समस्या र चुनौतीमा बैंकिङ क्षेत्र «
Logo

समस्या र चुनौतीमा बैंकिङ क्षेत्र

कुनै पनि मुलुकको विकासात्मक कार्यका लागि बैंकिङ सहकार्य अनिवार्य नै हुन्छ । बैंक आमनागरिकसँग भएको बचतको संरक्षक र लगानीको सुविधाप्रदायक निकाय हो । सर्वसाधारणसँग भएको ससानो रकमलाई एकत्रित गरी उत्पादकलाई उत्पादन कार्यमा सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बैंकहरू स्थापित भएका हुन्छन् । बैंक र उत्पादनबीचको सहसम्बन्धले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । उत्पादनको भर बैंकलाई र बैंकको भर उत्पादनलाई हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकसँग रहेको मुद्रा आमनागरिकसम्म पुर्याउने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त वा फाइनान्स र लघुवित्तले गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले नगरपालिकाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुअघि लगभग ८२ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बस्थे । उनीहरूको प्रमुख पेसा कृषि थियो, जुन जीविकोपार्जनसँग मात्र सम्बन्धित थियो । व्यावसायिक उत्पादनप्रति उनीहरूको एक त ज्ञान कम थियो भने अर्को उत्पादनमा सहुलियत प्राप्त गर्न कर्जा दिने बैंकहरू नै थिएनन् । यस अवस्थामा विकास बैंकहरू स्थापना गरिए । त्यो सयममा ग्रामीण इलाकामार्फत दूरदराजमा रहेका मानिसमा बैंकसम्बन्धी बैंकिङ साक्षर बनाउने ठूलो भूमिका विकास बैंकहरूको थियो । विकास बैंकहरूले गाउँ–गाउँमा बैंक, यसको उद्देश्य र यसले गर्ने कार्यहरूको विषयमा जनचेतना फैलाउने काम गरे ।

नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना गर्नमा नेपालका विकास बैंकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । यिनले ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजमा पुगेर बैंकिङ चेतना फैलाउने काम गरे । बैंकिङ क्षेत्रमा सबै वर्ग–समुदायको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बैंकलाई चार वर्गमा विभाजन गरियो । वाणिज्य बैंकले ठूला–ठूला व्यवसाय र व्यावसायिक घरानालाई हेर्ने, विकास बैंकले मध्यमवर्गीय व्यवसायीहरूलाई हेर्ने, फाइनान्स र लघुवित्तले ससाना व्यवसायी वा विशेषतः कृषकलाई हेर्नेजस्ता परिवेशबाट यी निकायको स्थापना भएको देखिन्छ ।

हालको अवस्था
कुनै पनि उद्यमीले आफूसँग भएको लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त नभएको अवस्थामा बैंकसमक्ष ऋणका लागि सम्पर्क गर्छन् । उद्यमीलाई बिनाधितो आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराइदिँदा उत्पादनले गति लिन्छ र रोजगारीलाई टेवा पुग्छ । उद्यमीहरूलाई बैंकले ऋण सहयोग प्रदान गर्न तत्पर छ भनी बैंकहरूले विज्ञापन गरेको पाइन्छ, सोहीअनुरूप ऋण निकासा गराउनुपर्छ । तर, नेपालमा न त उद्यमीहरूले उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद तथा आयात गर्न ऋण पाउन सकेका छन्, न त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै सरल छ । क्षेत्रगत कर्जाको विषयलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल कर्जाको ८.३ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जम्मा १५ प्रतिशत लगानी भएको छ । उपभोग्य कर्जाको हिस्सासमेत १८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लगेका छन् ।

पछिल्लो समयमा उद्यमीहरूले बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गर्नका लागि घरजग्गा धितोको आवश्यकता, प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको र कर्जा दुरुपयोगको सम्भावनासमेत रहेका कारण साना तथा मझौला उद्यममा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षण गराई धितोको शतप्रतिशत वा बढी कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा कृषि व्यवसाय तथा उद्यमहरूको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । तर, त्यसो गर्न सकिएको छैन ।

उद्यम विकास, कृषि उद्यम र कृषिको लगानी क्षेत्रहरूमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीको अहम् भूमिका रहन्छ । यसमा प्रायशः उदीयमान, विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरूको बढी चासो रहेको पाइन्छ । नीति निर्माताहरूले कसरी नागरिकले लाभ लिन सक्छन् र लिएका हुन्छन् भन्ने विषयलाई चासो दिएको पाइँदैन । वित्तीय मध्यस्थकर्ता र वित्तीय बजार पर्याप्त मात्रामा प्रमुख विकासोन्मुख देशहरूमा विकासको चरणमा रहेको हुनाले तिनको विकासको चरणमा रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्रले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसका कारण आर्थिक विकास र वृद्धिमा नकारात्मक असर, आयको वितरणमा असमान, गरिबी घट्न नसक्नुजस्ता नकारात्मक आयामहरूको बाहुल्यता बढ्न पुग्यो । यस्तो असरले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलबल्याउन सक्ने अवस्था बन्छ । तसर्थ, सबैको समान पहँुच र पहँुचमा समावेशी हुनुपर्छ ।

वित्तीय समावेशीमा वित्तीय सेवा, वित्तीय वस्तुहरूमा बिना कुनै रोकावट मानिस तथा संघ–संस्थाहरूको समावेश हुन पाउने व्यवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जसबाट समाजका हरेक क्षेत्रले वित्तीय प्रणालीबाट लाभ, लगानी, अवसर, भविष्यका लागि बचत, जोखिमविरुद्ध बीमाजस्ता आर्थिक प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउँछन् । यसबाट उद्यमीहरूमा वित्तीय पहुँच र समावेशिताले अहम् भूमिका खेल्छ । यसैगरी कृषि उद्यम विकास, कृषिमा लगानी गर्न वित्तीय पहुँच र समावेशीको आकर्षण बढ्न पुग्छ । यसर्थ नतिजामुखी वित्तमा पहुँच र वित्तीय समावेशीको भूमिका कृषिमा अधिक रहनुपर्छ । तर, वर्तमान प्रणालीले कृषिमा वित्तीय पहुँच र समावेशीको अवधारणालाई सही तवरबाट बुझ्न नसक्दा कृषिले विकास र वृद्धिको गति लिन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशीका प्रयासहरू सामान्य तवरबाट भइरहेका छन्, तर प्रयास पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।

विशेषतः कृषिजन्य उद्यमहरूमा बैंकिङ लगानी पुग्न सकेको छैन । कृषकहरूलाई यसबारे जानकारीको पनि कमी छ । बैंकहरू व्यापारिक व्यवसायीलाई मात्र फोकस गरेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । ऋण लिन झन्झटिलो प्रणाली, धाइरहनुपर्ने, प्रक्रिया लम्बेतानजस्ता प्रणालीले कृषिमा कृषि ऋणप्रतिको आकर्षकमा कमी छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले दिने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा सबैजसो बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । वास्तविक कृषक यसबाट वञ्चित नै छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

हिजोआज बैंकिङ क्षेत्रमा विविध आधुनिक प्रविधि प्रणाली भित्रिए पनि नेपालमा अवस्थित विद्यमान स्थितिबाट बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या तथा चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन्, जसका कारण न उत्पादनले गति लिन सक्यो, न त बैंकहरू नै वास्तविक रूपमा सबल बन्न सके ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको आकार बढेसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि तथा विकास हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा परिचालित स्रोत अपेक्षित स्तरमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा बढ्दो वित्तीय गहनताले वित्तीय संकट मात्र निम्त्याउने देखिन्छ । वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग हुन गएकाले बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेको छैन । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग बढाउनका लागि उपयुक्त किसिमको बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात २८.८ प्रतिशत रह्यो । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान छ । यति ठूलो योगदानको तुलनामा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित बैंक कर्जाको अनुपात ९.५ प्रतिशत रहनु अत्यन्त थोरै हो ।

नेपालमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायतर्फ कर्जाको फरक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाहमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत कर्जा चालु पुँजी प्रकृतिको रहेको छ । चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभई कर्जाका लागि राखिएको धितोको पुनः मूल्यांकन गरी ब्याज भुक्तानीमा बैंक कर्जा लिई हिसाब मिलाउने प्रवृत्तिले बैंकको कर्जा असुली नहुने अवस्था बनेको छ । नयाँ उद्यमीले बैंक कर्जा नपाउने स्थिति आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी नेपालको अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । व्यापारिक ऋणको लोभले गर्दा ऋणीहरू डुब्ने र बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ ।

कर्जाको सही किसिमले वर्गीकरण नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात न्यून रहेको र पुँजीको पर्याप्तता अनुपात वास्तविक हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत ठहर गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र केही सीमित व्यवसायीहरूको हातमा गएको देखिन्छ । मर्जरले सो प्रवृत्तिलाई झनै बढाएको छ । यसले बैंक जति ठूला हुँदै गए त्यति फेल भइरहेका छन् । अब आममानिस र साना उद्यमी–व्यवसायीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण सुविधा पाउने दिन गए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने संस्थाको अभाव छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउँदा समस्त बैंकिङ प्रणालीमा संकट आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

बजार ब्याजदर उपयुक्त स्तरमा राख्न नसक्दा वित्तीय स्रोतको अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग बढेको र बेलाबखत बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटको स्थिति आउने गरेको छ । बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपले जबर्जस्ती न्यून राख्न खोज्दा बैंक कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएको समयमा तरलता प्रशोधन गर्न हिचकिचाउँदा ब्याजदर व्यवस्थापन उसका लागि बेलाबखत टाउको दुखाइको विषय हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोड्न सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंक कर्जा प्रवाह जोखिम क्षेत्रहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । कल्याणकारी नियमले मात्र यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । हाल बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने एजेन्डा ओझेलमा परेको छ, जुन मर्जर नीतिका कारण ओझेलमा परेको हो । सहुलियत कर्जाको परिणाम बढे तापनि यस्तो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । बैंकहरूको धेरै कर्जा काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषिमा बैंक कर्जा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । सीमित व्यवसायीहरूको घेरामा बैंकहरू परेकाले यस्तो स्थिति आएको हो ।

बैंकहरूमा समय–समयमा साइबर आक्रमण हुने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरू पुँजीका हिसाबले ठूला भए पनि साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक लगानी गरेको देखिँदैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले खुद नाफाको एक निश्चित प्रतिशत रकम प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ; त्यो गरेको छैन ।

ग्रामीण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी तबरबाटै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई अल्पकालीन उपायको रूपमा अवलम्बन गर्दै वित्तीय एकाधिकार बढ्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मात्र वित्तीय स्रोत केन्द्रित हुँदै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने दीर्घकालीन उपाय अपनाउनु जरुरी छ । उद्योग–व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरकारले सहजीकरण नगरी मुलुकमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउने देखिँदैन । बैंक कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन यसको सुधार आवश्यक छ । सरकारी ऐनहरूका अतिरिक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि समसामयिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यी सबै ऐनको सुधारको मुख्य मर्म कर्मचारीतन्त्र तथा शासकीय सुधारको आवश्यकता हो ।

ग्रामीण तथा लक्षित जनसमुदायलाई ब्याजदरमा राहत दिन र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न वित्तीय कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ग्रामीण तथा कृषि पूर्वाधार विकास कोष; लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय वित्त कोष र सहकारी विकास कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले यी कोषहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको छ । तर, सरकारले यस प्रकारको नियमनकारी निकाय स्थापना गरिसकेको छैन ।

हाल नेपालमा विद्यमान बैंक–वित्तीय संस्थाको समस्याको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि संस्थागत सुधार र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको स्वायत्ततालाई उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको आधुनिकीकरणमा नेपाल सधैं पछि परिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर पनि नियामक निकायको भूमिकालाई यसले पूर्ण रूपले अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

बैंकलाई उत्पादनसँग नजोडिएसम्म आधारभूत वस्तुको उत्पादनले गति लिन सक्दैन । वास्तवमा पूर्वाधार र दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने संरचना, वस्तुको निर्माण र उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गहन भूमिका हुन्छ । तर पनि सरकारले नीति निर्माणलाई चुस्त–दुरुस्त नबनाएसम्म बैंकहरू व्यापारिक कर्जामा मात्र उत्साहित हुन्छन्, उत्पादनमूलक उद्यमले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । कर्जा केवल धितोमा आधारित बन्दै जान्छ, उत्पादनले प्रश्रय पाउँदैन । हाल नेपालको धितो प्रणाली कर्जामा मात्र आधारित रहेको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्