Logo

बजेट सिलिङको अर्थ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेबाट जम्बो आकारको बजेट बन्ने परम्परा कायमै रहने देखिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले सिलिङ तयार पारेर अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी वर्षको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्बको हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

योभन्दा आयोगले डेढ खर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकेको हो । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेट हेर्दा यो पनि ठूलो आकारको सिलिङ मान्नुपर्छ । आयोगले मुलुकको आवश्यकता र स्रोत अनुमान गरी बजेटको सिलिङ तोक्दै आएको छ । अब अर्थले यसैका आधारमा सबै मन्त्रालयलाई निश्चित सिलिङ दिएर बजेट बनाउन निर्देशन दिनेछ । अहिले पनि मन्त्रालय बजेट बनाउनमा व्यस्त छ । आयोगले दिएको सिलिङभन्दा अधिकांश वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट आउने गरेको छ ।

चालु आवको बजेटमा पनि आयोगले दिएको सिलिङलाई नाघेर ठूलो आकारको ल्याइएको थियो । आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेकामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको थियो । यस अर्थमा सिलिङ तोकिनुले अर्थमन्त्रीमा केही दबाब पारे पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनै रोक्ने गरेको छैन । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले आयोगले तोकेको भन्दा बढी आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि घटाउने गरेका छन् ।

बजेटमा राख्ने स्रोत र खर्चको अवस्था लक्ष्यनजिक नपुग्दा नपुग्दै पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा बढाउँदै आएको छ ।

एक वर्षमा दुई पटक बजेटको स्रोत र खर्च संशोधन हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले पहिलो पटक मध्यावधि समीक्षामार्फत र दोस्रो पटक जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा घटाउने गर्छ । यो वर्ष पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले तल झर्ने भनिएको छ । पछिल्ला तीन दशकलाई हेर्दा एकाध पटकबाहेक कुनै पनि वर्ष बजेट लक्ष्यको ९० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन । अधिकांश वर्ष बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा तल हुँदै आएको छ ।

त्यो पनि चालु खर्च बढेर हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैंजसो ७० देखि ८५ प्रतिशतभित्र रहन्छ । खर्च मात्र होइन, बजेटमा तोकिएको स्रोत व्यवस्थापन पनि लक्ष्यअनुसार छैन । राजस्व असुली र वैदेशिक सहायता सधैं लक्ष्यको नजिक पुग्दैन । वैदेशिक अनुदान त लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि नआएको वर्षौं भएको छ । बजेटमा राख्ने स्रोत र खर्चको अवस्था लक्ष्यनजिक नपुग्दा नपुग्दै पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा बढाउँदै आएको छ ।

अर्थशास्त्री र अर्थविज्ञहरूले कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गरी मात्र बजेट ल्याउन दिएको सुझाव लत्याउने गरिएको छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री र बजेटमा पहुँच पुग्ने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको स्वार्थले बजेटको आकार बढ्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटलाई दुई–दुई पटक संशोधन गरे पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।

गत वर्ष सरकारको राजस्व इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बन्यो । सरकारले लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन सकेन । राजस्व मात्र होइन, पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार असफल देखियो । बजेटमा त्यसै त पुँजीगत खर्च थोरै राख्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि ६५ प्रतिशत खर्च हुन सकेन । कुल बजेटमध्ये ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा आयोगले तोक्ने बजेट सिलिङ नै यथार्थपरक हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष करिब १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च भएको तथ्यांक हुँदाहुँदै आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ बनाउनु आफैंमा हचुवाको विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले २० प्रतिशतका दरले पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । यस्तोमा यथार्थ खर्चको २५ प्रतिशत बढाएर सिलिङ तोक्नु वास्तविकता देखिँदैन । त्यसैले बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सिलिङ नै यथार्थपरक र वास्तविक बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र संशोधन गर्दै जानुको अर्थ छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्