बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र

सामान्यतया देशको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन भएको हुन्छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र राष्ट्रिय लेखामा समावेश भएको हुँदैन । राष्ट्रिय लेखामा प्रविष्टि नभएका कारण देशको समष्टिगत तथ्यांकको अभावले योजना तर्जुमा यथार्थपरक हुन सक्दैनन् ।
यसकारण कतिपय आयोजना समयजन्य र लागतजन्य हुन गएका छन्, जुन विकासका लागि बाधक हुन्छन् । विश्वका सबै देशमा कुनै न कुनै रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको पाइन्छ । विकसित देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार सानो हुन्छ, किनभने सबैजसो आर्थिक क्रियाकलाप राष्ट्रिय आर्थिक नीतिअन्तर्गत परेका हुन्छन् । अल्पविकसित देशहरूमा अस्थिर राजनीतिका कारण जारी गरिएका कतिपय आर्थिक नीति प्रभावकारी नहुने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारले मूल अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गरिब मुलुकहरूमा जहिले पनि सरकार अस्थिर भइरहने र अस्थिर सरकारले लागू गरेका नीति पनि तदर्थ हुने हुँदा नीतिहरूले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने हुन्छन् ।
लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ प्रवाह हुनु हो । त्यसकारण औपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र विस्तार गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय लेखामा समावेश गर्नुपर्छ । पटके र तदर्थ आर्थिक नीति लागू गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गर्छ । गत वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा अभाव भएकाले आयातमा कसिलो नीति लियो । परिणामस्वरूप आयात नियन्त्रण गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर प्रवाह हुनबाट रोकिन पुग्यो र सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो । आयातमा आधारित राजस्व भएको हुँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा गिरावट भयो र सार्वजनिक खर्च गर्न सरकारलाई धौधौ पर्न गएको अवस्था थियो । अर्को कुरा, भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएको हुनाले आयात नियन्त्रण गर्दा चोरी निकासी बढ्न गयो ।
चोरी निकासी बढ्नु भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनु हो । यस अवस्थामा सरकारले आयात नीतिलाई सन्तुलन कायम गर्न सकेको भए चोरी निकासी बढ्न सक्थेन र अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन सक्दैनथ्यो । नेपालको कुल आर्थिक संरचना बढ्दै गएको सन्दर्भमा कुल अर्थतन्त्रमध्ये करिब ४२ प्रतिशत अंश अनौपचारिक भएको देखिन्छ । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानुमा राज्यको कमजोरी देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र यसबाट आर्जित रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी भएको अनुमान छ । भ्रष्टाचारले एकातिर देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हुन्छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्र सन्तुलित हुँदैन । असन्तुलित अर्थतन्त्रमा विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन सकिरहेका हुँदैनन् ।
अहिले नेपालको यही अवस्था देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मूलतः घरजग्गा कारोबारमा ठूलो मात्रामा देखिएको छ । सस्तोमा घरजग्गा खरिद गर्ने र महँगोमा बिक्री गर्दा वास्तविक बिक्री मूल्य नदेखाई कम मूल्य राष्ट्रिय लेखामा लेखांकन गरिँदा ठुलो रकम लुकाइएको हुन्छ । यसबाट एकातिर राज्यले राजस्व गुुमाएको हुन्छ भने अर्कातर्फ गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएका हुन्छन् । यसरी राज्यलाई ठगेको रकम अवाञ्छित कार्यमा लगानी हुनाले अर्थतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा देशमा आर्थिक संकट निम्तिने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने करिब ४२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समावेश नभएका आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिए पनि ती सबै राष्ट्रिय हितविरोधी भने हुँदैनन् । कतिपय आर्थिक गतिविधि राज्यले मूल नीतिमा समावेश गर्न नसकेको मात्र हो । यद्यपि यस्ता क्रियाकलापले पनि कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रलाई सघाएकै हुन्छन् । कतिपय आर्थिक कारोबार सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरिएका पनि देखिन्छन् र तिनीहरूले केही न केही आय आर्जन गरेकै हुन्छन् । यद्यपि तिनीहरूलाई राष्ट्रिय आयमा लेखांकन गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी सहर तथा बजारमा सानातिना व्यवसाय, घर बहाल करबाट आम्दानी हुने तर सरकारी लेखामा लेखांकन नहुँदा करबाट बाहिरिने भएकाले यथार्थ राष्ट्रिय लेखांकन हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । यस किसिमका क्रियाकलापले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गरेको हुन्छ नै ।
यस्ता कार्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो असर पार्न नसके पनि भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियार ओसारपसार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध खरिद–बिक्रीजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जन गरेको रकमले भने अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छन् । त्यसकारण यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जुन कुरा अहिले अभाव हुन गएको देखिन्छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रिय आयमा समावेश नहुँदा देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था देखिएको हुँदैन । अर्कातर्फ यस्तो रकम कतै न कतै गैरकानुनी कार्यमा लगानी हुने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले छायामा पार्न सक्ने हुन्छ । करिब ५४ खर्बको आर्थिक संरचना भएको देशमा ४२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्ने हो भने निश्चय नै सबैका लागि चिन्ताको विषय हुन सक्छ ।
त्यसकारण गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र अन्य सानातिना आयमूलक कार्यलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । करको दर बढाउनुभन्दा करको दायरा बढाएर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुनु भनेको देशमा अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, नियम कानुन पालन नगरेर चोर बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नुजस्ता कुरा आउँछन् । अहिले बाँसबारी जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणजस्ता केही प्रतिनिधिमूलक काण्डले मात्र पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भन्ने विषय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ ।
साथै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी ठूलो रकमको बेरुजु औंल्याएको छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य नभए पनि कतिपय बेरुजु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट डरलाग्दा प्रकृतिका देखिन्छन् । देशको आर्थिक क्रियाकलाप यति कमजोर देखिएको छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । हालै स्थापना भएका स्थानीय तहमा देखिएका अनियमित आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चय नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ओझेलमा पार्न सक्ने हुन्छ । अहिले विप्रेषणबाट ठूलो रकम प्राप्त हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको तुलनामा विप्रेषणबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमान भएको १–१५ खर्बको रकम निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । वैधानिक रूपबाट यति रकम भए पनि अनौपचारिक रूपबाट आउने हुन्डी, व्यक्ति र अन्य माध्यमबाट आउने रकम भने यकिन गर्न सकिएको छैन ।
यसरी आउने रकम ठूलो हुने र राष्ट्रिय लेखामा समावेश नहुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो । साथै, विप्रेषणका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पनि रकम भित्रिने गरेको पाइन्छ । यसरी प्राप्त हुने सबै रकमलाई सरकारी बजेटमा समावेश गर्न नसकिएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । क्षेत्रगत रूपमा अध्ययन गर्दा कृषिमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखिन्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादनको अंश ठूलो हुने भए पनि यसलाई व्यवसायमूलक बनाउन सकिएको छैन । घरका सबै सदस्य कृषि पेसामा लागेको भए पनि उत्पादनको धेरै अंश घरायसी उपभोगमा प्रयोग गरिने भएकाले राष्ट्रिय आयमा गणना गरिएको छैन । साना किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनलाई पनि बजार मूल्यमा गणना नगरिँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने अवसर मिल्न गएको छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफ्टेरिया, फास्टफुड, बार, चिया पसलजस्ता व्यवसाय सञ्चालनबाट हुने आयलाई पनि केन्द्रीय आय लेखामा समावेश गर्न नसकिएकाले अधिकांश यस्ता व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत परेका देखिन्छन् । कतिपय साना आर्थिक क्रियाकलाप सरकारी निकायमा दर्ता नभइकन पनि सञ्चालनमा आएका र तिनीहरूले गर्ने आय पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश नगरिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब ५४ खर्बको छ । देशमा सञ्चालन भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा ल्याउने हो भने यसको आकारमा स्वभावैले वृद्धि हुनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउन सकियो भने निश्चय नै औपचारिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुनेछ । यसैतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।