मौद्रिक समीक्षा र बजारले लिने गति

देशको तरल राजनीति, सरकारी खर्चमा आएको कमी, विकास–निर्माणका कार्यमा आएको सुस्ती तथा विप्रेषणमा आएको कमीका साथै नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा भएको अधिमूल्यनजस्ता कारण कुल विप्रेषणमा आएको कमी आदि कारणले कुल मुद्राप्रदायमा अनपेक्षाकृत कमी भएकाले मुद्रा बजारको संकुचन भई समग्र पुँजीबजारमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा प्रभाव पार्ने प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका रूपमा तरलता त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे लगानीयोग्य पुँजीको अंश रहेको छ । निर्वाचनका क्रममा भएको अनौपचारिक खर्च औपचारिक च्यानलमा आई बजारलाई थप गति दिने अनुमान गरिए पनि यसमा ढिलाइ हुँदा बजारलाई सकारात्मक गति दिन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी मुद्राबजारमा आएको असन्तुलनलाई सन्तुलित पार्नका निमित्त केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले अहम् भूमिका खेल्छ । यसै परिवेशमा आएको नेपालको मौद्रिक नीति– ०७४-७५ को अर्धवार्षिक समीक्षा केवल निरन्तरताको आयाम मात्रै जस्तो भान हुने गरिआएको छ । केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने हस्तक्षेपकारी कदमका साथै बजारलाई चुस्त बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने केही नीतिहरूमा केन्द्रीय बैंक केही हदसम्म चुकेको छ । नीति–निर्माण तहले नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र सैद्धान्तिक विचलनमा सोहीबमोजिमको समायोजनकारी नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । बैंक अझै शब्दको व्याख्यामै भुलेको पाइन्छ, नकि सिद्धान्तको वकालतमा ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले केही पक्षहरूलाई सम्बोधन भने अवश्य गरेको छ, जसले पुँजीबजार खास गरी सेयर बजारमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्छ । केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै लगानीमा हुने विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार र उच्च आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । पर्यटक आगमनमा वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तरता, पुनर्निर्माणमा विस्तार, विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचनहरूको सम्पन्नता आदि कारणले आर्थिक गतिविधिमा क्रियाशीलता आउने अपेक्षा राखेको छ । समष्टिगत चुनौतीका रूपमा बढ्दो चालु खाता घाटा, बैंकको साधन परिचालनमा देखिएको असन्तुलनले वित्तीय स्थायित्वको समस्याका रूपमा आंैल्याएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्यवृद्धिले थप मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने चुनौतीलाई औंल्याएको छ । तर, इरानले पेट्रोलियम उत्खनन तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने र त्यसको प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य स्थिरताको विषयमा भने मौन देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको सफल प्रभावको वकालत गर्दै पुँजीगत आधार सुध्रिएको र भविष्यमा थप पुँजी वृद्धिको सम्भावना औंल्याएको छ ।
कुल आन्तरिक कर्जा प्रक्षेपणको तुलनामा निराशाजनक देखिन्छ । आगामी सरकारले चाहिएको अवस्थामा थप ऋण परिचालन गरी विकास खर्चमा वृद्धि गर्ने बाटो अझै खुला छ । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार २० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म केवल ८.६५ प्रतिशत (वार्षिक १७.६ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको छ । समग्र मुद्राप्रदायमा आएको कमीका कारण यसो भएको हो । सरकारी खर्चमा आउने बढोत्तरीसँगै समग्र मुद्राप्रदायमा आउने विस्तारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृृद्धि भई ६ महिनाको अवधिमा थप ११.३५ प्रतिशतले कुल कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंक हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ । कुल उपभोग खर्च विस्तारका कारणले मुलुकको व्यापारघाटामा वृद्धि, खुद निर्यातमा आएको गिरावट, विपे्रषणमा आएको कमी, आयातको उच्च वृद्धि आदि कारणले चालू खाता ७५.६१ अर्बले ऋणात्मक रहेको छ । शोधनान्तर घाटा ६.६६ अर्ब छ, जसको कुल मुद्राप्रदायमा करिब १ सय अर्बको नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । त्यस्तै विप्रेषणमा प्रभाव पार्ने तत्वका रूपमा १.३ प्रतिशतले अमेरिकी डलरको अवमूल्यनले गर्दा संख्यात्मक रूपमा नेपाली मुद्रा विपे्रषण प्रवाहमा प्रभाव रहेको कुरालाई औंल्याएको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा नेपाली कामदार धेरै रहेका, प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका देशहरूमा सम्भावित आम्दानीको नगन्य मात्रामा मात्रै विप्रेषण प्राप्त हुँदै आएका क्षेत्रबाट औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाट विपे्रषण आप्रवाह गराउने विषयमा भने नीतिगत ठोस निर्णय हुन सकेको देखिँदैन ।
तरलता व्यवस्थापनमा ब्याजदर करिडोरमार्फत अन्तरबैंक कारोबारमा ब्याजदर स्थायित्व ल्याउने प्रयत्न गरेको छ, जुन मुद्राबजारको ब्याजदर स्थायित्वमा महत्व राख्छ । तर, यसले पुँजीबजारको ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनमा पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।
पुनर्कर्जा वर्तमान अवस्थामा १३ अर्ब २१ करोड उपयोग भएकोमा थप कर्जा विस्तार करिब १२ अर्बले हुन सक्ने अवस्था छ । यदि थप कर्जाबाट आयात नहुने हो भने यसले करिब ६० अर्बको तरलता प्रवाहमा भूमिका खेल्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमा विड गर्दा प्रकाशित दरको २ प्रतिशतभन्दा तलमाथि गएर विड गर्न नसक्ने र प्रकाशित ब्याजदर न्यूनतम ३ महिनाका लागि हुने व्यवस्थाले ब्याजदर स्थायित्वमा विशेष भूमिका खेल्ने आकलन गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर उल्लेख्य नहुने हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत नहुन सक्ने र सरकारी खर्चमा बढोत्तरीसँँगै कुल आयातमा वृद्धि आई शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्ने कुरालाई यस मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले औंल्याएको छ ।
समीक्षाले मौद्रिक उपायका रूपमा केवल पुनर्कर्जाको सीमालाई ५ अर्बले वृद्धि गरेको छ, जुन खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यस्तै वित्तीय उपायमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमामा ऋण खरिद व्यवस्थापनले गर्दा विभिन्न बैंकको आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा लगानी गरी अन्य क्षेत्रको ऋण आफूले बुक गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । वित्तीय उपायअन्तर्गत हालको कर्जासंकटलाई समाधानका निमित्त दुई मुख्य नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसअन्तर्गत सीसीडी रेसियो गणनालाई दैनिक राखिएकोमा मासिक भारित औसत कायम गरिएको छ । यसले बैंकहरूले काउन्टर साइकिल बफरको २ देखि ३ प्रतिशत कायम गरी सीसीडी सीमा ननाघोस् भनी ७७–८८ प्रतिशत बिन्दुलाई कायम गर्ने गरेकोमा अब उनीहरू ८० प्रतिशत नै रहन सक्ने गरी कर्जा प्रवाहको बाटो खोलिदिएको छ । यसले बजारमा थप कर्जा सञ्चारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नो बैंकिङ कारोबार राष्ट्र बैंकमा नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनिएबाट ती संस्थाको रकम बैंकको च्यानलमा आई कुल निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ । फलतः कर्जा विस्तारमा सहयोग मिल्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको घरजग्गा कर्जाको सीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट ४० मा सीमित गरिएको छ । यसले उपत्यकाभित्रको घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । हाल १७.८ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा २०७५ पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि या त ओभरड्राफ्ट कर्जा घटाउनुपर्छ अथवा कुल कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । यदि कुल कर्जा एक वर्षमा १८.६७ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने र ओभरड्राफ्ट कर्जालाई थप विस्तार नगरी हालकै सीमामा कायम गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै दबाब सिर्जना नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्थामा वार्षिक २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको कर्जा वृद्धि वाञ्छनीय मान्न सकिन्छ; तसर्थ यसले बजारमा कुनै नकारात्मक असर पार्छ भन्न सकिँदैन ।
राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, निर्वाचनको समयमा गरिएको खर्च, औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश, सरकार गठनसँगै सरकारी खर्चमा आउने वृद्धि, पुँजीगत खर्चको विस्तारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा तरलता प्रसार हुनेछ । लगानी वातावरणको सिर्जनासँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ससानो तहबाटै भए पनि लगानी गर्नका लागि थप विप्रेषण प्रवाह हुनेछ । निर्माणाधीन जलविद्युत्हरूले उत्पादन थालेसँगै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको सम्भावित विस्तार र थप वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्ने प्रचुर सम्भावना, राजनीतिक स्थायित्वका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आउने विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा भएको पुँजीगत खर्च र त्यसले प्रदान गरेको पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आएको गतिसँगै समग्र आर्थिक विकासले गति लिने आकलन गर्न सकिन्छ । प्रान्तीय सरकारको गतिविधि, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकासका गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनेछ । निजामती कर्मचारीको स्वअवकाश तथा स्थानीय निकायको भौतिक पूवार्धार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सम्भावित सहभागिताका कारण थप वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा शोधनान्तर बचतमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसले तरलता तथा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । निजामती कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमले समेत पुँजीबजारमा थप लगानी प्रवेशको सम्भावना छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै अन्य बजारका अवयवहरूले समेत नेपालको सेयर बजार र तरलता प्रसारमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
(लेखक लगानी तथा जोखिम विश्लेषक हुन् ।)