शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको विरोध

सुर्खेत– कर्णाली सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि सरकारको बिरोध भएको छ । प्रदेशका दस वटै जिल्लाको शिक्षा सम्बन्धी र सुर्खेतमा सामाजिक विकास कार्यालयको समेत जिम्मेवारी रहेको निर्देशनालय प्रदेश सरकारले खारेज गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै निर्देशनालयको संरचना हटाएपछि निर्देशनालयको खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्देशनालय खारेज भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनको तयारीमा असर परेको छ । आउँदो चैतमा हुने (एसईई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने देखिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय खारेज भएपछि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको हो । त्यसका साथै परीक्षा सञ्चालन कुन निकायबाट गर्ने भन्नेम पनि अन्यौलता देखिएको छ ।
चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई परीक्षाका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई गरी दसवटै जिल्लामा पठाउने जिम्मेवारी निर्देशनालयको थियो । निर्देशनालय खारेज भएसँगै उक्त कार्य प्रभावित भएको छ । एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट/मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत निर्देशनालयबाट हुँदै आएको थियो । एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी संघीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिएको छ ।
हाल निर्देशनालयले दसवटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसईई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई र वितरण, रजिष्टेसन फाराम छपाई र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै ती काम कसले गर्ने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको निर्देशक दिपा हमालले बताइन् ।
निर्देशनालय खारे सँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तरवार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तरर्वार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो । यस वर्ष मावि तह तृतीय क्षेणीका लागि दस वटै जिल्लामा विषयगत ७२ जना शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी पठाइएको छ ।
हाल निमावि तहको अन्तरर्वार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका दस वटै जिल्लाका विषयगत ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा छ । उल्लेखित काम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र कार्य सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुने गर्दछन् । जसको कार्यान्वयन शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यता, प्रदेश सरकारले भने शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत हुनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन माग गर्दै शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को खण्ड ख संग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नभएकोले शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सम्पादन भइरहेका विषयहरु कार्यान्वयन रोकिन गई काममा बाधा परेकोले संघीय कानून बमोजिम संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई अधिकार प्रत्योजन भएका विषयहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट सम्पादन हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरी दिनु हुन अनुरोध छ’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माघ २३ गते आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्देशनालय खारेज गर्न नहुने माग राख्दै शिक्षासंग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले बिरोध जनाएका छन् । यता, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने निर्णयबाट पछि नहट्ने योजनामा छन् । शिक्षा सम्बन्धी धेरै जसो अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले निर्देशनालयको औचित्य नभएको भन्दै त्यसलाई मन्त्रालयकै शिक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउने गरेका छन् ।
संसदीय समितिले माग्यो जवाफ
शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ । गत बुधबार बसेको समितिको बैठकले निर्देशनालय खारेजबारे प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो । बैठकमा समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्देशनालय खारेज गरेसँगै त्यहाँबाट गर्ने कामहरू कसले र कसरी गर्दै आइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
समितिले सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बैठकमा जवाफ दिनका लागि उपस्थित थिए । स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै अर्को बैठकमा निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।