समृद्धि र सुशासन «
Logo

समृद्धि र सुशासन

पदीय आचरणमा बस्न, नैतिक र इमानदार हुन, जस्तै कठिन परिवेशमा पनि मौलिक कला, धर्म, संस्कृति, संस्कारलाई नछोड्न सन्देश दिने स्वस्थानी कथाको परिवेशमै छौं हामी माघ महिनाभरि । पंक्ति तयार गरिरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । दाँत कुँडिन्छ हेर्दाखेरि, के भनियो पहिले, के हुँदै छ देशमा अहिले ? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिएर नथाक्ने हाम्रो लोकतन्त्र छ, तर विगत १० वर्षमा कति नेपालीको ओइरो लाग्यो विदेशतिर, भनिरहनु परेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सधैँ एकनास हुन्न, खाडी वा मध्यपूर्वका देशमा कुनै संकट आयो भने सबै नेपाली फर्कलान्, तिनको एकैपल्ट व्यवस्थापनमा हाम्रो नेतृत्वको जमर्को के होला ? जब कि जाजरकोटको भूकम्प निरीक्षणमा मात्र गयौं हामी, राहत दिन अरू नै आए । हाम्रो सुशासनको सुगा रटान राम कहानीभन्दा पृथक् छैन, उल्टो बरु राम बिर्सिएको अवस्था छ, अरूले विकासको चुली पुग्दै चन्द्रयान र सूर्ययान दौडाउँदै राम मन्दिरको पनि प्राणप्रतिष्ठा गरे हामी हाम्रै संस्कृतिलाई मास्न उद्यत छौं ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकलमा चढेर कार्यालय जाउआउ गर्छिन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको सुशासनको सूचकमा अग्रपंक्तिमा आएको छ, यो देश । पूर्णांक १ सयमा ९० पाएको छ । ८५ अंक पाएर फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड अघि आए, क्रमशः नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्वीजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, लक्जम्बर्ग दस अग्रस्थानमा आएका छन्, कसरी होला ? हाम्रो नेतृत्वले देशलाई सिंगापुर बनाउने भन्यो, स्वीजरल्यान्डको संघीयताको लोभ देखायो तर नेपाल बनाउँछु भनेन ।

यदि भनेको भए एयरपोर्टमा सुनकाण्ड हुँदैनथ्यो, कुटाकुट पनि हुँदैनथ्यो, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका दर्जनौं काण्ड पनि आउँदेनथे होलान्, न मलामी जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताको विषय वा संघीयताको केन्द्र भेट्न ११ महिनामा २२ पल्ट काठमाडौं नै आउनुपथ्र्यो ठूलाहरू । राष्ट्रपतिलगायत पूर्वहरूले पाउने सुविधा र अन्य खर्च नै हुँदैनथ्यो होला, सुरक्षामै देशको ढुकुटी समर्पण हुन्नथ्यो होला । जनता वा सीमा असुरक्षित, लोकतन्त्र बोक्नेहरू सुरक्षित हुने देश हो हाम्रो । विरोध ग¥यो भने लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनिन्छ तर लोकतन्त्रको आदर्श र यसको चरित्र पच्छ्याएको देखिन्न, परिवारमा सीमित छ लोकतन्त्र, जसरी राणाशासनमा सीमित घेरामा सीमित हुन्थ्यो ।

सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरिको सुशासनको ग्राफमा नेपाललाई पनि समावेश गर्न थाल्यो । विगत १० वर्षदेखि नेपालले पाएको अंक झन्डै उस्तै छ, एक–दुई नम्बर तलमाथि होला । ५० अंक नपाउनेलाई सुशासनमा राम्रो मानिन्न, नेपालले सन् २०२३ को अंक ३५ पाएको, अघिल्लो वर्ष ३४ पाउँदा १ सय १० औं स्थानमा थियो, अहिले १ सय ८ औं रहिरहँदा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यसै वर्ष नै धेरै उजागर भएको हो । सन् २०१२ मा २७ पाउँदा १ सय ३९ औं, ०१३ मा ३१ पाउँदा १ सय १६ औं, ०१४ मा २९ पाउँदा १ सय २६ औं, ०१५ मा २७ पाउँदा १ सय ३० औं, ०१६ मा २९ पाउँदा १ सय ३१ औं, ०१७ र ०१८ मा ३१ पाउँदा १ सय २२ औं र १ सय २४ औं, ०१९ मा ३४ पाउँदा १ सय १३ औं, ०२० र ०२१ मा ३३ पाउँदा १ सय १७ औं, ०२२ मा ३४ पाउँदा १ सय १० औं र अहिले १ सय ८ औं हुन पाउनु भनेको गर्व गर्ने विषय होइन ?

भुटानले ६८ अंक पाएर कसरी २६ औं भयो होला ? भारत, माल्दिभ्सले ३९ अंक पाएर कसरी ९३ औं भए होलान् ? त्यसो त पाकिस्तानले २९ अंक पाएर १ सय ३३ औं, बंगलादेशले २४ अंक पाएर १ सय ४९ औं, अफगानिस्तानले २० अंक पाएर १ सय ६२ औं, श्रीलंकाले ३४ अंक पाएर १ सय १५ औं भएको छ भनिएला, तर चीनले ४२ अंक पाएर ७६ औं कसरी भयो होला त ? हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले माओलाई गुरु मानेको होइन र ? भनिएला, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको औसत स्कोर अंक ४५ छ, यसपालिको औसत अंक ४३ हो भनेर ।

हाम्रो देशमा लामो समय सशस्त्र युद्ध भयो । सशस्त्र युद्धमा फसेका केही देशलाई हेरौं । अहिले १ सय ८० देशको सूचीमा हाम्रो देश किन तल प¥यो ? फोटो खिचाउन त हामी ठूला–ठूलासँग गयौं, तर तिनको आचरण यहाँ किन पालन भएन ? दक्षिण एसियामै पनि भारत, माल्दिभ्समा भ्रष्टाचार कम किन होला ? संसारको हरिबिजोक राष्ट्रमा परेको छ सोमालिया सुशासनमा, उसले जम्मा अंक ११ पाएको छ, भ्रष्टाचारको अग्रणी देशको नाममा आएको छ ऊ । भेनेजुएला र दक्षिण सुडानले १३ अंक पाएका छन्, यमनले १६ पाएको छ । यिनीहरूलाई हेरेर हामीले चित्त बुझाउने कि ? प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, नेपालमा सुशासनको अवस्था नाजुक छ, डरलाग्दो छ, दण्डहीनताको अवस्था छ, नेतृत्वमा स्वार्थको द्वन्द्व छ, सरकारी प्रयास फितलो छ, अधिकारको दुरुपयोग छ, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही होइन जोगाउने प्रयास भएको छ, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी छ, सूचनामा नागरिकको पहुँच छैन ।

वास्तवमा जहाँ जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुन्न, सुशासनको अभाव हुन्छ र यस्तोमा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन, बाँदरको हातको लड्डु हुन्छ । अनुशासन, नीति, नैतिकता, इमानदारिताको अभावमा जति कानुनको ठेली बने पनि कार्यरूपमा आउन सक्दैनन् । संविधान आफैं बोल्दैन, बोलाउनेहरू आफ्नो अनुकूलको परिभाषा गर्छन्, हाम्रो न्याय प्रणालीमै राजनीतिक भागबन्डा छ, शिक्षामा त्यस्तै छ, सबै कुरा पैसामै गएर अल्झिन्छ । आफ्नै परिवार नातागोताभित्रकाले मात्र राज्य दोहन गर्न पाउनुपर्ने मान्यता बोकेको छ हाम्रो आयातित संघीयता र लोकतन्त्रले, माटो सुहाउँदो विकासको मोडेल नै छैन । आफ्ना सन्तानलाई पद वितरण गर्ने प्रणाली रहुन्जेल सुशासनको सपना बेकार हुन्छ, दैनिक देखिएका घटनाहरूले सोको पुष्टि गरेकै छ ।

छानबिनको दायरा बाहिर राख्दै सबै विषय नीतगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारको मलजल हुँदै छ । त्यही सजिलो गर्न राष्ट्रप्रमुख आफ्नै मान्छे चाहिएको छ । आममाफी ककसले पाए, तक्मा, विभूषण, मान, पदवी ककसले पाए स्पष्टै छ नि । कि मूल्यांकनकर्ता विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेन्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भिडिइएमजस्ता ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नमान्ने र ?

मेलम्ची सर्वतको रूपमा आक्कलझुक्कल देखा पर्छ, उद्घाटन मात्रै भइरहन्छ, लाजगालले स्वास्थ्यमा बीमा भनियो, औषधि बाहिर लिनुपर्छ, बिमितले अर्को पैसा तिर्ने गरी यही माघदेखि आदेश जारी भएको छ, सवा सय वर्षअघिदेखिको वीर अस्पतालको बिरामीको जाउलो रोकिँदा अदालतले यसो नगर न भनी आदेश जारी गर्नुपरेको छ, दुईतिहाइको सरकार भन्दै एकैपल्ट साढे ३ सय संख्याको अस्पताल उद्घाटन गरियो, रिमोर्ट थिचेर, ०७७ सा मंसिरमै ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनिसक्ने भनियो, ६ सय ५५ वटा अस्पताल एकैपल्ट निर्माण कार्य सुरु भनियो, अहिलेसम्म ३० वटा, त्यो पनि राम्रो तयारी भएको छैन । नगरपालिकाका वडाहरूले वीर अस्पतालको भन्दा बढी टिकट शुल्क लिने गरेका छन्, डाक्टरको दरबन्दी छैन रे, निःशुल्क बाँड्न भनी पठाइएको औषधि वितरण गर्न सय–दुई सयको कार्ड बनाउनुपरेको छ, सामान्य उपचार पनि भइरहेको छैन, निजी संस्थाहरूले त घरखेत बेचाएर पनि पैसा असुल्छन्, मोटो भैँसी आयो भन्दै एकले अर्को अस्पताल पठाउँदै परीक्षण भन्दै पैसा असुलेका छन् ।

सामान्य बिरामी नर्सिङ होम पुगेपछि १ लाख चुना लाग्यो भन्ने जाने हुन्छ, डिस्चार्ज नै नभएको केस थाहा छ पंक्तिकारलाई, परीक्षण शुल्क मनपरी छ । देशको राष्ट्रपति नभई दलको राष्ट्रप्रमुख हुने देशमा यस्तै हुन्छ भनेको विश्लेषकहरूको मुखबाट सधैँ सुन्ने गरिएको छ । जमिन क्रय–विक्रय गर्दा किनबेचको दरभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्छ, त्यसमा बिचौलियाको चार्ज छुट्टै छ । उपभोक्ताले एक लिटर इन्धन किन्दा सात थरी कर भन्सारमै तिर्नुपर्छ, पूर्वाधार कर भनी प्रतिलिटर तेलमा १० रुपैयाँ अर्को कर छ र अहिलेसम्म आयल निगमले यस्तो रकम आठ वर्षमा सवा खर्ब उठाइसकेको छ, प्रयोग कहाँ भयो ? प्रदूषण कर तिरेर उपभोक्ता कति प्रदूषण मुक्त भए त देशमा ? प्रदूषण भयो भनी विदेशीहरूलाई गुहारिएको अवस्था छ । खुला आकाश, पालमुनिको सुत्केरी जाजरकोटमा ठहरै हुँदा हाम्रो नेतृत्व हेलीको हावाले तिनको पाल उडाएर फर्कन्छ, कत्रो ताँती लागेको त्यहाँको अवलोकन गर्न ।

साँघुरा र मापदण्डबिना, वडाअध्यक्षहरूको डोजरले पल्टाएको गाउँको उर्वरभूमि किन सिञ्चन भएन र आम युवा खाडीतर धकेलिए ? किन ठूलो व्यापारघाटा र ऋण छ देशमा ? किन यत्रो संघीयता पाल्नुपरेको र गणतन्त्रले देशलाई के दियो ? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको परिकल्पना भएको कति वर्ष भयो ? किन अहिलेसम्म भैरहवा, सिमरा, पाँचखालका सेजहरूमा झिँगा भन्केका ? ठूला विमानस्थल बनाउने किन होडबाजी ? एक घण्टाको बाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन थपिरहेको र अर्को बारामा बनाउन भनी रुख ढालेर पर्यावरणमा चुनौती किन त ?

फास्टट्र्याक अलपत्र किन नि, कति वर्षमा काम सकिने हो र विकास आयोजनाको निरन्तर म्याद थपेर लागत खर्च किन बढाइन्छ ? साँच्चै देशप्रेम गर्ने नेतृत्व देशले कहिले जन्माउँछ त ? देशमा विप्रेषणको भारी बढ्दै गर्दा युवाहरूको विदेशमै मृत्युको ग्राफ पनि बढेकै छ, पंक्ति तयार गरिरहँदा विगत ६ महिनामा विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्युको संख्या ६ सय ५६ आएको छ, यहाँबाट पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ठीक छ भनेर भिसा हानिएको होइन र ? बालेन साह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालहरूले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा किन भाग लिएनन् होला, दलको सिन्डिकेट असह्य भएर भन्न मिल्दैन त ? दलले देश बोकेन, देशमा धेरै समस्या छ, मिसन चौरासी किन ? जति बेला पनि चुनाव र आफ्ना मान्छेको मात्रै तस्बिर देख्छन् दलका मान्छेहरू, अरू पनि देशमा छन् भन्ने बुझेकै छैन, अरूलाई पनि खान–लाउन पर्छ,, रोजगारी नहुनु र बजारको अवस्था अति संकटपूर्ण हुनुले आममान्छेमा निराशा छाएको छ । आय आर्जनका ढोका बन्द छन्, कृषि उत्पादन छैन, तमाम वस्तुहरू किनेर खान नसक्ने अवस्था छ, गाउँ फर्क अभियान नै भएन, गाउँ छोडो अभियान आयो । सहर पसेर पनि काम पाइएन, विदेश पनि कति जाने के गर्ने, बर्मा गए पनि कर्म त सँगै जान्छ, नेपाली उखान त्यसै बनाएनन् पुर्खाले ।

देशको राष्ट्रिय एजेन्डा नै आएन, केवल दलको एजेन्डा मात्रैले देश समृद्ध हुँदैन । मान्छे नयाँ अनुहारका आए पनि यो प्रणालीबाट देश उँभो लाग्ने देखिएन, अब प्रणालीप्र्रति निर्मम प्रश्न उठिसकेको छ । जनसरोकारमा जनताको सहभागिता नै भएन, नामधारी प्रतिनिधित्व भए पनि तिनले आफ्नो र आफन्तको दुनो मात्रै आफूतिर सोझ्याए । प्रशासन हाँक्ने राष्ट्रसेवक कुटिनु पछिल्लो उदाहरण हो । सबै प्रकारका नियुक्तिको लहरो र त्यसको अन्तरसम्बन्धको खोजी गर्दा पनि सोको पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तह त झन् भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, मनपरी ढंगको योजना बनाउने, लागू गर्ने, सही अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयन्त्र र दक्ष कर्मचारीकै अभाव छ यहाँ ।

महँगा संयन्त्र र अग्ला भवन बन्नु या ठूला कंक्रिटका भ्युटावर देखिनु मात्रै विकास र समृद्धि होइन । यहाँको जनशक्ति विदेशमा खोज्नुपर्ने वातावरण तय भएको र हरेक वर्ष देश छाड्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्नुले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हाम्रो पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन्छ । सुधार गर्छु भन्नु अलमल्याउने र सत्ता टिकाउने प्रपञ्च मात्रै हो । सुशासन भएको देशमा यत्रा मान्छेको आत्महत्या दर हुन्न र यत्राविधि सहिद पनि हुन्नन् । विश्वकै गरिब देशमा संसारकै धेरै सरकार केका लागि ? सिंहदरबारको दरबार भैंसेपाटी सरेर सिंहले गाउँका जनताको रगत चुसेको छ किन नभन्ने त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्