चीनबाट इन्धन आयात गर्न सहमति माग

कर्मचारीलाई बिदाइ गरेर कामविहीन अवस्थामा रहेको नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिले थिलथिलो बनेर बन्द भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई चीनबाट इन्धन आयात गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट तेल आयात गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा हालै प्रस्ताव पेस गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले आयातलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले चीनबाट इन्धन ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति मागिएको जानकारी दिए । “लिमिटेडलाई अब कुन मोडेलबाट लैजाने भनेर अध्ययन गर्न गठित कमिटीले इन्धन आयात गर्न स्वीकृति दिने सुझाव दिएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “चीनबाट इन्धन आयात गर्न सके यसको व्यापार विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।” इन्धन कारोबारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । इन्धन आयात गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थको राय चाहिने भएकाले हालै प्रस्ताव पेस गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चीनबाट थोरै परिमाणमा इन्धन आयात गर्न सके व्यापार विविधीकरणका साथै भारतको एकाधिकार तोडिँदै जाने उनको भनाइ छ । अध्ययन कमिटीले व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, हेभी उपकरण ल्याएर बेच्ने, परम्परागत काम गर्ने, नेपाल आयल निगम र खाद्य संस्थान गाभ्ने  र अन्तिममा खारेज गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
राजनीतिले थिलथिलो बनेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि लिमिटेडका कर्मचारीलाई अवकास दिइएको थियो । २ सय ६४ जना कर्मचारीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर अवकाश  दिइएको हो । लिमिटेडसँग मुलुकभर विभिन्न ठाउँमा जग्गा र भवन छन् । धनगढीमा दुई बिघा, विराटनगरमा चार, वीरगन्जमा पाँच, दाङमा दुई, नेपालगन्जमा दुई र कञ्चनपुरमा एक बिघा जग्गा छ । काठमाडौंको भद्रकालीमा पनि २५ रोपनी १५ आना जग्गा संस्थानको नाममा छ । 
कर्मचारीलाई अवकाश दिन चाहिने रकम जुटाउन लिमिटेडले टेकुमा रहेको ४९ रोपनी १० आना जग्गा बिक्री गरेको थियो । सो जग्गा नेपाल आयल निगमले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।  कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि लिमिटेडलाई कुन मोडललमा लैजाने भनेर अध्ययन कमिटीले सुझाव दिएको थियो । लिमिटेडका महाप्रवन्धक लवराज जोशीले कुन मोडेलमा जाने भनेर चारवटा विकल्पसहितका सुझाव मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए ।