प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै बेरोजगार नौ लाख «
Logo

रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै बेरोजगार नौ लाख

काठमाडौं– कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या दैनिक औषत दुई हजारभन्दा धेरै पुगेको छ । यति धेरै संख्यामा नेपाली विदेश जाने गरेका बेला आन्तरिक बेरोजगारीको अवस्था झनै डरलाग्दो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा श्रमस्वीकृति लिएर विदेश काम गर्न जानेको संख्या ७ लाख ७० हजार पुगेको थियो । यो वर्षका ६ महिनामा पनि विदेशिनेको संख्या पोहोरजस्तै छ । पुससम्ममा ३ लाखभन्दा बढी काम खोज्दै विदेश पुगेका छन् । यता स्वदेशमा पनि बेरोजगारीको संख्या झनै बढेको छ ।

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो वर्ष सूचीकृत हुनेको संख्या झण्डै ९ लाख पुगेको छ । आन्तरिक रुपमा रोजगारी दिन सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म सूचीकृत हुनेको संख्या ८ लाख ८५ हजार पुगेको हो । मुलुकमा रहेका सबै बेरोजगार यो रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुँदैनन् । त्यसैले एउटै कार्यक्रममा यति धेरै संख्या सूचीकृत हुनुले मुलुकमा बेरोजगारको कुल संख्या भयावह रुपमा रहेको संकेत गर्छ ।

आव २०७८–७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार रहेको जनाउँदै सूची दर्ता गर्नेको संख्या ७ लाख ८ हजार थियो । गत वर्ष यो संख्या बढेर ८ लाख ४१ हजार पुगेको थियो । यो वर्ष बेरोजगारीको संख्या झनै बढेर ८ लाख ८५ हजार पुगेको हो । यो तथ्यांकले चालु आवमा आन्तरिक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएको देखाएको छ । खासगरी सरकार र निजी क्षेत्रले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छन् । सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाए सर्वसाधारणले काम पाउँछन् । यस वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएकाले विकास निर्माणका काम नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्कोतिर यो वर्ष निजी क्षेत्र पनि खुम्चिएर बसेको छ । उद्योग–व्यवसाय सबै सुस्त बनेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग क्षमताको हाराहारी ४० प्रतिशतमात्र चलेका छन् । कैयौं उद्योग र व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन् । सहरका मुख्य भागका सटर बन्द रहनुले पनि व्यापारिक कारोबार कुन अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । यिनै कारण निजी क्षेत्रमा पाइने रोजगारीका अवसर पनि गुमेको बेला छ ।

सरकारले मुलुकभर बेरोजगार संख्या बढेको यो बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट झनै घटाएको छ । यो कार्यक्रमको लक्ष्य र बजेट घटाउँदा पनि बेरोजगारको संख्या बढ्न पुगेको हो । सरकारले गत आवबाट रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको थियो । दुई वर्षअघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आवमा आधा ६ अर्ब रुपैयाँ राखिएकोे छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार चालु आवमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी दिने लक्ष्य घटाएकाले कुल बजेट पनि थोरै राखिएको हो । यो वर्ष ८६ हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएकामा ६० हजार युवालाई रोजगारी दिन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर, अन्तमा ९६ हजारले मात्र रोजगारी पाए । यो वर्षमात्र होइन, रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच वर्षदेखि रोजगारी पाउनेको संख्या ओरालो लाग्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष १ लाख ६३ हजार बेरोजगार जनशक्ति यो कार्यक्रममार्फत जोडिएका थिए । गत आव ९६ हजारमा सीमित भएको थियो । यो वर्ष ६० हजारलाई मात्र रोजगारी दिइनेछ ।

सरकारले गत आवमा रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी रोजगारी दर बढाउने जनाएको थियो । त्यसअनुसार बजेटमा प्राथमिकता भने दिइएन । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यो कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको थियो । कार्यक्रम त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेन । बजेट भाषणमा भने प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य छुट्ने गरेको छैन ।

सरकारले चालु बजेटमा कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रुपमा विकास गर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म ती क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस्तै, चालु बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने बताए पनि ठूलो संख्यामा रहेका बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रदान गर्न रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि गत ५ वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रगति भने न्यून छ । हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्