदैन, सम्पूर्ण निकायको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ ।

सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता र कति राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई सहभागिताका लागि पत्राचार गर्दै हुनुहुन्छ ?
सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता र अन्य उच्च तहका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गराउन कूटनीतिक नियोगहरूसँग वृहत् छलफल हुँदैछ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन कूटनीतिक नियोगहरू पनि परिचालित भएका छन् । जस्तो, नामै लिएर भन्नुभन्र्दा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, भारत, चीन, स्पेन, जापान र मध्यपूर्वका देशमा रहेका दूतावासहरूबाट विदेशी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा निकै प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको छ ।

यसैगरी विदेशी राष्ट्रका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी गराउन अर्थमन्त्रीले निमन्त्रणापत्र पठाइरहनुभएको छ । यसैगरी ठूला लगानीकर्तालाई बोलाउन हामी निमन्त्रणा पठाउँदै छौं । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई हामी निमन्त्रणा पठाउँदै छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी तथा व्यावसायी, कूटनीतिक नियोग, विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि, विदेशी ठूला लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र सबै गरेर करिब १ हजारसम्मको सहभागिता गराउने योजना छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्दा नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको वातावरण खलबलिने हो कि भन्ने आशंका छ । सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा तपार्इंले निजी क्षेत्रबाट यस्ता धारणा पाउनुभएको छ ?
निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू लगानी सम्मेलनको सहआयोजक हुनुहुन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने यो सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारमात्र नभइ, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विकास वित्त संस्थाहरू एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्पूर्ण जिम्मेवार मिडिया, नागरिक सबैको दायित्व हो ।

लगानी सम्मेलन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी देश विकास र समृद्धि बनाउने उद्देश्यले गर्न लागिएको हो । ठूला–ठूला परियोजना हाम्रो मात्र लगानीले हुँदैन । हामीलाई विदेशी निजी लगानीकर्ता चाहिन्छ । हामी सबै जिम्मेवार निकायले आ–आफ्नो तर्फबाट लगानी सम्मेलन सफल बनाउने लगानीका लागि भरपर्दाे वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।