चालु आवको बजेट आकार अब यस्तो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा राखेको लक्ष्यअनुसार सरकारले खर्च र आम्दानी गर्न नसकेपछि यसको आकार झण्डै १३ प्रतिशतले घटाएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको यो वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको थियो । वर्षको आधा समय बित्दा सरकारी खर्च र आम्दानी दुवै खुम्चिएपछि अर्थमन्त्री महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएका हुन् । अब यो वर्षको बजेट १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको भएको छ । बजेटको आकार घटेको यो पहिलो वर्ष भने होइन । पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट १० देखि १५ प्रतिशतले घट्दै आएको छ । गत वर्षको बजेट साढे १३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले सुरु बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत पहिलो पटक र नयाँ वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्को गरी दुई पटक घटाएको देखिन्छ । दुई पटकमा गरी २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बजेटको आकार घट्ने गरेको छ । सुरुमा महत्वाकांक्षी बनेर बजेट ल्याउने र पछि यसलाई घटाउँदै लैजाने हाम्रो पुरानै प्रवृत्ति बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारले बजेट घटाउने परम्पराले यथार्थपरक बजेट बनाइँदैन भन्ने देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री महतले सोमबार मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको बताउँदा यसका स्रोत र खर्च शीर्षक दुवैमा परिवर्तन गरेका छन् । सुरु बजेटमा संघीय राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब रहेकामा यसलाई घटाएर १० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । पुससम्म राजस्व ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएकाले यसको आकार १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । अहिलेसम्म असुलीको अवस्था हेर्दा यो राजस्व पनि संकलन हुने देखिँदैन । सरकारको सबै गरेर कुल राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ असुली हुने भनिएकामा यसलाई झारेर १२ खर्ब २ अर्ब बनाइएको छ ।

महतले राजस्वजस्तै वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार पनि कम गरेका छन् । सुरुमा वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आउने भनिएकामा यसलाई ४० अर्बमा झारिएको छ । यो करिब २० प्रतिशतले कम हो । यस्तै, वैदेशिक ऋणको आकार पनि ३२ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । बजेटको सुरुमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएको थियो । अहिले झारेर एक खर्ब ८० अर्बमा ल्याइएको छ । बजेटमा आन्तरिक ऋणको आकार पनि यसैगरी झारिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले बजेटको स्रोत घटाएसँगै खर्चको पाटोमा पनि संशोधन गरेका छन् । कुल बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेकामा अब यो २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५० अर्ब मात्र भएको छ । यो ज्यादै कम हो । महतले यो वर्ष चालु खर्च पनि घट्ने अनुमान गरेका छन् । सुरुमा ११ खर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हुने भनिएको थियो । अहिले यसलाई १० खर्ब ७ अर्बमा झारिएको छ । यो ६ महिनामा ४ खर्ब ४३ अर्ब चालु खर्च भएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि ३ खर्ब ७ अर्बको बजेटलाई २ खर्ब ६८ अर्बमा ल्याइएको छ । यी सबै बजेटका स्रोत र खर्च शीर्षकलाई संशोधन गरी ८८.२४ देखि ८०.३३ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छः महत
बजेटको आकार कम गरेका अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा भने क्रमिक रुपमा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । चालु बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा उनले खस्किएको अर्थतन्त्रमा अहिले सुधार भइरहेको दाबी गरे ।

निजी क्षेत्रतर्फ सकारात्मक नभए पनि विदेशी लगानी, पर्यटन र रेमिटेन्सलगायत अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक सकारात्मक रहेको उनले बताए । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन उद्योगी–व्यवसायीकै मागअनुसार विभिन्न कानुन संशोधन गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

मन्त्री महतले अहिले पुँजीगत खर्च कम देखिए पनि आगामी दिनमा तीव्र रुपले बढ्ने दाबी गरे । अर्कोतिर लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री महतले सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । सरकारको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा आम्दानी बढाउन नसक्दा खर्चको अनुमान घटाउनुपरेको मन्त्री महतको तर्क छ । ‘आर्थिक सुधारका विषयमा तत्कालै परिणाम निस्कने होइन । विस्तारै परिणाम आउने कुरा हो । आर्थिक सुधारको विषय जादूको छडी चलाएजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको छ । आगामी दिनमा सुधार हुन्छ ।’ उनका अनुसार विगतमा अध्ययन नै नगरी बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व सरकारसँग ठूलो छ । यसले बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।

‘सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्वमा सुधारै नभएको होइन । गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्व यो वर्ष ९ प्रतिशतले बढेको छ,’ महतले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार आएको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ ।’ उनले महँगी सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभित्र रहनु सुखद् पक्ष भएको बताए ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिँदा राजस्वमा थप गिरावट आएको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा मदिरामा करको दर कम हुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिले राजस्व ९ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट सन्तुष्ट छैनौं,’ महतले भने, ‘सरकारले राजस्वका विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिले दिने सुझावका आधारमा आगामी वर्ष नीतिगत सुधार गरिनेछ ।’

दातृ निकायहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासको पूर्वतयारीमा पर्याप्त काम हुन नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्न नसकेको मन्त्री महतले जानकारी दिए । ऋणको साँवा–ब्याज दायित्व, सामाजिक सुरक्षा दायित्वजस्ता कारणले संघीय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च घटिरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ ।