Logo

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अर्थले देखेका ७ समस्या

काठमाडौं– सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएर दुई दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा वर्गीकरण गरे पनि ती आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको छ । नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, आयोजनाको पूर्व तयारी नहुनु, व्यवस्थापकीय दक्षताको अभाव, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोतको अभाव र समन्वयको कमी जस्ता कारणले आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको हो ।

यो वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगति २३.६१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले प्राथमिकता दिए पनि यस्ता आयोजना समयमा बन्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयले सात समस्या र चुनौति देखाएको छ । अर्थले सार्वजनिक गरेको चालु बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समस्या र चुनौती किटानी गरिएको हो ।

तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न, सुरु अनुमानित बजेटको सीमाभित्र राख्न, आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा निकायगत र तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने कार्यलाई प्रभावकारी र सबल बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ । आयोजनामा छरिएर रहेका क्रियाकलापलाई एउटै बजेट शिर्षकमा समेटेर कार्यान्वयन गराउन, आयोजना छनोटदेखि सम्पन्न भएसम्मका सबै चरणमा नागरिक, व्यवस्थापकीय र राजनैतिक निगरानी एवं प्रभावकारी भूमिका बनाउन पनि चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन समयमै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी करार व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने चुनौती देखिएको छ । प्रतिवेदनमा नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान, छनोट, घोषणा र कार्यान्वयन एवं स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको हो ।

प्राथमिकताका साथ कसरी परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुनु, पूर्व तयारीको कमी, आयोजना निर्माण स्थलमा स्वामित्व नभएका तर जग्गा भोग चलन गरिरहेका परिवारको घर जग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या आउने गरेको छ । जग्गाको मुआव्जा निर्धारण र घर टहराको मूल्याकंनको विषयमा स्थानीय तहबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध सिर्जनाले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा फरक फरक व्यवस्था हुँदा थप जटिलता उत्पन्न हुनुलाई पनि कारक तत्वको रुपमा लिइएको छ । कतिपय आयोजनाको लगानी स्रोत र कार्यविधि तय नभएको कारण आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको हो । प्रतिवदेन अनुसार आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन स्वीकृत हुन अत्याधिक समय लाग्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको छ ।

यसैगरी सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकिएकोले समय समयमा भन्सार जाँचपास, विदेशी मुद्रा सटही, विदेशी दक्ष कामदारको प्रवेशाज्ञा श्रम स्वीकृतिलगायतका समस्या निरन्तर दोहोरिने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका २१ वटा आयोजनाको लागि ६५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये गौरवका आयोजनामा १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले गौरवका आयोजनाका चालुतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने गौरवका आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेको छ । चालु आवमा कोषको लागि २१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये कोषले ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ८०.०५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि चार अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ७३.६२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि चालु आवमा ६३ करोड एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७२.८३ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सबै खर्च भएको छ । चालु आवमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल) विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको लागि १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पाँच करोड नौ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्