Logo

तीन प्रतिशत बजेटले विकास असम्भव

पोखरा– संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागि विनियोजन गरेको ३ प्रतिशत बजेटले प्रदेशको आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश स्थापनाको छैटौं वर्ष पुरा गरी सातौं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारलाई बलियो र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारले हाल विनियोजन गर्दै आएको उक्त बजेटले प्रदेशले चाहेर पनि धेरै विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको दाबी गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशको मर्म र भावना अनुसार सबै मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले प्रदेशको पहिचानको लागि कटिबद्ध भयर काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । जनताले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति जनताले आलोचना गर्न थालेको उनको भनाइ थियो । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका हुनु पर्ने जोड दिँदै प्रदेशको विकासको लागि जनताको विकास निर्माण हुने गरी काम गर्न गुरुङले आग्रह गरे । संघीयता बचाउने हो भने पहिला प्रदेश सरकार बलियो बनाउनु पर्ने जोड दिँदै उनले प्रदेश सरकारमा प्रश्न उठ्नु भनेको संघीयतामाथि चुनौती थपिनु भएको बताए ।

सांसद गुरुङले प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा भिन्न ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद गुरुङले होमस्टे प्रवर्द्धन अभियान आफ्नो पालामा सुरू गरेको दाबी गरे । सिटिभिटिले राम्रोसँग काम नगरी भ्रष्टाचार गरेकोले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । अध्ययन र अनुसन्धान विना स्कुल र अस्पताल खोलेकोले संघीय सरकारको अर्बौं लगानी डुवेको उनको आरोप थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारहरू स्वयत्त नहुँदा केही संस्था अपांगता जस्तो भएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार केन्द्र सरकारले दिन नखोजेको उनको गुनासो थियो । अदालतको अव्यावहारिक निर्णयले प्रदेशको प्रभावकारीतामा चुनौती खडा भएको बताउँदै नेता अधिकारीले केन्द्र सरकारको नियमनको अभावमा सहकारीमा समस्या भएको दाबी गरे ।

देशमा ३२ हजार सहकारीमध्ये १ सय सहकारीमा समस्या भएकोमा समग्र सहकारीलाई प्रभावित पार्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । तीन प्रतिशत बजेटले प्रदेश सरकारको कसरी विकास हुन सक्छ भन्दै संघीय सरकारलाई उनले प्रश्न गरे । केन्द्रमा करिब १५ विभागहरू आवश्यक हुने जनाएका अधिकारीले जिल्ला समन्वय समिति अनावश्यक भएकोको जिकिर गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सांसदले केन्द्रीय संसदमा प्रदेशको अधिकार र कानुन बनाउन ढिलाइ भएको विषयमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशलाई समृद्धि, आत्मनिर्भरताका लागि इमानदारीका साथ लाग्ने बताउँदै उनले संघीय सांसदले प्रदेश सरकारको वृद्धि विकास र टिकाउको लागि केन्द्रीय सरकार समक्ष आवाज उठाउन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्