बजेटमा पुरानै अवस्था

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, उनकै मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने सकारात्मक बनेको देखिँदैन । मन्त्री महतले माघ २९ मा सार्वजनिक गरेको चालु बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले राजस्व र खर्च दुवैमा लक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आफैंले बजेटको आकार करिब १३ प्रतिशतले घटाएका छन् ।

आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यबाहेक अरू सबै क्षेत्रमा परिमार्जन गरी लक्ष्य घटाइएको छ । यसले सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ । गत जेठ १५ मा ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई १५ खर्ब ३० अर्बमा झारिएको छ । बजेटमा संघीय राजस्व असुली लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब राखिएको थियो । अहिले यसलाई घटाएर १० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै कुल राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ असुली हुने भनिएकोमा अहिले १२ खर्ब २ अर्बमा झारिएको छ ।

संघीय राजस्वको आकार १ खर्ब ७९ अर्ब र कुल राजस्व २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले घटाइनु पक्कै सानो विषय होइन । महतले वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार पनि कम गरेका छन् । सुरुमा वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरी बजेटमा राखिएको थियो । अहिले ४० अर्बमा झारिएको छ । यस्तै वैदेशिक ऋणको आकार पनि ३२ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले झारेर १ खर्ब ८० अर्बमा ल्याइएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान भए सबैतिर समस्या कम हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ । तर, त्यही खर्च बढ्न सकेको छैन ।

महतले बजेटमा स्रोतको लक्ष्य कम गरेसँगै खर्चको पाटो पनि संशोधन गरेका छन् । चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन सबैमा बजेटको आकार घटाइएको छ । ३ खर्ब २ अर्बको पुँजीगत बजेटलाई २ खर्ब ५४ अर्बमा झारिएको छ भने ११ खर्ब ४१ करोडको चालु खर्चलाई १० खर्ब ७ अर्बमा ल्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट पनि ३ खर्ब ७ अर्बबाट २ खर्ब ६८ अर्बमा खुम्च्याइएको छ । ‘मर्निङ शो द डे’ भनेजस्तै यो वर्ष पनि सरकारले न लक्षित राजस्व असुली गर्न सक्छ न त पुँजीगत खर्च बढाउन नै ।

सरकारको अवस्था गत वर्षभन्दा भिन्न हुने देखिँदैन । सरकारले खर्च बढाउन खोजे पनि बजेटको अभाव देखिएको छ । राजस्व नउठेका कारण ऋण लिएर मात्र सरकारले खर्च धान्न सक्दैन । वर्षका पछिल्ला दिनहरूमा पैसा दिन नसकेपछि पुँजीगत खर्च बढाउने दबाब दिने हैसियतमा पनि अर्थ मन्त्रालय हुनेछैन । खर्च र आम्दानी दुवै कम भएपछि वित्त व्यवस्थापनमा सरकारलाई धेरै समस्या आउनेछैन । हुन त सरकारी संयन्त्रसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन । अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँ हामीले विकासका नाममा खर्च गर्न सकेका छैनौं ।

राजस्व कम उठेका कारण गत वर्ष मात्र सरकारसँग पैसा अभाव भएको हो । नभए अरू वर्षहरूमा खर्च बढाउन सकेको भए अर्थमन्त्रालय पैसा दिन सक्ने अवस्थामै थियो । कतिपय वर्षहरूमा खर्च नभएर पैसा बचत भएका उदाहरण पनि छन् । खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ । केही ठूला आयोजना बनाउनुपरे डिजाइनदेखि निर्माणसम्मका सबै विषयमा विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूको दक्षतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले केही अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना बनाउनुपरे विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर पुँजीगत बजेट खर्च नबढ्नुको असर सरकारी लक्ष्य प्राप्ति नहुनुमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसको असर चौतर्फी पर्छ । गत वर्षको बजेटमा राखेअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रको गति अहिलेको जस्तो हुने थिएन । अर्थतन्त्र चलायमान भए सबैतिर समस्या कम हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ । तर, त्यही खर्च बढ्न सकेको छैन । यसैले अहिलेको समस्याको जड नै सरकारी खर्च नहुनु हो ।