प्रदेश सरकारको एक वर्ष उपलब्धिविहीन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको शनिबार एक वर्ष पुरा भएको छ । २०७९ माघ २७ गते नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ५० पृष्ठको एक वर्षे उपलब्धि पुस्तिका सार्वजनकि गरेका छन् । सो पुस्तिकामा नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका प्रगति क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एकवर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले सो अवधिमा दुई वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको उल्लेख छ ।
‘पाँच वटा विधेयक संशोधनका लागि प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ,’ पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘दुई वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । दुई वटा नियमावली, आठ वटा कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड निर्माण गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेश दिन नसकेको कारण प्रदेश सभाको जारी हिउँदे अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । तर पनि पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई विधेयक दिन नसकेको चर्चा गर्नुको कुनै आचित्य नरहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले पर्याप्त कानुन निर्माण गरी नीतिगत सुधार गरेको दावी गरे । मुख्यमन्त्री शाहले बेरुजु सम्परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको एक वर्षको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको बताए । वर्तमान प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सरकारले गरेका काम र त्यसको उपलब्धीलाई समेत आफ्नो उपलब्धि दावी गरेको छ । प्रदेश स्वरोगजार विकास कोषमार्फत् ५० वटा सहकारीलाई २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी एक हजार २८७ जनालाई स्वरोजगार बनाएको मुख्यमन्त्री शाहले दावी गरे ।
स्वरोजगार कोष अघिल्लो कार्याकालमै शुरु भई सहकारीमार्फत् सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न थालिएको थियो । वर्तमान प्रदेश सरकारले शून्य व्याजदरमा कृषि कर्जा र स्टार्टअप विजनेश कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्यमन्त्री शाहले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी र संघीय सरकारको सहकार्यमा सुदूरपश्चिममा १६० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको र तीन हजार मेगावाट जलविद्युत निर्माण भइरहेको विषय प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धीको रूपमा रहको दावी गरेको छ । शाहले प्रदेश सरकारले समेत त्यसको निर्माणका लागि योगदान गरेको हुनाले उपलब्धिको रूपमा लिएको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्मको निर्माण भइरहेको विषयलाई प्रदेश सरकारले पुर्वाधार विकासतर्फको मुख्य उपलब्धीको रूपमा लिएको छ ।
यो सडक अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुँदा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । धनगढीलाई आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री शाहले दावी गरे । प्रदेश सरकारले धनगढी १९ वटा सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । उनले प्रदेशका बाँकी ८ जिल्लाका प्रमुख शहरहरुलाई समेत यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए ।
प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै लगानी तथा विकास सम्मेलन घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आगामी आर्थिक वर्षको असोज २३ र २४ गते मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानीमैत्री ऐन, कानुन बनाउन ध्यान दिन नसकेको प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको मानसखण्ड सम्मेलनलाई समेत आफ्नो प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
वर्तमान प्रदेश सरकार विकास, निमार्ण र सार्वजनिक सेवा प्रबाह गर्न भन्दा पनि पद र स्रोतको भाग बन्डा मिलाउनमा समय खर्चेको प्रतिपक्षको आरोप छ । पद र स्रोतको भागबन्डा अझै नमिलेको प्रदेशमा सरकार र प्रदेश सांसद्को अलगअलग देखिएका छन् । प्रदेश सरकारको पक्षमा अधिकांश सांसद् छैनन् । प्रदेश सरकारको एक वर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रदेश सरकार मन्त्री र केही कर्मचारी बाहेक सांसद्हरुको उपस्थिति थिएन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई कठिन भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सदनलाई समेत काम दिन नसकेको प्रदेश सरकारका अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहेको बताइन् । उनले नयाँ कानुन बनाउन ध्यान नदिनुका साथै भएका ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई आफैले गरेको वाचा समेत पुरा गर्न नसको टिप्पणी गरिन् ।
ससाना निर्णयका लागि काठमाडौं धाउने मुख्यमन्त्री शाहको बानी पनि प्रदेश सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । प्रदेशमा रहेका पुराना बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दा नयाँ बहुवर्षीय योजना थप्न स्रोत सुनिश्चितता गरेको प्रदेश सरकारले सत्ताधारी दलकै सांसद्ले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद् मेघराज खड्काले सरकारले धनगढी केन्द्रित भएको बताउँदै सन्तुलित विकास गर्न नसकेको बताए ।
धनगढीका १९ सडकका लागि ६१ करोडको स्रोत सुनिश्चित गर्दा धनगढी बाहिरका एउटा पनि योजना बहुवर्षीय योजनामा परेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले समेत वर्तमान प्रदेश सरकार काठमाडौं दौड बाहेकको प्रगति गर्न नसकेको बताए । उनले नयाँ कानुन बनाउने, नयाँ योजना बनाउने, गठबन्धनका दलहरुबीच सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकार असफल भएको बताए ।