Logo

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लक्ष्य अझै अधुरो

काठमाडौं– चार वर्षअघि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित हुँदा पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिए पनि यी कार्यक्रम सुरु समेत हुन सकेनन् । बरु, कार्यान्वयन हुनुपर्ने अन्तिम वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मानिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतको डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन परियोजना कार्यान्वयनमा नआउँदै परिमार्जन गर्न लागिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष नै परिमार्जन गर्ने भनिएको प्रतिवद्धता समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १४० मिलियन डलरबराबरको सहुलियत ऋणमा सञ्चालन गर्न लागिएको यस परियोजना पुनर्संरचनाको काम बल्ल अघि बढेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसके पनि यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्टको पुनर्संरचना गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको एक कार्यक्रममा जानकारी दिइन् । पुनर्संरचना प्रस्तावका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट विश्व बैंकसँग समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । यसलाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई राखे पनि यसको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन परियोजना पुनर्संंरचनाको क्रममा रहेकोले सो परियोजनाका कार्यक्रमहरु समयमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

पूर्व सञ्चारसचिव तथा हालका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याउँदा नै सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार लागायत सबैको बृहत् छलफलपछि ल्याएको बताए । यो मेगा प्राजेक्टको लाभ समग्र अर्थतन्त्रलाई नै भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनुमा इच्छाशक्तिकै कमि देखिएको उनको बुझाइ छ । यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय, विभाग तथा सरोकारवाला पक्षको प्रभावकारी समन्वय हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

२०७६ कात्तिक ५ गते तत्कालीन सरकारले पारित गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क वर्तमान सरकारले संशोधन गरेको हो । गत वर्ष सरकार गठन हुँदा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित लागु गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म यसले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारको नीति रहे पनि परियोजना परिमार्जनमै एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भइरहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रयोग बढाउने भन्दै सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले चार वर्षअघि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पारित गर्दै यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अघि सारेको थियो । यो परियोजना पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएको र प्रविधिको विकाससँगै फ्रेमवर्कमा केही सुधार गरेर जानुपर्ने भएकोले सुधारसहित अब छिटै कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै निकाय नहुँदा कार्यान्वनयमा ढिलाइ भएको भन्दै विश्व बंैकसँगको सहकार्यमा विज्ञसहितको टोलीले काम गर्ने गरी मोडालिटी बनाइँदै छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सम्भावनाका क्षेत्र र समय दुवै परिवर्तन पनि हुन सक्ने इंगित उनले गरेका छन् ।

कोभिड महामारी तथा सरकार परिवर्तनजस्ता कारणले यो परियोजना अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक ५ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पारित गरेको थियो । फ्रेमवर्कमा एक राज्य, ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप ५ वर्षभित्र (२०८०–८१) सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना समावेश छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यस अवधारणाको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब बजेट अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेको सञ्चार मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रमजस्तो भएको छ भने अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा पनि यसले गति लिन सकेको छैन ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नेपाल सरकार एप, पब्लिक वाइफाई, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, ई–हाटबजार, ई–ल्यान्ड, केन्द्रीय टेलीमेडिसिन, ई–हेल्थ रेकर्ड लगायतका सेवा समाविष्ट छन् । यसैगरी स्मार्ट टिचिङ, अनलाइन एजुकेसन, सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई–एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आधार हुन् ।

यिनमा प्रारम्भिक काम भए पनि डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रत्येक जनताको पहुँच हुने गरी गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन । सबै नागरिकको मोबाइल सेवामा पहुँच, फाइभजी सेवा सञ्चालन, देशैभरि अप्टिकल नेटवर्क विस्तार पनि हालसम्म पूरा भएको छैन ।

आईसीटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, प्रादेशिक डाटा सेन्टर स्थापना, नेसनल पेमेन्ट गेटवे जस्ता सूचना प्रविधि क्षेत्रका पूर्वाधार अभावका कारण डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लक्ष्य कागजमै सीमित हुने अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यी पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइले शुरूवाती चरणका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेत हासिल हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तोकिएअनुरूप बजेट व्यवस्था नहुनु, निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कमीले गर्दा तोकिएको अवधिभित्रै डिजिटल नेपालको अवधारणाले पूर्ण रूप लिन कठिनाइ हुने देखिएको बताउँछन् । मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भहरू तयार गर्नुपर्नेमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भए पनि यसमा ठोस प्रगति भने हासिल हुन नसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्