वैदेशिक रोजगारीको बेथितीमा सरकार मौन

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

जिफन्टले राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले श्रमिकको हित विरूद्ध गुपचुप तरिकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने, तालिम शुल्क वृद्धि गर्नेलगायतका कार्य गरेको बताएको हो । जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले विपन्न र बेरोजगार नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी र ज्यादती नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अभिमुखीकरण तालिम निशुल्क बनाऊ भन्ने तर श्रम मन्त्रीले २ हजार ८०० भन्दा कममा तालिम दिनै सकिदैन भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, यो भन्दा लज्जाको कुरा के हुन सक्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘यसबाट प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक चर्चाको लागि मात्र निशुल्क तालिमको कुरा गरेको स्पष्ट हुन्छ ।’ जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा पीडितको संख्या हरेक दिन उकालो लाग्दै गएको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारको विकल्प स्वदेशमा सिर्जना गर्न अनिवार्य भएको जनाएको छ ।

विदेश गएका श्रमिक संख्याको आधारमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा सरकारले ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको कमाईमा गर्व गरेर सरकारले श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने बाहेक केही नगरेको जिफन्टको भनाइ छ । विदेशमा नेपाली श्रमिक बिरामी पर्दा होस् वा दुर्घटनाको कारण अंगभंग वा मृत्यु र अलपत्र परेको अवस्थामा श्रमिकको उद्धार गर्न समेत सरकारले लगानी नगरेको जिफन्टले बताएको छ ।

श्रमिकले आफ्नै लगानीमा स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्था रहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले श्रमिककै हितमा काम गर्ने भन्दै, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूलाई साधन सम्पन्न बनाउन कोषको रकममा गिद्दे दृष्टि लगाउन थालेको बताए । मध्यपूर्वलगायतका केही देशमा जाने श्रमिकहरूले अंग्रेजी भाषा परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने मापदण्ड थपिएको र त्यसमार्फत् नक्कली प्रमाण–पत्र बिक्रीको धन्दा सुरू गर्न लागिएको पनि बताइएको छ ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगार वोर्डले श्रम सम्झौता विपरीत ‘मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम हेर्न दिने भन्दै हरेक नेपाली श्रमिकबाट ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी व्यावसायिक कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी) सँग गरिएको सम्झौता वोर्डको अख्तियारभन्दा बाहिर तथा गैर कानुनी समेत रहेको जनाइएको छ ।

यद्यपी प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा जनशक्तिलाई राहत प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट गाईडलाईन्स’को पालना गर्न सुझाव दिइएको छ ।