Logo

चाँडो बनाऊ विद्युत आयोजना

विद्युत विकासका सवालमा पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले केही सुधारका प्रयास थालेको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । गत साता मात्र सबैभन्दा ठूलो विद्युत परियोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बनाउने भनिएको यो परियोजना १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको हो ।

यो परियोजना निर्माण भए मुलुकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको हुनेछ । यो आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेबल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेबल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका छन् ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक र परामर्शदाताबीच ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ ।

ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणमा डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा आयोजना निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्नेछ । यस्तै तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममत–सम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यो ठेक्का सम्झौता आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो । अब नौ महिनाभित्र आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार हुनेछ ।

माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना निर्माण सुरु हुनु राम्रो पक्ष हो भने निर्माणमा ढिलाइ गर्नु मुलुककै लागि अभिशाप हो ।

यही आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट असारभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माणपूर्वका तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था जतिसक्दो छिटो गर्न सक्यो, निर्माणको चरणमा पुग्नेछ । आगामी वैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने सम्भावना छ ।

यसको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब १४ अर्ब छ । यसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । अहिलेसम्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र भइसकेको छ । आयोजनामा प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ ।

अहिले सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् भने २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङमार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेका छन् । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ सय ३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति भएको छ । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्युत हिउँदमा उत्पादन हुनेछ । यो आयोजना आफैंमा सबैभन्दा ठूलो हो, यसर्थ पनि यसको ठूलो महत्त्व छ । अहिले वर्षायाममा मात्र आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हिउँदमा अझै हामी भारतै निर्भर छौं । अहिले पनि भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गरेर वितरण गर्नुको विकल्प छैन ।

वर्षायाममा भारतमा धेरै बिजुली बेचेको हुनाले हिउँदमा महँगोमा थोरै मात्रामा आयात गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो समस्या नपरेको मात्र हो । विद्युतबाट फाइदा लिने हो भने कम्तीमा पनि हिउँदमा हामीलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । अर्कातिर भारतसँग भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौताअनुसार बिजुली निर्यात गर्न पनि ठूला आयोजनाहरू बनाउनैपर्छ । त्यसैले माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना निर्माण सुरु हुनु राम्रो पक्ष हो भने निर्माणमा ढिलाइ गर्नु मुलुककै लागि अभिशाप हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्