Logo

१३२ केभी प्रसारणलाइन

सुर्खेतमा काम सकिँदै, निकुञ्ज र वैजनाथमा अवरोध

सुर्खेत– कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा काम सकिनै लाग्दा बाँके खण्डमा भने अझै समस्या सुल्झिएको छैन । प्रसारणलाइन विस्तारको पहिलो खण्ड बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयको अवरोध छ । दोस्रो खण्ड बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रमा रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

७ असार २०७९ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटान अनुमति दिए पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म पनि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिए पनि निकुञ्जले कागजी प्रक्रिया मिलि नसकेको भन्दै रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको छैन । आयोजनाको सुर्खेत खण्डमा भने एक सय बढी टावर निर्माण सम्पन्न भई तार तान्ने काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

पहिलो खण्ड वैजनाथ गाउँपालिका–१ को गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार क्षेत्रमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर हुने भन्दै स्थानीयले प्रसारणलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन दिएका छैैनन् । सो बस्तीबाट विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै स्थानीयले काम अगाडि बढाउन नदिने बताउँदै आएका छन् । अन्य विकल्प हुँदाहुँदै स्थानीयलाई मर्का पर्नेगरी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । परियोजना कार्यान्वयनपूर्व तयार पारिएको आयोजनाको गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का कारण स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएको बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउँछन् । बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाएर लाइन विस्तार गर्न सकिने भए पनि डीपीआर तयार गर्दा यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या भएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

‘वैजनाथका स्थानीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन्, उतिबेला डीपीआर बनाउँदा ध्यान दिइनुपर्ने थियो,’ शाहीले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई स्थानीयबासीसँग छलफल र आवश्यक समन्वय गरेर विवाद समाधान गर्न भनेका छौं, यसमा हामीले पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’ स्थानीय र निकुञ्जको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारणलाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।

प्रभावित हुनसक्ने बस्तीका नागरिकलाई जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिन आफूहरू तयार भए पनि उनीहरूले अवरोध गर्दै आएको प्रमुख चौधरी बताउँछन् । जसले गर्दा लाइन विस्तारअन्तर्गत बैजनाथमा नौवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । विवाद समाधान गर्न स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको चौधरीले बताए । ‘सहमति गरेर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ, उहाँहरूसँग तीन वर्षदेखि लगातार छलफल गरेका छौं, तर उहाँहरूले अझै मान्नुभएको छैन, यता निकुञ्जले पनि कागजी प्रक्रियालाई देखाउँदै अनुमत दिएको छैन,’ आयोजना प्रमुख चौधरी भन्छन् ।

चौधरीका अनुसार बैजनाथका दुईवटा वडामा झण्डै ३० घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको उनले जनाए । उनका अनुसार अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।

आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रुखहरू पर्दछन् । त्योभित्रका १३ हजार ५६ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । रुख कटानका लागि ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि’ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सोही प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा तीन हजार ३२० र बाँकेमा दुई हजार ९१६ वटा रूख कटान हुनेछन् । यद्यपि सुर्खेत खण्डमा रुख कटानको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १६० पोल निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये १३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.६५ बाँझो जमिन, तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी जम्मा २२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सबस्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

आयोजना बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनबाट सुरु भएर सुर्खेतको धुलियाबिट सबस्टेसनमा पुगेर टुंगिने छ । सुर्खेतमा रहने सबस्टेसनमा जग्गाको क्षेत्रफल चार हजार हेक्टर छ । आगामी चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडमा जिम्मा लिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा मात्रै खर्च गर्नेछ भने मुआब्जाको रकम भने आयोजनाले छुट्टै बेहोर्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्