Logo

भारतीय बजेट : एक नजर

हामी सुरुमा ठूलो आकारको बजेट बनाउँछौँ, पछि घटाउँछौँ, निरन्तर जारी यो अभियानले चालु वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ । यो अंकमा छिमेकीको बजेटमा नजर लगाउने प्रयास भएको छ । फेब्रुअरी १ मा भारतमा नयाँ वर्षका लागि बजेट पेस भयो । मे, २०२४ मा त्यहाँ लोकसभाका लागि चुनाव हुँदै छ । हाल पेस भएको बजेट तीन महिनाका लागि हो र चुनावपछि पूर्ण बजेट फेरि आउनेछ । अहिलेको बजेटका चार खम्बा छन्— महिला, युवा, किसान र गरिब ।

बजेटको मूल विशेषता आर्थिक वृद्धि, समावेशी दिगो विकास, गाउँकेन्द्रित, उत्पादकत्वमा सुधार, आगामी पाँच वर्षमा थप २ करोड घर निर्माण, १ करोड घरधुरीले ३ सय युनिट बिजुली निःशुल्क, अस्पतालहरूका लागि थप पूर्वाधारको तयारी, क्यान्सरविरुद्धको अभियान, मातृ–बाल स्वास्थ्य र पोषण, आयुष्मान् भारतको योजना, आगामी १० वर्षमा २५ करोड जनता गरिबीबाट मुक्ति, ८० करोड जनतालाई निःशुल्क खाना, औसत वास्तविक आय ५० प्रतिशतले बढिसकेको, बाली बीमा, नयाँ मत्स्य सम्पदा विभागको स्थापना आदि छन् ।

सन् २०४७ सम्म विकसित देशको स्तरमा पुगिसक्ने गरी ७ सय ६२ खर्ब २५ अर्बको बजेट आएको छ । ३० लाख करोड भारु राजस्वबाट उठाउने, नपुग १७ लाख ६० हजार करोड रकम भने आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट बेहोरिने गरी आएको यो बजेटले धेरै, बजेटको २० प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्ट्याएको छ । केन्द्र सरकारको स्किमका लागि १६ प्रतिशत राखिएकोमा धेरै भनौँ ६ लाख करोड रक्षाका लागि, दोस्रो ठूलो रकम भने २ लाख ७८ हजार करोड सडक ढुवानी, राजमार्गका लागि छ भने रेल मन्त्रालयका लागि २ लाख १३ हजार करोड छ । यस वर्ष थपिएको स्किम भनेको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी निश्चिन्तता हो । आयुष्मान् भारत, उत्पादन केन्द्रित अनुदान, सोलार पावर, हरित हाइड्रोजनलगायतका स्किम पनि छन् । नेपाललाई चालु वर्ष दिइएको अनुदानभन्दा ८० करोड बढी ११ अर्ब २० करोडको छ र धेरै रकम ३२ अर्ब भुटानले पाउनेछ, सबैभन्दा कम १ अर्ब १२ करोड पाउनेमा श्रीलंका छ ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो, त्यहाँको अर्थतन्त्रले यहाँको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर पर्ने गर्छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनको त्यो पाँचौँ लगातारको बजेट थियो भने प्रधानमन्त्री मोदी सरकारको त्यो एघारौँ थियो र उनको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट पनि । आगामी मेमा त्यहाँ लोकसभाको चुनाव हुने र हालको बजेट करिब अस्थायी हो । गत वर्षको बजेटमा ७ बुँदामा बढी जोड दिइएको थियो, भाजपाको आफ्नो दैवी स्लोगन, बजेटलाई सप्तर्षि आँखा भनेको थियो, ऊ धर्ममा विश्वास गर्छ, यसपालि पनि संस्कृत पदावली आयुष्मान् राखेको छ, अर्थ हुन्छ— आयुवृद्धि । त्यसो त उसले गत वर्ष दुई ठूला काम विश्वले देखिने गरी गरेको छ । अयोध्यामा ५ सय वर्षको प्रतीक्षापछि राम मन्दिरको स्थापना र चन्द्रयान ३ चन्द्रधरातलमा प्रवेश ।

भारत आर्थिक दृष्टिमा अब्बल हुँदै छ र युरोप, अमेरिकालाई खाद्यान्न निर्यातक राष्ट्र बनेको छ, हामी पनि उसको चामल कोटामा परेका छौँ । पूर्वाधारमा ऊ अब्बल छ । अघिकै उसको स्लोगन सहभागितासहितको बजेट, विपन्नलाई प्राथमिकता, कृषिका लागि डिजिटल, पूर्वाधारमा जोड, सीमान्तकृत समूहसम्मको पहुँच, सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, दिगो ऊर्जा अभियान, युवामैत्री वित्तीय क्षेत्र, प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनाअन्तर्गत केन्द्र सरकारको भारु २ लाख करोडको भारवहन क्षमता, अन्त्योदय योजनाअन्तर्गत गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने समयावधि थपजस्ता विषयहरूले भारतीय बजेट अघिल्लो सालका लागि पनि लोकप्रिय बनेको थियो ।

छिमेकीलाई अनुदान
आफूले सुखी र समृद्धको चाहना राख्दै गर्दा नजिकका छिमेकीलाई पनि चिढाउनु हुन्न भन्ने थाहा छ भारतलाई र विगतमा जस्तै हामीलाई अहिले पनि अनुदान दिने बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । अतीतमा नेपाललाई दिइने अनुदान ७ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ भनियो, संशोधन गरेर ४ अर्ब ५० करोडमा झारियो, यसमा गत वर्ष २ अर्ब थपियो । सबैभन्दा धेरै उसले भुटानलाई दिएको थियो २४ अर्ब, अफगानिस्तान र बंगलादेशलाई २–२ अर्ब, श्रीलंकालाई डेढ अर्ब र माल्दिभ्सलाई पनि उसले अनुदान दिएको थियो ।

पहिलेको भारतको कुल बजेट ४५ लाख करोड हो, अर्थात् ४ नील ५० खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड । यसमा पुँजीगत खर्च ७३ लाख करोडको, सुरक्षा खर्च ५ खर्ब ९४ अर्बको थियो । त्यसमा राजस्वबाट उसले २३.३ लाख करोड व्यवस्थापन गर्ने र अपुगमा ऋण, अनुदान, गैरराजस्व संकलन गर्ने भनेको थियो । अघिल्लो वर्ष उसको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनिरहँदा गत वर्ष उसले वृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशतको राखेको थियो । मोदी कार्यकालको एक दशकमा भारतमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढेर १.९७ लाख पुगिसकेको थियो गत वर्ष नै र ऊ विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्रको देश भइसकेको र सन् २०२६ सम्ममा चौथो अब्बल दर्जामा पुग्न लालायित छ ऊ ।

प्रभाव
हाम्रो अर्थतन्त्र उतैको भर छ, सबैजसो व्यापार उतै छ । भारतसँगको कनेक्टिभिटी, सडक, रेल एवं जल र हवाईमार्गका लागि उसले व्यापक लगानी गर्ने गरेको छ भने पूर्वाधारमा नडराईकन खर्च गर्न सकेको छ र त भारत उदीयमान अर्थतन्त्रको देश भएको हो । आन्तरिक र बाह्य व्यवसाय केन्द्रित, स्वनिर्भर छ ऊ । यसको लाभ हामीले लिन सके हाम्रो व्यापारघाटा कम हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो व्यापार लागत कम हुनुपर्छ । भारतले घरमै बसीबसी व्यवसाय खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने स्टार्टअपको प्रोत्साहनलाई पहिले नै चार वर्ष थप गरेको थियो । भन्सार दर घटाइएको छ, डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिइएको छ, धेरै वस्तुमा कर घटाइएको, सहुलियत बढाइएको छ । कृषिक्षेत्रमा अनुदान बढाइएको छ, उत्पादन लागत कम भएपछि सामानको मूल्य घट्नेछ नै । उसले आयकर छुटको सीमालाई ५ लाखबाट बढाएर ७ लाख पुर्याएको छ । सुन र प्लेटिनमबाट बनेका वस्तु, चाँदी र यसका सामान, मिश्रित रबर, चुरोट, विद्युतीय किचन सामग्रीमा कर बढाएको छ । कतिपय सामानको आयात महसुल ६.५ बाट १५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

स्वभावैले यी सामानको मूल्यमा हामीलाई पनि प्रभाव पर्नेछ भने सस्तो हुनेमा फोन, ल्यापटप, क्यामेरा लेन्स, टिभी र पार्टपुर्जा, ब्याट्री र विद्युतीय सवारी छन् । दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति छ हामीकहाँ, तर भारतीय मुद्रासँगको स्थिरता छ र पनि त्यताको बजारले सीधै यता असर पार्ने हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो चुनौती र अवसर पनि । तर पूर्वाधार, ढुवानी आदिमा त्यहाँ दिइएको अनुदानको तुलनामा हाम्रो कृषि र पूर्वाधार अनि ढुवानी सहज छैन, सस्तो छैन । त्यहाँको रेल्वे बजेट हेर्दा र यहाँको ग्रामीण अवस्थाले सोको पुष्टि गर्छ । उताको जस्तो जिडिपी हामीकहाँ कम छ, हामीलाई सहज छैन । हामीकहाँ कर्जाको सुविधा कम, सिँचाइ कम, मलको हाहाकारले पनि उत्पादित वस्तु निर्यातको सम्भावना कम भयो ।

त्यहाँको जस्तो कर छुट, ऋणमा सहजता, ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको आयकर छुटको प्रावधान हामीसँग नभएको प्रतीत हुन्छ । फलतः वैदेशिक लगानी उता सहज हुन सक्छ । हाम्रो अन्तःशुल्क, भन्सार कर धेरै छ, फलस्वरूप खुला सिमानाका कारण अवैध आयात हुने गरेको छ । चोरी आयात हुने गरेको छ । धूलो दूध, जीरा, कपडा, गन्जी, कट्टु, कुर्ता, सुरुवाल, साबुन, बिस्कुट, तोरीको तेल, प्रशोधित खाने तेल, चिनी, चामल, काजु, किसमिस धेरै थरी अवैध आयात हुने गरेको छ । यहाँ भान्छामा पनि भ्याट लगाइएको छ, अन्तःशुल्क, मूअक धेरै भएकाले चोरीको सामान आउने गरेको छ, सामान यताभन्दा उता सस्तोमा पाइन्छ । जुन वैध रूपमा आउँछ पेट्रोलियम पदार्थ, सरकारले सात थरी कर लगाएर उपभोक्ताको घाँटी निचोरेर पैसा असुल्छ ।

विगतलाई हेर्दा
भारतमा पाँच दशकदेखि नै बेरोजगारी समस्या छ, १० वर्षयतादेखि नै आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । १४ वर्षदेखि वैदेशिक लगानी कम हो, न्यून आर्थिक सूचकांकमै पनि सन् २०२० को बजेट हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति आबद्ध कृषिक्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत देखिएको थियो । सन् २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप त्यति बेला कुल बजेटको ५.२६ प्रतिशत बजेट कृषिक्षेत्रमै विनियोजन गरेको थियो, तैपनि किसानहरू थप आन्दोलित भएका पनि हुन् वर्षभरि नै । लघुवित्त र सहकारीमार्फत ठूलो रकमको कर्जा विस्तार पनि गरेको हो । रेल र हवाई सुविधासमेतका कारण कृषि उपज सस्तो र कम प्रतिस्पर्धी भएको हो । उद्योग क्षेत्रमा ठूला, मझौला, साना, लघु र घरेलुतर्फ खर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आयकरमा व्यापक कटौती, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई संस्थागत कर छुट, साबिकमा ८५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट सन् २०२२ सम्ममै १ सय ७५ पुर्याउने लक्ष्य, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार एवं अन्य निश्चित क्षेत्रमा हुने आय, लाभांश, पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था, साबिकमा १ करोड कारोबार गर्नेले लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यसको सीमा ५ करोड र व्यक्तिगत आय र थ्रेसहोल्डको सीमा वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू लगानीप्रति आकर्षित भएका हुन् । भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो छ भूगोल र जनसंख्या दुवैका हिसाबले ।

तर, जिडिपी प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले धेरै तल थियो, सन् १९८० सम्म त भारत विश्वको तेह्रौं स्थानमा थियो अर्थतन्त्रमा । सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रह्यो । सन् २०१८ मा ७.३ प्रतिशत र सन् २०१९ मा यो थोरै खस्कियो पनि । स्वाधीनतापछि उसको अर्थतन्त्रको सुरुवात कृषिबाटै भएको हो । हाल केही दशक यतादेखि निर्माण र सेवा क्षेत्रमा ऊ अगाडि छ, सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत बढी छ । सेवा क्षेत्रबाटै २८ प्रतिशत रोजगारी अवसर प्राप्त छ । कृषिक्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतमा झरेको छ र पनि पश्चिमी मुलुकको दाँजोमा राम्रो छ । ऊसँग उच्च जगेर्ना दर छ, मध्यम वर्गको उत्थान छ, सीमित आयात । त्यहाँ धनी पनि छन् र गरिब पनि, गरिबलाई बाँच्न असहज छैन ।

भविष्यको प्रक्षेपण, नजिकका देशको पनि
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकलाई आधार मान्दै लन्डन मुख्य कार्यालय रहेको सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेस रिसर्चले केही समययता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेअनुसार बंगलादेश आगामी ११ वर्षपछि विश्वको २५ औँ ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देश हुनेछ र यतिबेला नेपाल भने ८८ औँ स्थानमा मात्र । वल्र्ड इकोनोमिक लिग टेबुल, २०२० ले बताएअनुसार तीन वर्षअघिसम्म विश्वका १ सय ९३ देशमध्ये बंगलादेश ४० औँ स्थानमा रहेको र ऊ सन् २०३४ मा २५ औँ स्थानमा हुनेछ । यता २५ औँ ठूलो अर्थतन्त्रको देश फिलिपिन्सले भने २२ औँ स्थान ओगट्नेछ । जिडिपीको ५ हजार २८ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशको अर्थतन्त्र विगत वर्षमा राम्रो देखियो पनि ।

सन् २०१८ मा ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो उसको, जम्मा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जनसंख्या दर । अर्को साल सन् २०२५ सम्म औसत नै उसको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतको हुनेछ । सरसर्ती हेर्दा एसियामा मलेसिया, फिलिपिन्स र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर द्रुत गतिको छ । यता दक्षिण एसियामा भारतले सन् २०१९ मै फ्रान्स, बेलायतलाई उछिन्दै पाँचौँ ठूलो बनेको हो । यता सन् २०३४ मा जापान भने तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको देश बन्नेछ, माल्दिभ्स यतिबेला १ सय ४९ औँबाट १ सय ४५ औँ हुने र पाकिस्तान ४४ औँबाट ५० औँमा उक्लनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्