Logo

राजधानीका निर्माणाधीन आयोजना–४

तीन वर्षमा सक्नुपर्ने संसद् भवन साढे चार वर्षमा अधुरै

काठमाडौं– तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको संघीय संसद् भवन डेढ वर्ष समय थप्दा पनि पूरा भएको छैन । २०७६ असोज १६ मा भएको सम्झौताको म्याद सकिएर १८ महिना थप भएको छ । थप भएको म्याद पनि यही चैत १२ मा सकिँदैछ । तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतमात्र छ ।

सिंहदरबारभित्र पुतली बगैंचामा संघीय संसद् भवन बनिरहेको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले कोभिडलाई बहाना बनाएपछि ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । त्यसअनुसार चैत मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्नुपर्नेमा अर्काे एक वर्ष थप गरेर ०८० चैत १२ सम्म पुर्याउँदा पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन ।

कुल ५ अर्ब ६७ करोड (भ्याटसहित) लागतमा यो भवन (सिभिल वर्क) को ठेक्का तुँदी सेक जेभीले पाएको थियो । तुँदी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच २०७६ असोज १६ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो । सुरुमा तोकिएको समयभन्दा थप ६ महिना दिँदा पनि निर्माण कार्य ६२ प्रतिशतमात्र पूरा भएको थियो । विभागको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका उपनिर्देशक दीपक श्रेष्ठले थपिएको समयमा भवन सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणअन्तर्गत सिभिल वर्कका काम फिनिसिङको चरणमा छन् । दोश्रो चरणको साजसज्जाको काम पनि भइरहेको छ । आगामी असारसम्म पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

आयोजनको वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत छ । भुक्तानी गर्न नसक्नु, यन्त्र–उपकरण आयात भएर जडानको काम बाँकी रहेको र जडान नभई प्रगति नदेखिने हुनाले पनि भौतिक प्रगति कम देखिएको उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताए । दोश्रो चरणअन्तर्गत साजसज्जा, इन्टेरियर, सभाहल तथा सुरक्षा प्रणाली जडान गर्न बाँकी छ । साजसज्जाको लागत अनुमान २ अर्ब ६४ करोड गरिएकोमा २ अर्ब ३२ करोड (पिएस, भ्याटसहित)मा केसी–श्यामसुन्दर–विजय जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता २०८० असार १७ मा गरिएको थियो भने आयोजनाको म्याद २०८१ असार १६ सम्म रहेको छ । साजसज्जाको म्याद सकिन ४ महिना बाँकी हुँदा भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १० प्रतिशतमात्र छ ।

चैतसम्म करिब ९० प्रतिशत निर्माण पूरा हुने र फिनिसिङको काममात्र बाँकी रहने उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘हालसम्मको भवनको प्रगति हेरेर कति म्याद थप गर्ने निर्णय हुन्छ । आगामी असारसम्म थप्न सकिन्छ । फिनिसिङ र साजसज्जाको काम हेर्दा करिब तीन महिना लाग्ने देखिन्छ ।’ कुल १५५ रोपनीमा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा, साझा लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय, पुस्तकालय-संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समिति, संसद् सचिवालय, चमेना गृह, प्रेस-छपाइका लागि भवन बन्दैछन् । यसैगरी ७ सय वटासवारी साधनका लागि पार्किङ र सुरक्षा भवन पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । काम ढिलो हुनुमा कोभिड, निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेलगायत कारण देखाइएको थियो ।

अहिले रंगरोगन, सिलिङ, प्लम्बिङ, सुरक्षा यन्त्र–उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक साजसज्जा र फिनिसिङको काम सँगै जाने हुँदा असारमा सबै पूरा हुने देखिन्छ ।’ निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि इन्टेरियर डिजाइन, सेक्युरिटी सिस्टम, डाटा सिस्टम थप निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साजसज्जा र सेक्युरिटीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कार्यमा जानुपर्ने भएकाले थप समय लागेको हो ।

२४ हजार ३ सय ८० स्क्वायर मिटर (ग्राउन्ड एरिया) मा १२ वटा भवन निर्माण हुनेछनन् भने कुल फ्लोर एरिया ७७ हजार ६ सय ५१ स्क्वायर मिटर रहेको छ । संसद् भवनको डिजाइन आधुनिक र प्रविधिमैत्री ढंगले गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएका भवनको वास्तुकला तथा डिजाइन काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्कने गरी गरिएको छ । भवन निर्माण गर्दा हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अपनाइएको छ । भवन प्रवेशका लागि दक्षिणतर्फ मूल ढोका रहनेछ । सांसदको प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेट निर्माण गरिनेछ भने दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेश गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

दक्षिणतर्फ मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल हुनेछ भने प्रवेशद्वारको दायाँतर्फ संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल निर्माण भइरहेको छ । संसद् भवन परिसरभित्र निर्माण गरिएका सबै कार्यालय एक अर्कासँग जोडेर निर्माण गरिएको छ । निर्माण भइरहेको भवन तीनदेखि पाँच तलासम्मका छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ पछि ६ सय १ जना सांसदका लागि तत्कालिन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरलाई संसद् भवनमा परिमार्जन गरेको थियो । हाल संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग सम्झौता गरेर वार्षिक साढे १४ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ । ०७६ असोज १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबारभित्र संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री र संसदीय समितिको ताकेता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत असार अन्तिम साता निर्माणाधिन संघीय संसद् भवनको स्थलगत भ्रमण गर्दै हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । आगामी बर्खे अधिवेशन भने नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सरकार छ । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले पनि गत असोजमा निरीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रगति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै हचुवाको भरमा सरकारले ठेक्का सम्झौताको समय थप नगर्ने बताएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय माघ अन्तिम साता दिगो विकास तथा सुशासन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सदस्यले निर्माणाधिन संसद् भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले आउँदो बर्खे अधिवेशनलाई लक्षित गरी काम अघि बढाइएको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्