सहुलियत कर्जा अपचलन «
Logo

सहुलियत कर्जा अपचलन

सरकारले किसानका लागि दिने व्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा जालझेल गरी उद्योगी तथा व्यापारीले हत्याउनु ज्यादै दु:खद पक्ष हो । उद्योगी–व्यवसायीले कृषिसम्बन्धी कृत्रिम फर्म स्थापना गरी किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत कर्जा लिने गरेको राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । किसानलाई लक्षित गरेको सहुलियत कर्जा उनीहरूसम्म नपुगेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले यो अध्ययनमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा र सोलुखुम्बुका १ सय ४४ जना कृषक जोडिएका थिए ।

अध्ययनले देखाएको नतिजाअनुसार यस किसिमको कर्जा लक्षित वर्गमा निकै न्यून मात्रामा प्रवाह हुने गरेको छ । पहुँचवाला उद्योगपति तथा व्यापारीहरूले कृत्रिम फर्म स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १२.५ प्रतिशत किसानले मात्र कृषिसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको देखाएको छ भने ६१.१ प्रतिशतले कुनै पनि कर्जा नपाएको अवस्था छ । यति धेरै संख्याका किसानले कर्जा आवश्यक नपरेका कारण नलिएको होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दा पनि नपाएको अवस्था हो ।

किसानहरूले आफ्नो व्यवसाय खोल्न र विस्तार गर्न पटक–पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गर्दै आएका छन् । तर, लामो कागजी प्रक्रिया, विद्यमान धितो मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित कर्जा प्रवाह, कर्जाको भुक्तानी अवधि र व्यवसायको आम्दानी प्रारम्भ हुने अवधिबीचको भिन्नताजस्ता कारणले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउने २५ प्रतिशत किसानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संगठित संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य बनाइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउने २५ प्रतिशत किसानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संगठित संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य बनाइएको छ ।

अर्कातिर पहुँचवाला उद्योगपति, व्यापारीलगायतले भने कृत्रिम फर्म स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइरहेका छन् । त्यो मात्र होइन, वित्तीय संस्थाको स्वार्थ पनि वास्तविक किसानभन्दा अन्यलाई ऋण प्रवाह गर्नुमा देखिएको छ । किसानलाई सकेसम्म ऋण नदिने र दिनै परे पनि आयस्रोत बढी देखिएकालाई मात्र दिने गरिएको छ । यस्तो नतिजा कोसीमा मात्र होइन, देशभर नै छ । देशका अरू प्रदेशहरूमा पनि वास्तविक किसानले कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

अर्कातिर सहुलियतपूर्ण कर्जामा मात्र होइन, सरकारले दिने अन्य सुविधा पनि किसानभन्दा गैरकिसानको कब्जामा पुग्ने गरेको छ । सहुलियत कर्जाबाहेक सरकारले किसानलाई अन्य धेरै विषय सेवा, सुविधा, अनुदान, भन्सार महसुल र अन्य कर छुटलगायत दिने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, यी सुविधा पनि खास किसानमा पुग्न सकेको छैन । जुन वर्गलाई यस्तो सेवा सुविधा आवश्यक छ त्यो वर्ग सेवा पाउनेमा कोसौं टाढा छ ।

कतिपय किसानलाई सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन । जानकारीसम्म पाएकाहरूको पहुँच पुग्दैन । खासमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट सुविधा लिन कि राजनीतिक तहमा पहुँच पुग्नुपर्छ, कि कर्मचारी तन्त्रसम्म । यी दुवैमध्ये एकसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले भने सरकारले दिने भनेको सुविधाभन्दा धेरै पाउने ल्याकत राख्छन् । सरकारले किसानका नाममा घोषणा गर्ने तर वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था आएपछि छिमेकी मुलुक भारतले नयाँ नीति लागू गरेको छ । अधिकांश किसान बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उनीहरूको खाता छ । सरकारले दिने सहुलियतमध्ये अधिकांश नगदमै किसानको खातामा पुग्छ । यो नीति भारतमा निकै प्रभावकारी बनेको छ । वास्तविक किसानले सरकारले दिएका सुविधा नपाउने अवस्था आएका बेला नेपालमा पनि भारतीय नीतिजस्तै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा यो बेथिति हुनुमा उद्योगी–व्यापारीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका छ । दुवैको मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको हो । त्यसैले यो बेथितिलाई रोक्ने मूल दायित्व पनि केन्द्रीय बैंककै हो ।

राष्ट्र बैंक कडा रूपमा उत्रिन सके वास्तविक किसानले सस्तो कर्जा पाउने वातावरण बन्न सक्छ । अर्कातिर किसानलाई दिने सुविधाहरूमा पनि सरकारले अब नयाँ रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उपजकै आयात चुलिएको बेला किसानलाई सस्तो दरमा कर्जा र अन्य सुविधा दिन सके उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो । ऋण तिर्नकै लागि पनि किसानले थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि स्वभावैले आन्तरिक उत्पादन बढ्नेछ । यसले किसानलाई मात्र होइन, देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्