Logo

राजस्व बाँडफाँटको नसुल्झिएको कथा

हेटौंडा– प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सुरुदेखि राजस्व बाँडफाँटको विषयमा रहेको मतभेद पाँच वर्षसम्म पनि सुल्झिएको छैन । दुई निकायबीच ढुंगा गिट्टी बालुवाको कर बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच पटकपटक जुहारी चल्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको संशोधनपछि विवाद झनै बढेको छ ।

संशोधनपछि प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हटेको बुझाइ स्थानीय तहको छ । प्रदेश सरकारको दबाबकै बीच स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट नियमित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरु भने यसमा कानुनी बाध्यता हटिसकेको तर्क गर्छन् । स्थानीय तहले असुल गरेको राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौला बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले असुल गरेका कतिपय राजस्व प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर यो ऐन २०७५ मा संशोधन भएपछि बाँडनु पर्ने भन्ने अनिवार्यता हटेको छ । ऐन संशोधन भएपछि पनि प्रदेशले दर निर्धारण गरिरहेको र पुरानै प्रक्रियाअनुसार राजस्व बाँडफाँट भइरहेको छ । तर, यो कानुनी अनिवार्यता नभएको गर्तौलाको भनाइ छ । संविधानको धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनी उल्लेख छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगागिट्टी बालुवामा चार प्रकारका राजस्व प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही ऐनलाई टेकेर प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट गर्न ताकेता गर्दै आएका थिए । ऐन संशोधन गर्ने क्रममा संकलित राजस्व प्रदेशलाई बाँड्नुपर्ने भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिजाल आफूहरुले संविधानअनुसार ढुंगागिट्टी बालुवाको दर निर्धारण गर्ने गरेको दावी गर्छन् । कानुन अनुसार प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँटबापत प्राप्त हुनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व नियमित रुपमा स्थानीय तहले जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी र नियमित गर्न के गरिरहेका छन् भन्नेबारे आफूहरुले अनुगमनसमेत गर्ने गरेको रिजालले बताए ।

राजस्वमा सुधार
राजस्व बाँडफाँडमा विवाद देखिए पनि स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको ढुंगा गिट्टी बालुवाको राजस्व, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर असुलीमा सुधार देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी आफूहरुले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ढुंगा गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तर बिक्रीबाट २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सोबापत एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २५.५९ प्रतिशत हासिल भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

यसैगरी विज्ञापन करको बाँडफाँटबाट प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनामा ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहबाट प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले विज्ञापन कर बाँडफाँटबाट एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३१.९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मनोरञ्जन करको बाँडफाँटबाट प्रदेशमा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात अनुमानको ५.७७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । प्रदेशले लगाएको दरअनुसार नै आफूहरुले ढुङ्गागिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाउने गरिएको र त्यसबापत प्राप्त राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्