Logo

सन्तुलित बजेट

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्छन् । सरकारहरूले कुन–कुन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र कुन–कुन क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार
आममानिसका लागि अति आवश्यक आँखाले देख्न सकिने संरचना यसमा पर्छन् । सडक, पुल यसका मुख्य उदाहरण हुन् । स्थानीयवासीका साथै आगन्तुक र त्यो क्षेत्र हुँदै भ्रमण गर्ने सबैले यसको प्रयोग गर्छन् । त्यसपछि ढल निकास, खानेपानी आपूर्ति पर्छन् । यसको प्रयोग मुख्यतः स्थानीयवासीले गर्छन् ।

मनोरञ्जन पूर्वाधार
सार्वजनिक पोखरी, पार्क, खुला व्यायामशाला, खेलकुद स्थल, पाटीपौवा, सवारी प्रतीक्षालय, चौतारो आदि यस वर्गमा पर्छन् ।

सामाजिक पूर्वाधार
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि भवन संरचना बनाउने कार्य यसअन्तर्गत पर्छन् । क्रियापुत्री, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय अनाथ उद्धार, दाह संस्कार स्थल आदिका लागि भवन र अन्य संरचना बनाउने कार्य पनि यसअन्तर्गत पर्छन् ।

सम्पदा संरक्षण कार्य
ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका मानिस निर्मित भवन र अन्य संरचना मन्दिर, पाटीपौवा, कुवा, इनार, ढुंगेधारा, दरबार, भवन आदिको पुरानै शैलीमा जीर्णोद्धार र मर्मत–सम्भार गर्नुपर्छ । व्यक्तिहरूको सीप, ज्ञान, भाषा, लवाइखवाइ, चालचलन, प्रथा–परम्परा, जीवनशैली, कला आदि अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ । सम्पदा संरक्षणले मानिसहरूको आत्मसम्मान बढाउने, समाजमा एकताबद्ध हुन उत्प्रेरित गर्ने, मनमा खुसी दिलाउने, पहिचान खुलाउने आदि काम गर्छ ।

मानव पुँजी निर्माण
स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामार्फत मानव पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसबाहेक पनि सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय, गरिब व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नागरिक सचेतना विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा लिन, शासन प्रक्रियामा संलग्न हुन उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । मानिसहरूलाई आयआर्जन गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

संस्थागत विकास
सरकारबाट जनताले लिनुपर्ने सेवा जस्तैः जन्म दर्तादेखि पासपोर्टसम्म, पसल दर्तादेखि कर तिर्ने कार्यसम्म सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय ढंगले प्रदान गर्न सरकारी कर्मचारीको सीप, क्षमता, ज्ञान विकास गर्न तालिम सञ्चालन, यन्त्र उपकरणको खरिद, जडान, सफ्टवेयर निर्माण, सञ्चालन, प्रविधि खरिद सञ्चालन, राम्रो र बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि सुविधायुक्त भवन र सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने आदि कार्यका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।

अध्ययन अनुसन्धान
देशमा गरिबी कति छ, मानिसहरूको पूरा नभएका इच्छा–चाहना के छन्, हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा स्रोत के–कति छन्, हाम्रो अवसर र सम्भावना के–के छन् आदि विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसबाट हाम्रो विद्यमान अवस्था के छ र योभन्दा राम्रो गर्न हामीसँग साधनस्रोत कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसका आधारमा हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य लिन सक्छौं ।

आर्थिक विकास
किसानको लागत कम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उनीहरूलाई एक्स्टेन्सन सेवाका अतिरिक्त अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । सामूहिक सुरक्षित भण्डार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्टार्टअप बिजनेस गर्नेका लागि सरकारले बीउ पुँजी अनुदान दिने, कर्जामा ब्याज अनुदान दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

परामर्श सेवा र सेवा करार
सरकारी कर्मचारी र नेताको बौद्धिक स्तर र क्षमताले राम्रो नीति, कार्यक्रम र बजेट नबन्न सक्छ । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा, कुन क्षेत्रका लागि के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा, कस्ता–कस्ता काममा बजेट विनियोजन गर्दा छिटो र दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिएला भनेर सम्बन्धित विज्ञबाट राय–परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कतिपय परियोजना विशेषमा उपयुक्त निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न डकुमेन्ट बनाउने कार्यमा समेत परामर्श सेवा लिनुपर्ने हुन सक्छ । प्राविधिक ज्ञानको कमी पूर्ति गर्न पनि विज्ञ सेवा लिनुपर्छ । जस्तो कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर सरकारी सेवा दिने इच्छा भयो । त्यसका लागि सरकारी जनशक्तिले नहुन सक्छ । विज्ञ कम्पनीहरूसँग निश्चित अवधिको सेवा खरिद गर्नुपर्छ ।

खर्च नगरी हुने विकास
विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेर भन्दा बिनाखर्च गर्नुपर्ने प्रयत्न अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारी र नेताले निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ । नैतिकवान, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, जिम्मेवार, पूर्वाग्रहरहित भएर भेदभावरहित सेवा, जोस–जाँगरका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसान, उद्यमी, व्यापारी आदिलाई सरकारी कार्यालय धाउनै नपर्ने, उनीहरूकहाँ नै सरकार पुगेर समस्या बुझी समाधान उपलब्ध गराउने प्रोएक्टिभ कार्य गर्नुपर्छ ।

उनीहरूलाई सरकारबाट लिनुपर्ने सेवामा के–कस्ता अप्ठेरा, झन्झट र अन्याय भएका छन्, तिनलाई नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भए सो गरेर र व्यवहारमा सुधार गरेरै हुने भए सो गरेर समाधान दिनुपर्छ । दर्ता, अनुमति, सिफारिस, विवरण पेसजस्ता कार्यमध्ये घटाउन मिल्नेसम्म घटाउने र गर्नैपर्ने पनि स्वचालित गर्न मिल्नेसम्म स्वाचालित बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । मानिसहरूलाई पेसा, व्यवसाय, बन्द–व्यापार गर्न शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

साझेदारी गर्न सकिने र नसकिने क्षेत्र
सरकारले नै नगरी नहुने काम रहेछ भने मात्र सरकार आफैंले गर्नुपर्छ । नत्र निजी कम्पनी र गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिनुपर्छ । कुनै पनि विकास निर्माणको काम सरकारले सरसामान किनेर कामदार नियुक्त गरेर गर्ने होइन । कामको गुणस्तर र परिमाण तयार गर्ने मात्र हो । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धामा जसले कम पैसामा राम्रो काम गर्छ, उसलाई ठेक्का दिने हो । त्यस्तै, लक्षित वर्गलाई सशक्तीकरण गर्ने कार्य गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्न सकिन्छ । आयोजनाबाट नगदमा प्रतिफल आउनेछ भने बजेट पनि सरकारले खर्च गर्ने होइन ।

जस्तो कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा सरकारले लगानी गर्नु हुँदैन । प्रदर्शनी घर, केबुल कार, एयरपोर्ट, पार्क आदि सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडक, पुलजस्ता प्रोजेक्ट पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यो बाटो र पुलबाट गुड्ने सवारी साधनसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदियो भने यसरी निर्माण गर्न सकिन्छ । खानेपानी आयोजना पनि उपभोक्ताबाट शुल्क लिने गरी यही मोडेलमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सरकारले जनतालाई सित्तैंमा दिनुपर्ने सेवा निजी कम्पनीमार्फत गर्न सकिँदैन, किनकि निजी कम्पनीले मुनाफा सुनिश्चित भएको ठाउँमा मात्र लगानी गर्छ । सबै सडक र पुल शुल्क उठाउने गरी निर्माण गर्न मिल्दैन । सरकारले सित्तैंमा हिँड्न पाइने सडक, पुल बनाउनैपर्छ । त्यसबाहेक निजी कम्पनीले छिटो पुग्न सकिने सडक, पुल बनाउँछ भने व्यस्त रहने धनी मानिसले पैसा तिरेर त्यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छन् ।

सरकारले सित्तैंमा दिनुपर्ने सेवा पनि आफ्ना कर्मचारीमार्फत दिनुभन्दा निजी कम्पनीसँग करार गरेर उपलब्ध गराउँदा गुणस्तरीय र कम खर्चिलो हुन्छ । जस्तैः सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धा गराएर करारमा दिन सकिन्छ । निजी कम्पनीले बनाएका स्कुल र अस्पतालमा जनताले सित्तैंमा सेवा लिने र त्यो पैसा कम्पनीलाई सरकारले शोधभर्ना दिने विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

आफैं काम गरेर कमाउन नसक्ने उमेर र शारीरिक–मानसिक अवस्था भएको व्यक्ति तथा कमाउन सक्ने भए पनि अवसर उपलब्ध नभएको व्यक्तिलाई सरकारले आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र विपन्न पर्छन् । उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सरकारी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै निजी सेवा पनि सेवाप्रदायकले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र सरकारले शोधभर्ना दिने गर्न सकिन्छ ।

निजी सेवा र वस्तुको मात्रा जतिसक्दो बढी र सरकारी जतिसक्दो कम गराउनुपर्छ । निजी सेवा र वस्तु बजार मूल्यमा किन्न सक्नेका लागि सरकारले निःशुल्क दिनु हुँदैन । सरकार जति नै सीमित भए पनि सामाजिक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, दैनिक प्रशासन र प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिफल सुनिश्चित नभएको तर नगरी नहुने विकास निर्माणका लागि सरकारलाई पैसा आवश्यक पर्छ । त्यो पैसा सरकारले निजी सेवा र वस्तु बेच्नेसँग करको रूपमा असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूले जति बढी मुनाफा गर्यो, त्यति बढी कर तिर्छन् ।

निष्कर्ष
सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा निजी क्षेत्रको लगानी र मुनाफा बढ्ने, जनताको दैनिकी सहज हुने र सबै जनताले सरकार हाम्रो हो भनी महसुस गर्ने ठाउँमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । सरकारसँग सीमित राजस्व हुन्छ । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर सही सोचविचार गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्