Logo

‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छैन’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिसँग सिंहदबारमा छलफल गरेको भनिए पनि आफूहरु त्यसमा संलग्न नभएको सहकारी पीडित महासंघले बताएको छ । पीडितसँगको छलफल पछि प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताइएको थियो ।

तर, सहकारी पीडित महासंघका अध्यक्ष तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलब केसीले प्रधानमन्त्रीसँग आफूहरुको कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री दाहालले कुन र कस्ता सहकारी पीडितसँग छलफल गर्नुभयो, हामी सबै चार दिनदेखि सहकारी विभागमा धनामा बसीरहेका छौं,’ अध्यक्ष केसीले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको दावी गरे । ‘हाम्रो आन्दोलन असफल पार्न कसैको खेल हो’ उनले भने,‘ हामीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका लागि बोलाउनु भएकै छैन ।’ गत साउन १८ गते सरकारसँग भएका ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले दवाव स्वरुप धर्नामा बसेको उनले जानकारी दिए ।

उनले सरकारले फागुन मसान्तसम्म सहकारी बचतकर्ताको मागलाई वेवस्ता गरे चैत १ देखि काठमाडौंमा विशाल आन्दोलन गर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले सरकारसँग सम्झौता भएको ७ बुँदे माग कार्यान्वयनका विषयमा विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग छलफल भएको हो । घिमिरेले आफ्ना माग सहकारी मन्त्रीमार्फत कार्यान्वयका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।

केसीका अनुसार देशभर ७४ लाख सहकारीमा बचतकर्ता छन् । जसमा १४ लाख बचतकर्ता बचत फिर्ताका लागि आन्दोलनमा सहभागी छन् । यसअघि पीडितहरुले ६३ दिन लामो आन्दोलन गरेर सरकारसँग ७ बुँदे सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशचन्द्र श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहकारी पीडित छलफलका लागि कोही पनि नभएको जानकारी दिए ।

सहकारी पीडित भनेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको भन्ने कुरा झुटा भएको उनको दावी छ । यस्तै सहकारी बचतकर्ता पीडित तथा राष्ट्रिय अभियानका उपाध्यक्ष बृन्द्रराज राईले पनि सहकारी पीडितलाई प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएर छलफल नै नगरेको बताए । सरकारसँग सम्झौता भएका माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र काटेर जानकारी दिएको तर सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन भएको सात महिना बित्दा पनि अघि नबढाउँदा आन्दोलन र धर्नामा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार र बचतकर्तासँग बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यसैगरी सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण लगायतका सहमति भएका थियो । सरकारले गरेका उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि आन्दोलन गर्न तयारी गरेको बचतकर्ता पीडितको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्