Logo

गरिबी र समाज

देशको गरिबी घटाउने चक्कर जाँतो घुमेझैँ घुमेको घुम्यै छ । संसारभरि नै नेपालीहरू स्वेच्छा वा विवशताले ओइरिएका छन्, कोही मीठो–मसिनो खाने लोभमा, कोही अझ बढी समृद्धि र सुख खोज्दै भौँतारिएका छन् विदेशतिर । कृषि अनाजले सिँगारिनुपर्ने गाउँ खाली छ, सबैजसो सहरकेन्द्रित र अनुत्पादक काममा फसेका छन् । सहरमा पनि निकै कठिन भइसकेको छ जिउन, तलबी महिनावारीमा बसेकाको हालत महिनापारि कहिल्यै पुग्दैन, अचाक्ली महँगी छ, दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुँदै छ, रोजगार नहुनेलाई त जिन्दगी अभिशाप भइसकेको छ ।

बेरोजगारी दरको वृद्धिले कुकर्महरू मौलाएको छ, वर्षौं अघिदेखिको देशको गरिबी न्यूनीकरण अभियान सार्थक बन्न सकेन । अहिले देश १६ औँ योजनाको सँघारतिर लागिसक्यो, १५ औँ योजना अवधिमा देशको गरिबी सिंगल डिजिटमा झार्ने योजना थियो तर भर्खरैको तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा उकालो लागेको छ । लोकतन्त्र र संघीयताले देशको कायापलट हुन्छ भनियो । यसको कार्यान्वयनसँगै हरेक वर्ष देशवासीका नाममा बजेट उकालो लाग्ने गरेको छ, अनि हरसाल मध्यावधिपछि ओरालो लाग्ने गरेको छ, यो उल्टो जाँतो घुम्दै छ । गत पुस मसान्तपछि पनि त्यही क्रम दोहोरियो, गरिबीको ग्राफ पनि उल्टो घुमेकै छ ।

नेताहरूको मात्र जीवनस्तर उकास्ने देशको राजनीतिक प्रणालीले जनताको उठिबास लगाएको छ । पर्यटनमा अब्बल देश भन्दै बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूभन्दा बिदेसिने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै छ, रोजगारीकै लागि । इपिएस रोजगारीमा बालकुमारी घटनामा सहिद बनाउने देशले इपिएस परीक्षा सुरु गरेको छ । यहाँ रोजगारी बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । तथ्यांक कार्यालयले हालै खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७ हजार ८ सय ७९ गरी ७२ हजार ९ सय ८ को आँकडा निकालेको छ । गरिबी बढ्नुमा कोरोना र भूकम्पलाई कारक मानिएको छ, वर्षौं वर्षदेखि चलिआएका उद्योगधन्दा निजीकरण र राजनीतिक स्वार्थका कारण बन्द भए, रुग्ण भए, कौडीको मोलमा व्यापारीलाई धनी बनाइयो भनिएको छैन, अनि धेरै व्यवसायी, उद्योगपतिहरूले आफ्नो स्वधर्म उद्योगधन्दा छोडेर राजनीतिको शरण लिन पुगे पनि भनिएको छैन । देशमा राजनीतिक उद्योग फस्टाएको छ, बिनालगानीको ।

देशको ढुकुटी जिम्मा लिने अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार हुन समय लाग्छ, चालु आवको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च नाम मात्रको छ, राजस्व ९.६७ प्रतिशतले बढेको छ, गैरभन्सार चुहावट छ ।’ हो, सहरमा गरिबी १८.३४ प्रतिशतको देखायो तथ्यांक कार्यालयले र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत । करिब १२ वर्षपछि प्रतिघरपरिवारले गर्ने उपभोग्य खर्चका आधारमा सर्वेक्षणबाट भएको तथ्यांकले गाँस, बास, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य साधनहरूको प्रयोगका आधारमा गरिबी प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा उच्च दखाइएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम अनि कर्णाली प्रदेशमा सुधारको संकेत देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा पाँच गुणाको अन्तर हुँदा सुदूरपश्चिममा दुई गुणाको मात्र अन्तर देखिएको छ । राजस्व तिर्ने अब्बल क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका भएको छ, जहाँबाट मनग्य राजस्व आउँछ ।

सवारी साधनको सामान्य गल्तीले पनि चालु वर्षको ६ महिनामा १० लाख ५२ हजार ५५ विभिन्न सवारी साधनले जरिवानाबापत नै झन्डै ८० करोड बुझाएका छन् । सवारी साधनबाट सबैभन्दा कम जरिवाना तिर्नेमा परेको छ कर्णाली प्रदेश, जहाँबाट डेढ करोड आसपास राजस्व असुलिएको छ । जति मान्छे इमानदार, सच्चरित्र हुन्छ त्यति राजस्व उठ्ती कम हुने देखिन्छ यसरी हेर्दा । देशका लागि राजस्व बेस्सरी उठाउनुपर्ने भएकाले समाज भ्रष्ट र अनैतिक भए नै राम्रो हुने देशको नेतृत्वको सोच देखिन्छ । अमुक बैंकलाई यसै फागुनदेखि तीर हान्न सुरु गरियो, दुई–चार दिनमै उसको ढुकुटी सिनित्तै हुने गरी रकम निकाल्न लगाइयो र पंक्ति तयार गरिरहँदा पूर्वतिर सोही बैंकको ट्याग प्रयोग भएको भारी मात्राको नेपाली नक्कली नोट बरामद पनि भयो । यद्यपि बैंकले ट्याग आफ्नो नभएको भन्दै छ ।

हाम्रो संस्कृति र संस्कार धुमिल हुँदै छ, खुट्टा तान्ने र हिलोमा फसाउने संस्कृति मौलाउँदै छ । यसको अर्थ के भने उठ्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि एकैछिनमा रसाताल पुर्याउन सकिन्छ, ठूलो कसरतबिना नै । ललिता निवासको पैmसला झरेको छ, ठूलाहरू जसले आदेश दिए गहुँत पानी छर्किएको छ, आदेश पालन गर्नेहरूमा कालो दाग लागेको छ । यसो भनौँ, उहिलेको राणाशासन क्रूर थियो तर भ्रष्ट थिएन ।

रोजगारीबिना गरिबी घट्ने होइन र गरिबी घटाउन अर्को कार्यक्रम आयो देशमा । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने ९ लाखको संख्या छ । गत वर्ष पनि धेरै सूचीकृत थिए, भनौँ आव ०७९-८० मा ८ लाख ८५ हजार, आव ०७८-७९ मा ७ लाख ८ हजार, तर सबैले काम पाएनन् । काम दिने सरकारी र निजी क्षेत्र हो, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबीको संख्या घट्ने हो तर निजी क्षेत्र अलमलमा छ, खुम्चिएको छ । अब त बालेनको काठमाडौंले अनुहार फेर्दै गर्दा बेरोजगारीको संख्या बढ्ने आशंका हुँदै छ, आवास क्षेत्रमा किन उद्योग–व्यवसाय भन्दै विस्थापित हुँदै छन् व्यवसायीहरू, न्युरोड हराभरा भयो, काम पाउनेहरू स्थापित भएनन् । सरकारी संयन्त्र त राजनीतिकबाहेक अन्य रोजगारी सिर्जनामा चासो नै दिने गर्दैन । राजधानीको नाम क्यापिटल हुने भनी ‘ह्वेर इज द क्यापिटल अफ नेपाल ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘इन स्विट्जरल्यान्ड’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गरिँदै छ । लोकतन्त्रपछि नेपाल स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, स्वीडेन हुने नारा दिए नेताजीहरूले, हुने बेलामा सोमालिया पो भनिँदै छ । हामीले नेपाल बनाउँछौँ नभनिएसम्म नेपाल बन्दैन, अरूले हाम्रो देश बनाउने होइन, बनाउने आफैंले हो ।

रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्ट्याउने रकम पनि घट्दो छ, दुई वर्षअघिसम्म १२ अर्ब थियो, यो वर्ष त ६ अर्ब मात्र, आधा कम । यो वर्ष ८६ हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएकोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ६० हजार जना मात्र रोजगार हुने भन्न थालिएको छ, स्वयं रोजगार केन्द्रकै भनाइ हो यो । गत वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिरहँदा मात्र ९६ हजारले पाएका थिए । बजेट भाषण गर्दा हरेक वर्ष २ लाखले रोजगारी पाउने भन्छन् हाम्रा अर्थमन्त्री । पाँच वर्षको आँकडा हेर्दा पनि यो घट्दो छ, पाँच वर्षमा ५० अर्बको बजेट खन्याइयो, प्रगति निराशाजनक छ । भनिँदै छ, सूचीकृतजति सबैलाई रोजगार बनाउँदा ३९ अर्ब रकम चाहिन्छ रे । यो कार्यक्रम पनि गमला गोड्नेबाहेक केही भएन भनिएको छ । यसरी आफन्तलाई रोजगार बनाउनुभन्दा बरू बेरोजगार नै राखेर विदेश पठाउनु उपयुक्त भनी व्यंग्य हुँदै छ सर्वत्र ।

समग्र समाजशास्त्रबिनाको अर्थशास्त्र अधुरो हुन्छ । समाजलाई एक्लै छोडेर राजनीतिले अन्तरिक्षमा महल बनाउन सक्दैन । हाम्रो समाज कुरूप देखिँदै छ । अनगिन्ती खराबी मौलाएका छन् । देशका ताजा घटनाहरू हेर्दा सुशासन देखिन्न । तमाम गतिविधिहरू नियाल्दा अर्थ–राजनीतिले सुमधुर बाटो बनाउने छाँट पटक्कै छैन । सबैको माउनीति भएकाले समाजका तमाम विषयलाई राजनीतिको आँखा लागेकै हुन्छ । समाजका अगुवाहरूले बाटो बिराएका छन्, हिलोमा फसे कि फसाइयो थाहा छैन तर गन्यमान्य अगुवा, अभियन्ताहरू हिलोमा फसेका छन्, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका कलाकर्मीदेखि खेलाडीहरूसम्म दबदबे हिलोमा खसेका छन्, तपस्वी साधकहरू पनि ।

धार्मिक गुरुहरू कम मात्र बाँकी छन् हिलोबाट बच्नेमा । समग्रमा भन्नुपर्दा उद्यमी, व्यापारी, लगानीकर्तादेखि तमाम अगुवाहरूलाई नंग्याइसकिएको छ, सबैजसोको लाजको टालो धोती फुस्किसकेको छ । यसमा प्रशासक, शासक, नेताहरू सबैलाई नंग्याइसकिएको अवस्था छ । धमाधम कोहीलाई दोहोरो नागरिकतामा, पासपोर्टमा, सहकारीमा डामिसकेको अवस्था छ । पंक्तिकार एक भव्य र सभ्य भनिएको सार्वजनिक अभिनन्दन कार्यक्रममा पुग्यो, पंक्ति तयारकै क्रममा थियो ऊ । उमेर ८४ वयका एक व्यक्तिले मन्तव्यका क्रममा भने, ‘यो समाज ध्वस्त भइसकेको छ, पतीत भइसकेको छ, यसको मूल कारक वा जड राजनीति हो, नेतृत्व हो, आमनेपालीले अब पनि नसोच्ने हो भने नेपालीको भविष्य थप अन्धकार हुनेछ ।’ सुन्दा चस्स बिझ्ने विषय हो यो तर देशको समग्र सूचकहरू केलाउँदा परिवेश पक्कै सकारात्मक देखिँदैन । नेतृत्वकै शब्दमा भन्नुपर्दा सपना नदेखी केही प्रगति हात लाग्दैन तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भनेको सत्य के हो भने दिउँसो देखेको सपनाको फल निरर्थक हुन्छ ।

साँच्चै हाम्रा विश्वासिला अगुवाहरूले जे देखे, सपना दिउँसो देखे, जुन कहिल्यै पूरा भएन, गरिबीको दुष्चक्र नै यसको पर्याप्त उदाहरण हो । हिजो स्वस्थानीको मूल पात्र सुत्केरी उतार्न विदेश भासिएको र जीवन विदेशमै विसर्जित गरेको कथा प्रसंग छ, उही कथा मुनामदनमा छ, मदन भोट गएर उतै दुःख पाएको, मुना विरहमा परेकी अनि अहिले पनि नेपालीहरू खाडीमा भासिएको, सदावहार घाटमा बन्दी बाकस आएको त देखेकै छौँ हामीले । । लुकीलुकी रुसी सेनामा भर्ती भएको, त्यहीँ जीवन सकिएको अनि अहिले सरकारलाई टाउको दुखाइ भएको प्रसंग छँदै छ । स्वस्थानी सत्ययुगको कथाभन्दा आधुनिक भनिएको समय केही पृथक् देखिएन । विदशी सिद्धहस्त भनिएका महापुरुषहरूको नाम लिएर सत्ताको भर्‍याङ चढेकाहरूले भुइँमान्छे बिर्सेका छन् । नेताजीले आफू र आफ्नो परिवेश मात्रै सुधार गर्ने वातावरण अँगालुन्जेल, हुने र देखिने हाम्रो परिवेश भोलि पनि यस्तै हो ।

हाम्रो शिक्षाले पुस्तक पढायो तर जीवन पढाएन, त्यसैले आफूले आफ्नै विषयमा नपढेसम्म समाज उकालो लाग्दैन, बरु भिरालो लाग्छ, जुन हामी प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ । यहाँ कुनै अमुक दोषी भन्नुभन्दा पनि हाम्रो सिंगो प्रणाली नै दोषी छ, जसले नेपाल र नेपाली बनाउनुभन्दा पनि अरूलाई बनाउन प्रोत्साहन गरेका छौँ । हामीले हाम्रो जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी आफैंले प्रयोग गरेनौँ । चाहे मठमन्दिरहरू ठेक्कामा दिने विषय हुन्, विमानस्थलहरू अरूलाई दिने विषयले बजार तातेको विषय होस् वा सबै साँचो आफन्तहरूलाई सुम्पने विषय होस्, तमाम विषयलाई आफैंले सदुपयोग गर्न जानिएन, विकासको मोडलमै पहिचान भएन र माटो छोप्ने विकास अभियानमा सरिक भएको देखियो । पदलाई पैसामुखी बनाइयो, प्रतिष्ठालाई बिक्रीमा राखियो, अनुशासन, संस्कृति र संस्कार, इमानदारितालाई बन्धक बनाइयो, कागजी सपना धेरै देखाइयो, प्रतिफल हातमा आयो शून्य भयो ।

१६ औँ योजना आउँदै गर्दा १५ औँ योजनाले के भनेको थियो र प्राप्ति के भयो, पछाडि फर्केर हेरिएन, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भनिएका घोषणापत्रहरू पनि पढिएन, योजनाका ठेलीहरू पुस्तकालयमै सीमित रहे, त्यसलाई मनन गरिएन । अहिले जताततै उधारो छ, दिनदिनै ऋण उठाउन थालिएको छ, महँगा अत्यधिक खर्चालु संयन्त्रहरू छन्, शासन गर्ने र शासित हुनेको संख्या बराबर हुन लागेको छ । सर्वसाधारणसमेत राष्ट्रको उपल्लो दर्जामा पुग्न सक्ने लोकतन्त्र आयो भनियो, तर त्यही पद धेरै खर्चालु भएको छ, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने पुर्खाले राखेको उखान चरितार्थ छैन । चालु वर्षमै राष्ट्र बैंकले ५५ अर्बको ट्रेजरी बिल, १ खर्ब ७९ अर्बको विकास ऋणपत्र, ५ अर्बको नागरिक बचतपत्र, १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्दै रकम उठाउँदै छ, बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

ऋण लिएर शासकहरू पाल्नुपर्ने अवस्था छ, सर्वसाधारणलाई कागतीझैं निचोरिएको छ । भुइँमान्छे, सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने शासन सत्तामा विलासी जीवनशैली हुनु सकारात्मक पक्ष होइन, त्यसले आम सर्वसाधारणलाई खपिनसक्नु भएको छ र स्वदेश बस्नुभन्दा अर्काकै भाँडा माझेर परिवार पाल्ने गरी विदेश भासिएको अवस्था छ, परिवर्तित शासनसत्ताले आमनेपालीलाई बेरोजगार बनाएको छ र भएको प्रतिभा पलायन गराएको छ । जो यहाँ रमाएका छन्, सत्ताको दूधभातले मात्र । भुटानी शरणार्थी काण्ड, एनसेल काण्ड, सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड तमाम साना–ठूला काण्डहरूले यही संकेत गरेका छन् । जो सत्ता बाहिर छन् ती बेसहाराको जिन्दगी गुजार्दै छन् । त्यसैले गरिबी घटाउने अभियान केवल नारामात्र भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्