Logo

पाँच सय र हजारका नोटबन्दीको बहस

भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग, तर व्यवस्थापन जटिल

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बुधबार पार्टी महासमिति बैठकमा ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्थामा मुद्रालाई कालोधनको माध्यम बन्न नदिन विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउने उनीमात्र पहिलो नेता होइनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललगायत सर्वसाधारणले समेत ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

पछिल्ला महिनाहरुमा राजनीति र सत्ताको पहुँचमा पुगेका अधिकांश व्यक्तिहरूले बोरामा पैसा लुकाएर राखेको बुझाइ आमजनतामा छ । यही कारण ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरामा जनमत बढ्दै जान थालेको छ । गत आवमा बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिएपछि केही नेता तथा पूर्व सरकारी कर्मचारीले नोटबन्दीको कुरा जोडतोडले उठाएका थिए ।
खासमा ठूला दरका नोटका कारण भ्रष्टाचार बढेको र यस्ता दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाए भ्रष्टाचार कम हुन सहयोग पुग्ने आम बुझाइ छ । पूर्व सरकारी कर्मचारी र यस क्षेत्रका विज्ञहरु पनि ठूला नोटले आर्थिक अनियमिततामा सहयोग पुगेको र नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाए अनियमितता घट्ने धारणा राख्छन् ।

ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको फाइदा वा बेफाइदाबारे अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्नुपर्ने धारणा पनि उनीहरुको छ । सन् २०१७ मा भारतले र केही वर्षअघि नाइजेरियाले नोटबन्दी गरेको थियो । ती मुलुकहरूमा नोटबन्दी गर्दा भ्रष्टाचार कम हुनेलगायतका सरकारी उद्देश्य पूरा हुनुभन्दा नागरिकले धेरै दुःख पाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको धारणा पनि यस्तै छ । उनका अनुसार नोटमाथिको प्रतिबन्धले मात्र भ्रष्टाचार कम गर्न वा कालो धन सेतो बनाउन सहयोग पुग्दैन । नोटबन्दी गर्ने कुरा ‘नाटक’ मात्रै हुने बताउँछन् उनी । उनले नोटबन्दी गरिए अनाहकमा नागरिकले दुःख पाउने बताए । उनले भने, ‘नोटबन्दी गरिनु भनेको जनतालाई दुःख दिने काम हो । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय र नागरिकलाई दुःख दिने काम हो । यसबाट राज्यले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन ।’
उनले राज्यले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो कामतर्फ ध्यान नदिएर नोटबन्दीमा जोड दिए गलत हुने बताए । ‘भ्रष्टाचार भएको छ भने यो किन भइरहेको छ भन्नेतर्फ अनुसन्धान गर्ने र रोकथाम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । अहिले नोटबन्दीको कुरा जुन ढंगले उठेको छ, त्यसले जनतालाई दुःख दिनेबाहेक अरु हुँदैन । भारतमा नोटबन्दी गरेपछि पैसा सबै फिर्ता आएको थियो । त्यसकारण त्यसले खास फरक पर्दैन,’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।

राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने सरकारले उपयुक्त विकल्प दिन सकेमात्र नोटबन्दी आवश्यक हुने बताउँछन् । विकल्प दिएर ठूला नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सके सुशासनलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै कुनै भ्रष्टाचारीलाई पैसा बुझाउन जाँदा टिपरमा नोटका बोरा लगेर खाल्टोमा खन्याएर फर्किएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बुधबार कारोबारसँग भने, ‘भ्रष्टाचारको डिग्री यति ठूलो रहेछ । यसमा स्वाभाविक रुपमा ५-१० का नोट नभएर ५ सय र हजारकै होलान् । त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई ठूला नोटले सहयोग गरेको सावित हुन्छ ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले ठूला नोटलाई विमुद्रीकरण गर्नका लागि प्राविधिक र आर्थिक रुपले सम्भावना छ–छैन भनेर हेर्ने हो भने असम्भव देखिने बताए । ‘सर्कुलेट भएका नोटमध्ये ५ सय र हजार रुपैयाँ नोटको हिस्सा ६५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । एकैपटक त्यति ठूलो नोट ‘डिमनिटाइज’ गर्नका लागि विकल्प चाहिन्छ । तर विकल्प के ? ती नोट फिर्ता ल्याउँदा सय रुपैयाँका कति नोट भए साध्य लाग्छ ? त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यो असम्भव छ,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने अहिले डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको अवस्थामा एक हजार रुपैयाँका नोट आवश्यक नरहने बताए । उनले एक हजार रुपैयाँका नोट गलत र आपराधिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, नोट प्रतिबन्धका लागि भारत, नाइजेरियालगायत मुलुकमा गरिएजस्तो विधि अपनाउन नहुने उनी बताउँछन् । ती मुलुकहरूमा निश्चित मितिमा पुरानो नोट काम नलाग्ने, त्यसको सट्टामा नयाँ नोट जारी गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो । यसकारण नागरिकले अति नै दुःख पाएको उनी बताउँछन् । नेपालमा पनि त्यस्तो विधि प्रयोग गरिए नागरिकलाई दुःखमात्रै हुने उनको बुझाइ छ ।

पूर्व अर्थसचिव खनालले अहिले हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गरिने घोषणा गर्ने र पाँच वा दश वर्षपछि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्ने दिशामा राज्य जानुपर्ने बताए । त्यसो हुँदा नागरिकले पाउने दुःख कम हुने उनको भनाइ छ । यसका साथै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि हजारका नोट बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । ‘पारदर्शी भुक्तानीका विधि प्रयोग गर्दा सरकारको राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्र पारदर्शी र औपचारिक हुन्छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘अहिले सामान्य खर्च गर्न पनि ५ सयभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण ५ सय रुपैयाँको नोट बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले पहिलो चरणमा हजार रुपैयाँको नोट बन्द गर्नेतर्फ राज्यले निर्णय लिनुपर्छ ।’

यता पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री अहिले घरघरमा कालोधन थुप्रिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् । उनले कुनै पनि तथ्यांकले घरघरमा पैसा थुप्रिएको पुष्टि नहुने बताए । तर, ठूला नोट नचल्ने बनाइदिएमा घूस दिनका लागि गाह्रो हुने अवस्था आउने उनले बताए । उनले भने, ‘ठूला नोट नचल्ने बनाए वा बढीमा सय रुपैयाँमात्रै चलाउने हो भने घूस वा भ्रष्टाचारका लागि धेरै पैसा दिन गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले डिजिटल कारोबारमा बढावा दिने र पारदर्शिता बढ्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था ल्याउन ठूला नोट बन्द गर्नु ठिक हो ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नोटबन्दीको विषय गम्भीर भएकाले पर्याप्त छलफलपछि मात्रै राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । घूस लेनदेन वा भ्रष्टाचार नोटमार्फत मात्र नभएको भन्दै उनले नोटबन्दी निकै गम्भीर विषय भएकाले यसका लागि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्