Logo

नदी उत्खनन्मा स्थानीय तहको मनोमानी

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट अनुमति नै नलिई मनोमानी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनबाट उठ्ने राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए पनि एकलौटी रूपमा परिचालन गरिरहेका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिएरै उत्खनन् तथा संकलन गर्ने गराउने गरेका हुन् ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा ८ को उपदफा ५ मा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा ६ मा स्थानीय तहलाई वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने तथा सर्वसाधारणको हित हुने देखिएमा मन्त्रालयले सर्त तोकी उत्खनन् तथा संकलन गर्न गराउन अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ५ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन गर्ने कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ४ को उपदफा ४ मा विपद् जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी यस ऐन र मापदण्डअनुसार अनुमति नलिई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने गराउने गरेका छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनका लागि महाकाली र भीमदत्त नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा अनुमतिका लागि ईआईए प्रतिवेदन र कार्ययोजना पेश गरेका छन् । यसबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयबाट अनुमति नमागेका मन्त्रालयका वातावरण शाखा प्रमुख चन्द्र भण्डारीले जनाए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले दैनिक पाँच सय घनमिटरसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न आईईईसम्म आफैले स्वीकृत गर्न पाउँछन् । दैनिक रूपमा पाँच सय घनमिटरभन्दा बढी परिणाम निकाल्नुपर्ने भएपछि मात्रै प्रदेशको मन्त्रालयमा ईआईए र कार्ययोजनासहित अनुमतिका लागि पेश गर्नुपर्छ । एउटै नदीबाट बढी परिणाम निकाल्नका लागि ईआईए गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले एउटै नदीको विभिन्न घाट अलग अलग गरी आईईई गरेर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय कैलालीका प्रमुख खगराज भुसालले स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार रोयल्टी संकलन गर्ने गरेको हुनाले सोही ऐनअनुसार अनुमति पर्ने बताए । तर स्थानीय तह पनि आफैमा एउटा सरकार भएको हुनाले अनुमति नलिने गरेको उनले बताए । संघीय सरकारले गरेको परिपत्रको आधारमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सोबाट उठेको रोयल्टी परिचालन गर्ने गरेको उनले बताए ।

आईईई गर्दा स्थानीय, सम्बन्धित वन कार्यालय, सामुदायिक वन, जिल्ला समन्वय समिति अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनका लागि कुनै पनि ठाउँबाट अनुमति नलिने गरेकै कारण नदीको मनपरी दोहन भइरहेको छ । तीन वर्षमा एक पटक मात्रै नदीको आईईई गर्ने र अर्को बाँकी दुई वर्ष परिणाम मात्रै एकीन गराउनुपर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को प्रावधानका कारण पनि स्थानीय तहले मनपरि दोहन गर्न पाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष मनपरि दोहन गरिएको र यस वर्ष वर्षा कम भएका कारण नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पर्याप्त जम्मा नभएका कारण कैलाली, कञ्चनपुर अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलनका लागि ठेक्का लगाउनै गाह्रो भएको थियो । स्थानीयले पटक पटक आह्वान गर्दा पनि टेण्डर नपरेपछि जानकी गाउँपालिका, धनगढी महानगरपालिका, लम्कीचुहा र गौरीगंगा नगरपालिकाले परिणाम घटाएर आह्वान गरेपछि मात्रै टेण्डर परेको थियो । टेण्डर नै नपरेपछि गोदावरी, घोडाघोडी, लम्कीचुहा, टीकापुर नगरपालिका, बर्दगोरिया, कैलाली, जानकी गाउँपालिकाले कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गरिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का नलागेकाले नजिकको अनुगमन गर्ने निकाय नभएकाले नदीको मनपरि दोहन बढेको छ । नदीको मनपरि दोहनको पछिल्लो उदाहरण गोदावरी नगरपालिका बनेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका कारण विवादित भएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले मात्रै नभएर कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले एउटा नदीबाट दैनिक पाँच सय घनमिटरभन्दा बढी परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्