Logo

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समस्या

प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सह–कुलपति रहने कानुनी प्रावधान रहेको त्रिविमा उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसमा उपकुलपति र उपकुलपतिको सिफारिसमा रेक्टर तथा रजिस्टारको नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । साढे ६ दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको त्रिवि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुरूप सञ्चालित छ ।

हाल कुल ४० केन्द्रीय विभाग र १ हजार १ सय ४३ महाविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न १ सय ५५ विषय अध्यापन गराइरहेको छ । वि.सं. २०८० माघमा त्रिविको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दै गर्दा कुल ४३ प्रतिस्पर्धी उक्त दौडमा सामेल भएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट २० औं उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा सुखद सुरुवात हो । त्रिविलाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन यस सम्बद्ध कानुन समसामयिक संशोधन गरिएको हुनुपर्छ । तर, त्रिवि आजभन्दा तीन दशकअघि निर्मित कानुनअनुसार सञ्चालित छ ।

त्यस्तै, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा तयार पारिएको मात्र छैन, अहिले संघीय संसद्मा अड्किएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दिइएको सुझाव सम्बोधन गरी अगाडि बढाउन इच्छा जनाइएको छैन । त्रिविलाई उद्देश्यमुखी र अब्बल बनाउन नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । तर, त्रिवि प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सहकुलपति हुने कानुनी प्रावधान रहेको मात्र छैन, उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट र उपकुलपति तथा उपकुलपतिको सिफारिसमा रेक्टर र रजिस्टारको नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलका नेता हुने भएकाले यी नियुक्तिहरू स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछुतो रहने गरेको छैन । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ । अर्थात्, उपकुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको छ । सोही कारण शैक्षिक रूपमा अब्बल साबित भएका स्वर्णपदक विजेता, कार्यदक्षता–अनुसन्धानमा अब्बल, विशिष्टीकृत गुण भएका प्राध्यापक नियुक्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नाजायज राजनीतिक दबाब तथा हस्तक्षेप कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, सेवासुविधा र तालाबन्दीमा समेत पर्ने गरेको हो ।

राजनीतिक चलखेलका कारण उपकुलपति तथा सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति सिफारिसमा चुकेको छ । सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दै निकालेको सूचना विवादित भई सच्याएर जारी गर्नुपरेको हो भने सेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको एकल नामले विवादित बनेका कारण पुनः तीन जनाको नाम पठाइएको हो । पाठ्यक्रम अध्ययन–अध्यापनको मुटु मानिन्छ र त्रिविले उसको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगेको हुनुपर्छ । तर, त्रिविले जीवनमा कुनै उपयोग आउन नसक्ने वा मृतप्रायः (आउट डेटेड) भइसकेका विषयवस्तु तिलाञ्जली दिन सकेको छैन ।

अक्सर ५ वा १० वर्ष व्यतीत नभई पाठ्यक्रम संशोधनको सोचसमेत जन्मने गरेको छैन । विद्यार्थीलाई कुनै निश्चित विषयमा विशेषज्ञ बनाउनुको साटो सबै विषय समावेश गरी घर न घाटको बनाउन खोजिएको छ । अर्थात् ज्ञान, सीप, दक्षता र विज्ञतायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा गफैमा सीमित गरिएको छ । यी यावत् कारण विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्तिपश्चात् अध्येता विज्ञ, दक्ष, सीपयुक्तभन्दा साक्षर मात्र बन्नुपरेको हो । त्रिवि सबल बन्न आर्थिक स्वास्थ्य र आर्थिक अनुशासन अब्बल हुनुपर्छ । तर, घट्दो विद्यार्थी संख्याका कारण त्रिविको आम्दानी लक्ष्यभन्दा आधा घटेको छ ।

यहाँसम्म कि आंगिक महाविद्यालयहरूको स्वामित्वमा अथाह अचल सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि आयआर्जन बढाउने प्रयत्न भएको पाइँदैन । हाल २२ अर्ब बेरुजु धारण गरिरहेको त्रिविको परीक्षा सञ्चालन गर्दा कुनै अमुक कर्मचारीले मासिक २ लाखसम्म भत्ता बुझ्ने गरेको बताइन्छ । प्रस्तुत तथ्यहरूबाट ४० प्रतिशत सरकारी अनुदान र ६० प्रतिशत शुल्कलगायत आन्तरिक स्रोतबाट धानिएको त्रिवि आर्थिक अनुशासनको कठघरमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्न चुकिरहेको छ भन्दा अत्युक्त हुँदैन । सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सिद्धान्ततः त्रिविलाई कुनै न कुनै लाभ भएको हुनुपर्छ ।

तर, सम्बन्धन प्रदानबाट त्रिविले लाभभन्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नोक्सान बेहर्नुपरेको छ । यसकारण कि त्रिविको नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमादेखि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको खाकासमेत यिनै सम्बन्धन प्राप्त कजेहरूबाट तय हुने गरेको बताइन्छ । यसको मूल कारण भनेको त्रिविका कैयौं प्राध्यापक निजी महाविद्यालयका सञ्चालक पदमा आसीन हुनु हो । अर्को कारण भनेको विषयगत समिति, प्राज्ञिक परिषद्, फ्याकल्टी बोर्डमा निजी कलेजका प्रतिनिधिहरूको बलियो उपस्थिति हुनु पनि हो । जहाँ हाल त्रिविसँग सम्बन्धन लिई १ हजार ४३ निजी तथा सामुदायिक महाविद्यालय सञ्चलनमा छन् ।

त्रिविले आफूलाई जीवन्त तुल्याउन प्रणालीगत सुधार गर्न सक्नुपर्छ । तर, प्रणालीगत सुधारको नाममा प्रतिशत (डिभिजन) लाई श्रेणी (ग्रेडिङ) मा, वार्षिकलाई ६ महिने (समेस्टर) मा र दुईवर्षे स्नातकलाई चारवर्षेमा रूपान्तरण गरिएको छ । वस्तुतः पाठ्यक्रम परिमार्जनको नाममा उही शीर्षकलाई तलमाथि पार्ने वा एउटा कक्षा वा सेमेस्टरमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयलाई अर्को कक्षा वा सेमेस्टरमा समावेस गर्ने गरिएको हो । उक्त संशोधन वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर स्तरोन्नति हुन नसकेको हो ।

त्रिवि सबलीकरणका लागि गुणवान्, क्षमतावान्, शिक्षक वस्तुनिष्ठ तरिकाले भित्र्याउन सक्नुपर्छ । तर, त्रिविमा आवश्यकताअनुसार शिक्षक चयन, क्षमताअनुसार नियुक्ति तथा बर्खास्ती, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकको अभाव छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथेष्ट तालिम, सिकाइ वा प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । खुला प्रवेशभन्दा आन्तरिक बढुवा पद्धति जगेर्ना गर्ने गरिएको छ । आश्चर्यको कुराचाहिँ प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा कार्य सम्पादन करार गर्न–गराउन आवश्यक ठानिएको छैन र प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने गरिएको छ ।

शिक्षकलाई निरन्तर अध्ययनशील, शोध–अनुसन्धान केन्द्रित र नवीनतम पद्धति केन्द्रित हुनैपर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छैन । स्वदेशी शिक्षकलाई सबथोक ठान्ने गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध अब्बल साबित भएका प्राज्ञहरूलाई आकर्षण गर्ने गरिएको छैन । अध्यापकले आर्जित ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने गरेको विरलै पाइन्छ । जसले जीवनमा कुनै व्यापार–व्यवसाय नै गरेको छैन, उसले बीबीए वा एमबीए वा यस्तै विषय अध्यापन गर्ने गरेका छन् ।

त्रिविको अस्तित्व जीवन्त राख्न विद्यार्थी आकर्षण गर्ने सामथ्र्य मजबुत तुल्याउन सक्नुपर्छ । तर, गुणस्तरीय शैक्षिक पद्धति र समयसापेक्ष पाठ्यक्रम संशोधनको अभावमा विद्यार्थीको आकर्षण विगतको तुलनामा ह्वात्तै घटेको हो । यहाँसम्म कि हाल त्रिविको इतिहास विभाग र नेपाली भाषा विभागमा दुई–दुई जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएको बताइन्छ ।

त्रिविको आंगिक संस्था त्रि–चन्द्र कलेजमा विगतमा कुल १२–१५ हजार विद्यार्थी भर्ना हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या ५ हजार हाराहारीमा सीमित भएको छ । जहाँ मानविकीतर्फ २८ वटा फ्याकल्टीमा अध्यापन हुने गरेकोमा कतिपय फ्याकल्टीमा १७–१८ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । जुन १.५ जना प्राध्यापक बराबर १ विद्यार्थी हो । यी र यस्तै कमी–कमजोरीका कारण त्रिविका ४० वटा विभाग मर्जर समीप पुगेका हुन् भने सम्बन्धन प्राप्त १५ प्रतिशत महाविद्यालय अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति रहने प्रावधान रहेको त्रिविमा कुलपतिको अध्यक्षतामा वर्षभरिमा दुई पटक बैठक बस्नु कठिनजस्तै छ । करिब ४ लाख अर्थात् विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७९ प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्था गर्नुपर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई चार वर्षका लागि जागिरेजस्तै बनाइने गरेको छ । त्रिविको संरचना विशाल र केन्द्रीकृत मात्र छैन, शैक्षिक संकायहरू असान्दर्भिक छन् । गुणस्तर सुधारार्थ उच्च शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको भए पनि आशातीत नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

सारमा, त्रिवि स्थापना भई पठनपाठन थालनी भएको ६४ वर्ष पूरा भएको भए पनि, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७९ प्रतिशत विद्यार्थीले भाग्य र भविष्य निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि पछिल्लो समयमा अनेकन् प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् । प्रश्नचिह्न मूलतः शोध–अनुसन्धान विधि, शैक्षिक क्यालेन्डर, परीक्षा प्राणाली, जाँचको वस्तुनिष्ठता, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अनुशासन, स्रोतसाधनको उपयोग, पधाधिकारी तथा शिक्षक चयनलगायतका विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

घट्दो विद्यार्थी संख्या, जाँच तथा प्राप्तांक अनियमितताका घटना, शैक्षिक गुणस्तर, शोध–अनुसन्धानको गुणस्तर, शैक्षिक क्यालेन्डर, आर्थिक अपचलन, विद्यार्थी संख्या र टाइम्स हायर र्‍यांकिङलाई आधार मान्दा नेपालको शैक्षिक प्रणाली परम्परागत, अव्यावहारिक र अनुत्पादक रहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । गुणस्तरहीन शिक्षाले निराशा, कुण्ठा, बेरोजगारी र विसंगति मात्र निम्त्याउने हुँदा शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षा गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले गुणात्मकभन्दा मात्रात्मक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ, जुन दोषपूर्ण छ ।

यसर्थ, गुणात्मक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाबीच तारतम्य मिलाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी तहमा सञ्चालित प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयहरूमा निहित प्रयोगशाला, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापकीय क्षमता, अनुगमन तथा निरीक्षण पद्धतिलाई अब्बल तुल्याउनुपर्छ । गुणस्तर सुधार लक्ष्य र समयसीमा अनुबन्धित हुनुपर्छ । पाँच, दस वा बीस वर्षमा के–कस्तो गुणस्तरसहित कुन उचाइमा पुर्याउने, लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गरी लक्ष्य प्राप्तार्थ आवश्यक स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

लक्ष्य प्राप्तिको योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग हुने गरी कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन । उच्च शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसका निमित्त शोध तथा अनुसन्धान, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोचाइ, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय पुस्तकालयजस्ता शैक्षिक आयामहरू मजुबत बनाउनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई सबल तुल्याउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । तर, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाबबाट मुक्त रहेका छैनन् ।

वस्तुतः नेपालको उच्च शिक्षिक क्षेत्र नाजुक बन्नुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक कुप्रभावबाट मुक्त गराउन विश्वविद्यालय ऐनमै संशोधन गरी प्रधामन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री पदेन सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समन्वयकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका हाबी हुने गरी तयार गरिएको उच्च शिक्षा विधेयक अहिले छलफलको क्रममा छ । विश्वविद्यालयको कार्यक्षमता नाजुक हुनुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।

यसर्थ, विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाबी हुने प्राबधान राख्नु हुँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका न्युज गर्नुपर्छ । त्रिवि सेवा आयोगलाई नियमनको अधिकार प्रदान गरी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय र त्रिवि सेवा आयोगमा अनेकन् भूमिका प्रदान गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउनु हुँदैन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनर्संरचना गरी सशक्त बनाउँदै पाठ्यव्रmम स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्