Logo

मेलम्ची र भ्रष्टाचार

सत्तामा बस्नेहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा मात्र गति छोडेका होइनन्, वित्तीय रूपमा पनि खेलाँची गरेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सचिवसहित १५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेबाट आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएको छर्लङ्ग भएको छ । यो आयोजनामा विभिन्न किसिमबाट निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी रकम भुक्तानी दिएको पाइएपछि अख्तियारले संलग्न कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका विरुद्धमा विशेष अदालतमा गत आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तीन जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव र तीन पूर्व कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड सदस्यलगायत गरी १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर हुनेमा पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुर छन् । यस्तै तत्कालीन सहसचिव र पछि सचिव भएर अवकाश पाएका मुकुन्द पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै मेलम्ची खानेपानीको निर्माण ठेक्का पाएको इटालीको कम्पनी सिएमसीकाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले निर्माण कम्पनीले काम नै नगरेको विषयमा पनि भुक्तानी दिइएको, पुराना कम्पनीले छोडेर गएका मेसिन तथा अन्य निर्माण सामग्री सिएमसीले प्रयोग गरेको तर त्यसबापत रकम काटेर भुक्तानी दिनुपर्नेमा रकम नकाटिएको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समावेश नभएको, ठेकेदार कम्पनीलाई दुई किस्तामा मोबिलाइजेसन पेस्की दिएर अनियमितता गरिएको जस्ता आरोप लगाएको छ ।

यसैगरी निर्माण कम्पनीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसका नाममा मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, काममा सहजता ल्याउन प्रोभिजन पेमेन्टबापत सुरुमा दिएको रकम रनिङ बिलबाट काट्नुपर्नेमा नकाटिएको, अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, विभिन्न विषयमा ब्याज असुल्नुपर्नेमा नलिइएको, कतिपय स्थानमा बढी भुक्तानी दिइएको तर पछि काट्ने काम नगरिएको लगायतका कार्यबाट अनियमितता भएको देखिएको अख्तियारको आरोप छ । यो आयोजनामा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर अख्तियारको छ ।

मुलुकभित्र आयोजना निर्माणमा कतिसम्म ढिलाइ गरिन्छ भन्ने उदाहरण दिँदा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेलम्ची खानेपानी आउने गरेको छ । मुलुकको राजधानीका बासिन्दालाई पानी खुवाउने विषयसँग जोडिएका कारण पनि आयोजनाका बारेमा पटक–पटक विवाद र बहस हुँदै आएको छ । यो आयोजना बनाउने विषय उठेको ३० वर्षभन्दा धेरै भएको छ । निर्माण सुरु भएकै पनि डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, आयोजना अझै अस्थायी छ । हिउँदका केही महिना पानी आउने र वर्षाभर बन्द हुने अवस्थाबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकार असफल छ ।

मेलम्ची नदीमा दुई वर्षअघि आएको बाढी र पहिरोले आयोजनालाई ठूलो असर पारेको यथार्थ सबैले जानेकै विषय हो । तर, दुई–तीन वर्षसम्म पनि आयोजनालाई अस्थायी बनाउनु सरकारको लाचारीपनबाहेक अर्को कुनै विषय छैन । सरकारले मेलम्चीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो चाँडो स्थायी बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । मेलम्ची आयोजनालाई अहिलेसम्म निर्माणमा खेलाँची भएको, आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको, अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि आयोजना अस्थायी बनेको भन्ने जस्ता आरोप लाग्दै आएको थियो ।

तर, अब यो आयोजनामा भ्रष्टाचारको विषय पनि जोडिएको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । यति ठूलो लगानी भएको आयोजनामा भ्रष्टाचार पनि अर्बौंमा हुन पुगेको छ । मुलुकमा बन्ने आयोजनाहरूमा निर्माण कम्पनीहरूसँग मिलेर कसरी राज्यकोष दोहन गरिन्छ भन्ने यो अर्को उदाहरण हो । यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको भएर मात्र अनियमितता देखिएको हो । अख्तियारले नहेरेका हजारौं आयोजनामा यसरी नै लुट मच्चाइएको छ ।

खासमा सरकारी कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र दलका नेता–कार्यकर्ता मिलेर राज्यकोष लुटिरहेका छन् । सरकारी खर्चमा दुई–दुई पटक लेखापरीक्षण हुने गरेको छ । सरकारी खर्चको दुई पटक लेखापरीक्षण गर्दा अनियमितता देखिनुपर्ने थियो । तर, किन देखिदैन ? किनकि त्यहाँ पनि मिलेमतो गरिन्छ र बेरुजु निकालिँदैन । यो मुद्दामा भ्रष्टाचार गर्ने कोही पनि उम्कन नपाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय भए मात्र अरूले अनियमितता गर्न डराउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्