Logo

उद्योगलाई बिजुली देऊ

हिउँद लागेपछि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा अचानक विद्युत आपूर्ति रोकिनु रोग बनिसकेको छ । अहिले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टा अघोषित लोडसेडिङ भएको व्यवसायीको गुनासो छ । विद्युत अभावमा ५० प्रतिशत उत्पादन कटौती भएको छ । विगतमा घोषित १८ घण्टा लोडसेडिङ सामना गरेका उद्योगीले अहिले अघोषित लोडसेडिङको समस्या बेहोर्नुपरेको छ । उद्योगहरू पहिले नै विभिन्न समस्यामा जेलिएका छन् ।

बैंकको चर्को ब्याज, दक्ष जनशक्ति अभाव, आर्थिक मन्दी, चोरीपैठारी भएर आउने सामान र सस्ता भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य उद्योगी अहिले अघोषित लोडसेडिङले झनै थलिएका छन् । प्राय: सधैं बिहान ७ देखि ११ र साँझ ५ देखि ९ सम्म औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती हुँदै आएको छ । कुनै दिन फेरि आउने गरेको पनि छ । विद्युत अभावमा उद्योगलाई उत्पादन लागत थेग्न र श्रमिकको समय तालिका मिलाउन समस्या छ ।

बिजुली नआउने मात्र होइन, उद्योगलाई ट्रिपिङ र भोल्टेजको पनि ठूलो समस्या छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसबारे सूचना जारी गरेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत कटौती हुने सूचना अनौपचारिक रूपमा उद्योगीहरूको सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्छ । यस्ता सूचनाले उद्योगले केकति श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेका छैनन् । अधिकांश उद्योगले २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी श्रमिकको सिफ्ट मिलाएको हुन्छ । त्यहीअनुरूप श्रमिकको व्यवस्थापन गरिन्छ । तर, लोडसेडिङले उत्पादन र आपूर्ति चक्र बिगार्ने गरेको छ ।

विद्युतमा लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेको प्राधिकरण आफ्नो कमजोरी देखिने डरले व्यवसायीको सुझाव मान्ने पक्षमा छैन ।

यो अघोषित लोडसेडिङ अहिले मात्र होइन, ६ महिनादेखि नियमित छ । लोडसेडिङले सबैभन्दा बढी प्रभावित जस्तापाता, फलाम, सिमेन्ट, रिलायन्स, जुट र प्लास्टिक उद्योग परेका छन् । लोडसेडिङका कारण उद्योगको पार्टपुर्जा बिग्रिनेदेखि कच्चा पदार्थ खेर जाने समस्या बढ्दो छ । विद्युत अभावमा जेनेरेटर सञ्चालन गरेर प्रयोग गरे प्रतियुनिट ३६ रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यो धान्न सक्ने हैसियत व्यवसायीसँग छैन । यो क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका ६ सयभन्दा बढी उद्योग छन् भने ८० हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् । सबै उद्योग एकैपटक नचल्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि करिब १ सय ३० मेगावाट विद्युत माग छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कोसीमा दैनिक बिजुली माग २ सय ६० देखि २ सय ७० मेगावाट छ । यो पिक आवरमा २ सय ७५ मेगावाटसम्म पुग्छ । तर, दैनिक १ सय ८० मेगावाटजति बिजुली आउँछ । यसको स्रोत पश्चिमबाट भारतको मुजफ्फरपुर–ढल्केबर हो । पूर्व काबेली करिडोरबाट पनि आउने गरेको छ । यो क्षेत्रमा ९० देखि १ सय मेगावाट विद्युत कम छ । यो समस्या पूर्वमा मात्र होइन, देशभरिकै औद्योगिक क्षेत्रको हो ।

यो अघोषित लोडसेडिङका विषयमा प्राधिकरण, मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर समस्या समाधान भएको छैन । त्यसै पनि अर्थतन्त्र सुस्त बनेकाले अहिले उद्योग व्यवसाय चरम संकटमा छन् । बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन । उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसक्नु भनेकै उत्पादन लागत बढ्नु हो । त्यसमा पनि बेला बेलामा विद्युत कटौती भइरहेको छ, त्यो पनि अघोषित रूपमा ।

उद्योग कलकारखानामा मात्र होइन, सबै ठाउँ र क्षेत्रमा अचानक बिजुली जानु र केही घण्टापछि आउनु नियमित कार्यजस्तै भइरहेको छ । खासमा प्राधिकरणले मुलुकभित्र विद्युत लोडसेडिङ नभएको देखाउन यसरी अघोषित रूपमा बिजुली कटौती गरिरहेको हो । यसमा कुनै शंका छैन । अहिले हिउँदमा स्वदेशी मागअनुसार बिजुली उत्पादन भएको छैन । छिमेकी भारतबाट उच्च दरमा किनेको बिजुली यहाँ सस्तोमा बेच्न प्राधिकरण बाध्य भएको छ । महँगोमा भारतीय बिजुली किनेको भनेर यहाँ मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि प्राधिकरण छैन । त्यसैले खर्च कम गराउन प्राधिकरणले बेला–बेलामा देशभर नै बिजुली काट्ने गरेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकका घरमा अचानक बिजुली आपूर्ति रोकिनु र उद्योग–कलकारखानामा कटौती हुनुमा धेरै फरक छ । अचानक विद्युत आपूर्ति बन्द हुनु भनेको उद्योगका लागि थप नोक्सान बेहोर्नु हो । अघोषित रूपमा बिजुली गएपछि उत्पादन त रोकिन्छ नै, त्यसबाहेक अरू बेफाइदा पनि हुन्छन् । उद्योग–कलकारखानाका मजदुर कामविहीन हुनुपर्छ । उद्योगको प्रकृति हेरी कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ बिग्रन पुग्छ । टुटफुट हुन्छ । उत्पादित वस्तुको गुणस्तर पनि कमजोर हुन पुग्छ । अघोषित लोडसेडिङका बेफाइदा बढी भएका कारण यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

बेला–बेलामा बिजुली आपूर्ति रोक्नुको सट्टा घोषित रूपमै बिजुली कटौती गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । विद्युतमा लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेको प्राधिकरण आफ्नो कमजोरी देखिने डरले व्यवसायीको सुझाव मान्ने पक्षमा छैन । उत्पादनमा कमी आउँदा रोजगारी गुमेका छन् । सर्वसाधारणसँग आयस्रोत नहुँदा बजार चल्न सकेको छैन । यी सबैको मार सरकारको राजस्व र त्यसपछि उसको खर्चमा परेको छ । तर, सधैं यस्तो नीतिले चल्दैन । प्राधिकरण र व्यवसायी बसेर समस्याको चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ । नत्र समस्या झनै भयावह बन्दै जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्