Logo

एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिला नगर

नेपालमा ठूलो बहस र विवादपछि आएको एमसीसी अनुदान सहयोगसँग जोडिएका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ । गत भदौ १३ देखि एमसीसी कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू हुने चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण गर्ने अवधि पाँच वर्षको हो । यो ६ महिनामा जति काम हुनुपर्ने थियो, भएको छैन ।

यसका प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुंगिएका छैनन्, जुन ज्यादै लाजमर्दो विषय हो । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको एमसीए–नेपालले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । यो उसको दाबी हो । धरातल त्यसअनुसार निर्माण भइरहेको छैन । यो परियोजनाअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छन्, अझ भनाैं सुरु नै भएका छैनन् । पहिलो पटक खोलेको ठेक्कामा विवाद आएपछि रद्द भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले गत असोज २६ मा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द गरेको थियो । लागत अनुमानभन्दा सबै निर्माण कम्पनीले बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको भनाइ छ । आयोजनाको पुन: ठेक्का अझै अनिश्चित छ । ठेक्काका लागि काम भइरहेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने सबै काम पनि अझै टुंगिन सकेको छैन ।

आयोजनाका अनुसार विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । यसमध्ये रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ । प्रभावित परिवारलाई १ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख बराबर मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अर्को, दमौली र बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रसारणलाइन टावरका जग बनाउन १० जिल्लामा १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ ।

अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति भएको अवस्था छैन । प्रक्रियामा मात्र छ । काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्न तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन गरिएको छ । जग्गाको मूल्यांकन, मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वास कार्ययोजनालगायतका विषयमा काम भइरहेको छ । कुनै पनि पूरा भएको अवस्था छैन । काठमाडौंमा भने जग्गा प्राप्तिको विषय नै विवादमा ल्याइएको छ । परियोजनालाई अगाडि बढाउन नसकेपछि स्वभावैले चालु आवमा दिएको बजेट खर्च पनि हुन सकेको छैन ।

यो वर्षको ६ महिनासम्ममा नेपाल सरकारको बजेटबाट १ करोड २० लाख र एमसीसीको स्रोतबाट ३८ करोड ५० लाख बराबर खर्च भएको छ । यसमध्ये विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि १३ करोड ४ लाख, सडक मर्मत आयोजनाका लागि २ करोड ३७ लाख र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि २४ करोड २८ लाखबराबर खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पनि लक्षित बजेट खर्च हुने देखिँदैन । एससीसीअन्तर्गत आउने ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान नेपालका लागि ठूलो राशि हो ।

हामीकहाँ ठूला आयोजनामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना समयमा बनेको इतिहास छैन । आयोजनालाई लम्ब्याएर दुहुनो गाई बनाउने र त्यसबाट सत्तामा पहुँच पुग्नेहरूले फाइदा लिने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । केही दिनअघि मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । यो भर्खरैको एउटा उदाहरण मात्र हो । देशभरि बनिरहेका आयोजनाहरूको भित्री कथा मेलम्चीभन्दा फरक छैन ।

सरकारमा बस्नेहरूले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई पनि यही पुरानै प्रवृत्तिबाट हेरे दुर्भाग्य हुनेछ । यो निश्चित समय तोकिएर आएको अनुदान सहयोग हो । तोकिएको समयअनुसार खर्च हुन सकेन भने यो अनुदान सहयोग फिर्ता जानेछ । तोकिएको समयमा खर्च गर्न नसक्दा कतिपय मुलुकबाट यस्तो अनुदान फिर्ता लिएको उदाहरण छ । त्यसैले यो अन्य परियोजनाजस्तै खेलाँची गर्ने विषय पटक्कै होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्