चाँडो बनाऊ सडक «
Logo

चाँडो बनाऊ सडक

मुलुकभित्र भौतिक निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड बन्दै आएको छ । यो खण्ड विस्तार गर्न सुरु गरेको पाँच वर्ष भएको छ । यसबीच ठेक्काको म्याद दुई पटक थपिएको छ, तर काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । समयमा काम गर्न नसकेको निर्माण गर्ने कम्पनीले फेरि तेस्रो पटक समय थप्न निवेदन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अब म्याद थप नहुने र आवश्यक परे ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । तर यो चेतावनी मात्र हो, म्याद फेरि थपिनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउने सरकारी नीतिअनुसार विभिन्न खण्ड बनाएर निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । केही स्थानमा चार लेनको सडक बनिसकेको छ भने धेरै स्थानमा बन्ने क्रममा छ । सरकारको यही नीतिअनुसार नै २०७५ मंसिरमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (सिएससिइसी) लाई १ सय १३ किलोमिटर लामो यो नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार गर्ने ठेक्का दिइएको थियो । यो खण्डलाई पनि नारायणगढ–दाउन्ने (६४.५ किलोमिटर) पहिलो र दाउन्नेदेखि बुटवलको चौरहा (४८.५ किलोमिटर) दोस्रो खण्डमा वर्गीकरण गरेर ठेक्का लगाइएको हो ।

यो सडक निर्माण गर्न चार वर्ष (२०७९ भदौ ६ सम्म) समय दिइएको थियो । यो आफंैमा पर्याप्त समय थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले कोभिडलाई बहाना बनाएर समयमा काम गरेन । कोभिडलाई नै देखाएर आयोजनाको एक वर्ष समय (२०८० साउन ८ सम्म) थप्ने पनि काम गरियो । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, थपिएको समयमा काम पूरा नभएपछि सरकारले दोस्रो पटक (२०८१ साउन ८ सम्म) समय थपिदिएको छ । यो म्याद सकिन करिब पाँच महिना बाँकी छ । तर, सडकको काम भने ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन ।

हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकका ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का लिने तर समयमा पूरा नगर्ने गर्दै आएका छन् । यो मामिलामा भारतीय कम्पनीभन्दा चिनियाँ झनै पछि छन् ।

अहिलेसम्म दुई लेन सडक ४० किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने ३८ पुल, २ सय ९५ वटा कल्भर्ट र अर्को ४८ किलोमिटर सडकको बेस पूरा भएको छ । यो सडक विस्तारको काम १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा हुन लागेको हो । कुल लागतको १५ प्रतिशत नेपाल सरकार आफैंले र बाँकी रकम एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग हुनेछ । यो सडक खण्डको निर्माण कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । ठेकेदार कम्पनीको गैरजिम्मेवारी प्रशस्तै देखिन्छ । कम्पनीले अहिले फेरि १५ महिना लामो अर्को थप समय मागेको छ ।

आगामी दिनमा पनि अहिलेकै अवस्था रहे यो मागिएको समयमा पनि सडक निर्माण पूरा हुनेछैन । यो सडकमा अहिले दैनिक २ प्रतिशतका दरले मात्र काम भइरहेको छ । जबकि ठेकेदार कम्पनी आफैंले मागेको समयमा काम पूरा गर्ने हो भने दैनिक ४/५ प्रतिशतका दरले काम हुनुपर्छ । यो भनेको अहिले भइरहेको भन्दा दुई गुणा बढी काम हो । निर्माण कम्पनीले काम समयमा नहुनुमा सडकको साइट क्लियर नहुनु, रुख कटानमा ढिलाइ हुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुलगायतका कारण देखाएको छ ।

मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजनाका ठेकेदारले यस्तै कारण देखाउँदै आएका छन् । यो कुनै नौलो होइन । खासमा नारायणगढ–बुटवल खण्ड निर्माणमा ढिलाइ हुनु भनेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको अटेरीपन हो । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकका ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का लिने तर समयमा पूरा नगर्ने गर्दै आएका छन् । यो मामिलामा भारतीय कम्पनीभन्दा चिनियाँ झनै पछि छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले लिएका ठेक्का अधिकांश स्थानमा अलपत्र परेका छन् । भारतीय निर्माण व्यवसायीको हालत पनि धेरै फरक छैन ।

जबकि यिनै निर्माण कम्पनीहरूले आ–आफ्ना मुलुकमा आयोजनाको ठेक्का लिए लक्ष्य गरेकै समयमा बनाउँछन् । तर, नेपालमा भने हेपाहा प्रवृत्ति छ । यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई काम नगरेको आरोप लगाएर ठेक्का सम्झौता तोड्न खोजे सरकारमाथि दबाब आउँछ । दुवै मुलुकबाट राजनीतिक तहबाटै ठेक्का नतोड्न दबाब आउने गरेको छ । यसमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको पनि कमजोरी छ । आयोजनाहरूलाई लम्ब्याउँदै लैजान सके आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने आस कर्मचारी र नेतागणमा छ । यस्तै कारण आयोजना रुग्ण बन्दै गएका छन् र देशको राज्यकोष लुटिँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्