Logo

न्यून स्रोत व्यवस्थापन बेरोजगारीको कारण

हरेक सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुशासनसँग जोडेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, सुशासन, समृद्धि र कुशल व्यवस्थापनबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । यी सबै विषयवस्तु आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका हुन्छन् । योजनागत ढंगबाट परिचालन गरिएका स्रोतहरूले आर्थिक उपार्जनका साथै रोजगारी पनि सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । रोजगारी नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ भने उत्पादन राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । रोजगारीको दर उच्च बनाएका देशहरूको आर्थिक सबलीकरण पनि उच्च छ ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आन्तरिक र बाह्य दुई प्रकारका स्रोत हुन्छन् । आन्तरिक स्रोत देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत हो । यसले देशको आवश्यकता, समस्या र समाधानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने हुँदा यसलाई देशको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । यसले नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधारलाई समेटेको हुन्छ । बाह्य स्रोत विदेशी मुलुकहरूबाट प्राप्त गरिने स्रोत हो । यो विदेशी राष्ट्रहरूले पत्याए वा विश्वास गरे मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विदेशीले पत्याउनु र नपत्याउनु सरकारको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भविष्यदर्शिताले विदेशी विश्वास निर्धारण गर्छ । सरकारले यी विश्वासका कसीमा ध्यान नदिँदा पछिल्ला दिनमा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सक्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । सरकारको नियमित कर्म नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नु र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु हो । राज्यले नागरिकमा आफ्नो सामीप्यता देखाउन स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नागरिकबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ ।

वास्तवमा शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै आन्तरिक स्रोत कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारका रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन बनाई राजस्व संकलन गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारले कर राजस्वको रूपमा निरन्तर रूपमा यसको संकलन गर्ने गर्छ । राज्यले गर्ने आम्दानी राजस्व संकलनबाटै हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक देशअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानुनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले समेत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइनेछैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानुन बनाई सोही कानुनअनुसार कर संकलन गर्नुपर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छ । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सरकारले धेरै चुनौती पनि खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । स्रोतलाई राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् ।

सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरेपछि बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँड गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँड गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानुनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । यसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् ।

रसिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायतका देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायतका कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-८० राजस्व संकलन बढ्न सकेन । त्यसैले संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा कम ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटलाई घटाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८-७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत न्यून वा ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आएको थियो । यस आर्थिक वर्षलाई हेर्दा पनि सरकार लक्ष्यमा पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

पछिल्लो वर्षमा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ, किनभने भन्सार महसुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महसुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो ।

यसले गर्दा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, सेयर बजारको कारोबारको रकममा भएको कमी तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असर न्यून गरेको थियो ।

हाल उद्योगी–व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने गरी उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत धानिने देखिँदैन । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चाप परेको देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ तर सकेको छैन । सरकारलाई स्रोतको संकलनसँगसँगै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ ।

पुँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण र अनुदानबाट पनि गर्न सक्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणका लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयमा सरकार सबल बन्नुपर्छ । उत्पादनमूलक लगानी र रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म नेपाललाई आर्थिक मन्दीले गाँजिरहने देखिन्छ । तसर्थ, यसलाई मनन गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने स्रोतसाधनको खोज, अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्