Logo

प्रतिस्पर्धा र बजार संरक्षण

वि.सं. २०४० को दशकसम्म योजनाकारहरूको प्रमुख फोकस सार्वजनिक क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो । त्यसबेला स्पष्ट रूपमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकतामा थिएन र प्रायःजसो राज्यद्वारा सार्वजनिक एकाधिकार प्रवद्र्धन गरिएको थियो । वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले आर्थिक उदारीकरण र धेरै सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको निजीकरणको पक्षमा सरकारी नीतिहरूमा परिवर्तन भयो । तर, राज्यले निजीकरणपछि बजार नियमन गर्न असफल भयो, जसले गर्दा निजी व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरण गर्न उर्वर आधार सिर्जना गर्‍यो । बजार प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सीमित प्रभाव भएका केही कानुनबाहेक बजारमा प्रतिस्पर्धाको नियमन राज्यको प्राथमिकता बन्न सकेन । नेपालले वि.सं. २०६३ मा मात्रै प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षणको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित बजार अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ मा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गर्‍यो र वि.सं. २०६४ मा केही संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर, त्यस ऐनको कार्यान्वयन नियमावली बनाउन झन्डै तीन वर्ष लाग्यो । मुलुकको वाणिज्य अदालतले यस ऐनअन्तर्गत एउटा पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको तथ्यले उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको संकेत गर्छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा नेपालको प्रवेशका लागि डब्लूटीओका सदस्यहरूसँगको वार्ताको क्रममा नेपालले प्रतिस्पर्धा कानुन बनाउने स्वेच्छिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । फलस्वरूप नेपाल सरकारले उक्त ऐन जारी गरेको हो । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएबमोजिम यसका उद्देश्यहरूमा बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ खुला, उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि र बजारमा अनुचित हस्तक्षेप, एकाधिकार र प्रतिबन्धित व्यापार अभ्यासहरू रोक्न वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाहरू कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा बजारमा प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरण रोक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनले प्रतिस्पर्धाविरोधी सम्झौता, प्रभुत्वको दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक मर्जर र एकीकरण, बोली धाँधली, विशेष कारोबार, बजार प्रतिबन्ध र भ्रामक विज्ञापनलाई प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरणका रूपमा निषेध र दण्डित गर्छ र ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघनका लागि व्यक्तिगत जिम्मेवारी परिभाषित गर्छ । यसबाहेक ऐनले प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ ।

प्रतिस्पर्धा ऐनका केही मुख्य विशेषताहरूमा प्रतिस्पर्धाविरोधी सम्झौता तथा कार्टेलहरूलाई निषेध गर्न धेरै जोड दिएको छ । यसले सम्झौतालाई व्यापक रूपमा परिभाषित गरेको छ र विश्वमा सन्धि, सम्झौता, समझदारी वा प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाहरू समावेश गर्छ । त्यसैगरी सम्झौताले दुई वा बढी व्यक्ति वा उद्यमहरूबीचको निर्णय वा सिफारिसहरू पनि समावेश गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक सम्झौताहरूअन्तर्गत ऐनले मूल्य निर्धारण, बजार प्रतिबन्ध, उत्पादन वा उत्पादन सीमित गर्ने, बजार वा ग्राहक विभाजन, वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा विशेष कारोबार, मूल्य भेदभाव, बोली धाँधली, सिन्डिकेट प्रणालीजस्ता आचरणहरूलाई निषेध गर्छ । त्यसैगरी ऐनले सान्दर्भिक बजारका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पूर्वनिर्धारित गर्ने प्रभुत्वको दुरुपयोगलाई निषेध गरेको छ । उत्पादन, मूल्य भेदभाव, अनुचित व्यापार अवस्था प्रदान, सिकारी मूल्य निर्धारण र प्रभुत्वबारे परिभाषित गरेको छ । प्रतिस्पर्धा ऐनले मर्जर, एक्विजिसन वा एकीकरणलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ; जसले मर्जर, एक्विजिसन वा एकीकरणपछि उद्यमको नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सामा परिणत हुन्छ भने त्यस्तो व्यवसायलाई पनि निषेध गरेको छ ।

माथिका आचरणहरूका अतिरिक्त ऐनले बोलपत्र धाँधली, विशेष कारोबार, बजार प्रतिबन्ध र भ्रामक विज्ञापनहरूलाई पनि निषेध गरेको छ । यी सबै आचरण, भ्रामक विज्ञापनहरूबाहेक प्रतिस्पर्धाविरोधी सम्झौता र प्रभुत्वको दुरुपयोगअन्तर्गत परिभाषित निषेधअन्तर्गत पर्छन् । ऐनले प्रतिस्पर्धा कानुनको विकासात्मक आयामलाई ध्यानमा राखी अपवाद र छुटको श्रृंखला प्रदान गरेको छ । उदाहरणका लागि ऐनले साना घरेलु उद्योग, कृषि उत्पादन र सहकारी, कच्चा पदार्थ खरिद, निकासीमा छुट दिएको छ । त्यसैगरी व्यवसाय, श्रमिकको सामूहिक बार्गेनिङ अधिकारको अभ्यास, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी ऐन, व्यवस्थापनसम्बन्धी सहकार्य र संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने भनेको छ । यस ऐनअन्तर्गत वर्चस्वको दुरुपयोग गर्ने आचरणको मामलामा ऐनले दुई अपवादहरू पनि उल्लेख गरेको छ ।

ती दुई अपवादमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अभ्यासका रूपमा गरिएका कार्य र ग्राहकहरूको हितमा हुने वस्तु वा सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यहरू हुन् । ऐनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यास परिभाषित गर्ने नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । नियमनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अभ्यासमा विशेष अनुदान सर्त, पुलिङ र क्रस लाइसेन्सिङ, इजाजतपत्र अस्वीकार आदि जस्ता सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मक आचरणहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । यो ऐनमा सरकारको विशेष अधिकारका कुरा पनि उल्लेख छन् । ऐनबमोजिम सरकारले कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणको संकटलाई सम्बोधन गर्न कुनै निश्चित क्षेत्रमा वा निश्चित अवधिका लागि ऐन लागू गर्न छुट दिन विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ र यो सार्वजनिक र निजी दुवै निकायको हकमा लागू हुन्छ ।

यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड वा बोर्डले गठित उपसमितिले तोकेका अनुसन्धान अधिकारीहरूद्वारा गरिने व्यवस्था छ । अनुसन्धानको अतिरिक्त, बोर्डको जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धा कानुन, नीतिबारे सरकारलाई सल्लाह दिने र वकालत अभियान, तालिम आदि सञ्चालन गर्नेछ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न रणनीतिहरू तयार गर्ने र अध्ययन सञ्चालन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धा कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डको छ, तर बोर्ड निकै निष्क्रिय बनेको छ । प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरणको मुद्दा सञ्चालन गर्न र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बोर्ड असफल भएको छ ।

बोर्डको संरचनागत कारणले सरकारबाट सही र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न गाह्रो भएको हुन सक्छ । बोर्डका अधिकांश सदस्य पदेन सदस्य भएकाले महत्वपूर्ण र आवश्यक जिम्मेवारी सम्हालेकाले उनीहरूले बोर्डको काम कारबाहीमा पर्याप्त समय र शक्ति दिन सकेका छैनन् । पुनरावेदन अदालतको व्यावसायिक इजलासलाई ऐनअन्तर्गत मुद्दाहरू सुन्ने अधिकार छ । वाणिज्य बेन्च भनेको वाणिज्य र व्यवसायसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न पुनरावेदन अदालतहरूमा गठन गरिएको विशेष बेन्च हो, तर यस विषयमा कुनै पनि सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।

प्रतिस्पर्धा ऐनबाहेक अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४, खाद्य ऐन–२०२३, नेपाल मानक (प्रमाणीकरण चिह्न) ऐन–२०३७, औषधि ऐन–२०३५, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन–२०१३, दूरसञ्चार ऐन–२०५३, बीमा ऐन–२०७९, कम्पनी ऐन–२०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०७३, नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४, निजीकरण ऐन–२०५० आदि कानुनहरूले पनि विभिन्न नियम प्रदान गर्छ, जुन प्रतिस्पर्धा ऐनद्वारा परिभाषित निषेधहरूजस्तै छन् । यसरी बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम राख्न यी कानुन पनि सान्दर्भिक छन् । मुलुकमा विद्यमान कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यापार अभ्यासहरू भइरहेका छन् । जस्तै नेपालमा प्रतिस्पर्धाविरोधी आचरणको सबैभन्दा व्यापक रूप कार्टेल हो ।

व्यवसायी संघहरूले खुला रूपमा मूल्य निर्धारण गर्छन् र गैर–प्रतिस्पर्धाका विभिन्न संयन्त्र बनाउँछन् । विशेष गरी मूल्य निर्धारणलाई संघहरूको वैध उद्देश्यका रूपमा हेरिन्छ । उदाहरणका लागि, बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्छ । ब्याजदरमा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले अन्ततः केही बैंकलाई बजारबाट बाहिर निकाल्न बाध्य पार्न सक्ने भन्दै संघले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । तर, संघविरुद्ध कुनै कारबाही भएन र वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा तोकेको ब्याजदरको निर्णयलाई निरन्तरता दिन्छन् ।

नेपालमा धेरै क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली छ । तीमध्ये सर्वसाधारणले महसुस हुने गरी पत्रपत्रिका र यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली व्याप्त छ । उदाहरणका लागि प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरूद्वारा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सिन्डिकेटको एउटा नमुना हो । विगतमा तीनवटा धेरै पढिने र प्रसारित नेपाली राष्ट्रिय दैनिकहरूले पत्रपत्रिकाको मूल्य एकैचोटि ५ बाट १० रुपैयाँ बनाए । तीनवटा राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्ण दैनिकले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी ठ्याक्कै उस्तै मूल्यवृद्धि गरे । थप रूपमा तीनवटै दैनिकले आफ्नो निर्णयलाई सही देखाउन एउटै कारणहरू उद्धृत गरे ।

तीनवटै दैनिकले एकसाथ बैठक गरेर मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेका थिए । मूल्य बढाउने निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रतिस्पर्धा ऐनको उल्लंघन र कार्टेलको एउटा उदाहरण थियो, तर प्रकाशकहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यसैगरी यातायातमा भइरहेको सिन्डिकेट प्रणाली हो । देशका अधिकांश यातायात व्यवसायीले स्थानीय सिन्डिकेट बनाएका छन्, जसले सिन्डिकेट सदस्यबाहेक अरू कसैलाई तोकिएको लामो रुटमा सवारी साधन चलाउन दिँदैनन् । उनीहरूले अन्य व्यवसायीलाई यातायात व्यवसायमा प्रवेश गर्नबाट मात्र रोकेका छैनन् । हालै २०८० माघ ६ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सिटी बसपार्कमा टिकट काट्ने विषयमा यातायात व्यवसायीबीच झडप भएको थियो । भर्खरै सञ्चालनमा आएको भिजिट कर्णाली यातायात प्रालिका कर्मचारीमाथि संयुक्त यातायात व्यवसायीमा आबद्ध केही व्यक्तिले हातपात गरेका हुन् । सुर्खेतमा सञ्चालित दर्जन बढी पुराना यातायात व्यवसायीहरूले संयुक्त यातायत व्यवसायी नाममा एलायन्स बनाएका छन् । यी पुराना व्यवसायीहरूले संयुक्त यातायातका नाममा सिन्डिकेट लगाएका छन् । नयाँ आउने प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरूमा चौतर्फी प्रहार गर्दै आएका छन् ।

मुलुकमा कसैले आमनागरिकको हितविपरीत, कसैले प्रतिस्पर्धाविरोधी कार्य गरिरहेको छ भने त्यसका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक आचरणमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एक सुसंगत र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता पर्छ । यो कानुनको कडा कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धा ऐनले पक्कै पनि नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न सक्छ । तर, कायम राख्नमा चुनौतीहरू छन् । यसका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूसँग कार्यान्वयन गर्ने अनुभव हुनुपर्छ, उपभोक्ताहरूमा चेतना हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा पर्याप्त प्रशिक्षण र जागरुकता कार्यक्रम आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाली समाजमा प्रतिस्पर्धा संस्कृतिको विकास सबै सरोकारवालाको विश्वास जित्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक छ । त्यसैगरी विभिन्न नियामक निकायहरूबीच आपसी सहयोग र प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्