Logo

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

अख्तियारद्वारा तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विभिन्न किसिमबाट निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी रकम भुक्तानी दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानीको निर्माण ठेक्का पाएको इटालीको कम्पनी सिएमसीलाई काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार निर्माण कम्पनीले काम नै नगरेको विषयमा पनि भुक्तानी दिएको, पुराना कम्पनीले छोडेर गएका मेसिन तथा अन्य निर्माण सामग्री सिएमसीले प्रयोग गरेको तर त्यसबापत रकम काटेर भुक्तानी दिनुपर्नेमा रकम नकाटिएको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समावेश नभएको, ठेकेदार कम्पनीलाई दुई किस्तामा मोबिलाइजेसन पेश्की दिएर अनियमितता गरिएको छ ।

यसैगरी निर्माण कम्पनीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसका नाममा मोबिलाइजेसन पेश्की दिएको, काममा सहजता ल्याउन प्रोभिजन पेमेन्टबापत सुरुमा दिएको रकम रनिङ बिलबाट काटनुपर्नेमा नकाटिएको, अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, विभिन्न विषयमा ब्याज असुल्नुपर्नेमा नलिइएको, कतिपय स्थानमा बढी भुक्तानी दिइएको तर पछि काट्ने काम नगरिएको लगायतका कार्यबाट अनियमितता भएको देखिएको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले तीन पूर्वसचिव र तीन पूर्व कार्यकारी निर्देशकसहित बोर्ड सदस्यलगायत कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । पूर्वसचिवहरु सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । तीनैजना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । यसैगरी बहालवाला सहसचिव एवं अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्वसचिव ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख, शर्मासँग ६ करोड ९७ लाख र उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख मागदाबी गरिएको छ । यसैगरी महानिर्देशक तामाङसँग ११ करोड ९ लाख मागदाबी गरिएको छ भने सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापासँग ७१ करोड ५८ लाख मागदाबी गरिएको छ भने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईसँग २२ करोड ७५ लाख बिगो माग गरिएको छ । यसैगरी रामचन्द्र देवकोटासँग ३२ करोड ३५ लाख र सूर्यराज कँडेलसँग ८९ करोड ८ लाख मागदाबी गरिएको छ ।

समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख तथा समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

मेलम्ची परियोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका ‘डेपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख, निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरले भने, ‘यो आयोगको नियमित काम र संवैधानिक जिम्मेवारी हो । अहिले अलि सक्रियता बढाएका छौं । हामीले कानुन मान्ने हो, संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन ।’

आयोगका अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतमा तीन पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । यसैगरी समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

नेपालका विकास परियोजनामा ढिलासुस्तीको पर्याय बनेको मेलम्ची भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण पनि बदनाम छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको परियोजनाबाट हाल हिउँदमा अस्थायी रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा पानी आइरहे पनि आयोजनाको मुहानलाई दीर्घकालीन रुपमा मर्मत गरी बाह्रै महिना पानी ल्याउन परियोजना सफल हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्