कृषि छाडेर नेप्से

सबैले कृषिको राम्रै कुरा गर्छन्, नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रै भन्छन्, तर पनि कार्यान्वयन पाटोको कुरा अत्यन्तै दुःखदायी छ । यो देशमा लेखिने र बोलिने कुरा हेर्ने हो भने कृषिको चाङ लामै हुन्छ । धरातलमा देशीय उत्पादनहरू सडकमा पुग्छन् अनि विदेशी अत्यन्तै महँगा वस्तु तथा उत्पादनले थला पार्छ, जुन कुरा प्रतिव्यक्ति ८१ हजार माथिको ऋणले प्रस्ट पार्छ ।
शासकहरू देश बनाउन कृषिकै कुरा गर्छन् तर किसान बीउ र उत्पादित वस्तुको भाउ र बजारले चिन्तित बन्छन् । मुखमा कृषि क्रान्ति र विकासको झूटा खेती गर्छन्, अर्कातिर सुल्ज, जोर्गेन्सन, एमपी टोडारो र बोजरअपजस्ता हस्ती अर्थशास्त्रीहरूको कृषि अवधारणालाई आत्मसात् गरेको सम्म भन्छन् । तर, धरातलमा जेके गालब्रेथले भनेजस्तै कृषिक्षेत्रमै अप्रगतिशीलता हासिल गरिरहेका छौँ र पैसाले पैसा तान्ने अनुत्पादक सेयर बजारको पासोमा दिनरात बिताइरहेका छौँ । हामी आफ्नो उत्पत्ति भुलिरहेका छौँ भने अर्कातिर व्यापारघाटा बढाइरहेका छौँ ।
यी कुराबारे हामी बेजानकार अवश्य छैनौँ । जनताको स्तरमा वेदना छ भने शासकको आँखाबाट कमिसन । किनकि शासकलाई असल शासन पचेको छैन अनि जनताले पनि सो कुरा पाउने आशा मारिसकेका छन् । उनीहरूलाई एउटै चिन्ता यो छ कि शासन राम्रो भयो भने त राजनीति नै सकिन्छ भनेर । हुन त अहिले शासकहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको भन्दा केही सुधार गर्दै ३५ अंकसहित १ सय ८ औँ स्थानमा देखिएको छ भनेर गर्व गर्लान् । नेपालले भ्रष्टाचार सूचकांकमा गत वर्षको भन्दा एक अंक सुधार गरेको भन्लान् । तर, यथार्थमा सो सूचकांकले सम्बन्धित देशको सार्वजनिक क्षेत्र कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको छ । केही अंक सुधार हुनुलाई हामीले गर्व गर्ने हो भने हामी कहिल्यै पहिलो नम्बरको डेनमार्कको यात्रामा पुग्ने छैनौँ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक भन्छ, विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ सय १३ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । २०८० मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ११.६ प्रतिशत कर्जाका लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणको रूपमा रहेको छ भने ६७.७ प्रतिशत कर्जाका लागि घरजग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०८० मंसिर मसान्तमा १ अर्ब २० करोड लगानीमा रहेको छ । २०८० मंसिर मसान्तमा १ लाख ४० हजार १ सय ५८ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ सय ८० अर्ब ५३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५७ हजार ४ सय १६ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ सय २६ अर्ब २५ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८० हजार २ सय २७ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ५१ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५ सय १५ ऋणीको २ अर्ब ५० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०८० मंसिर मसान्तमा २१ करोड १८ लाख बक्यौता रहेको छ । तर पनि कृषिक्षेत्र र किसानको अवस्था बेहाल छ, जसको पुर्तालमा जनताको विदेशमोह बढेको छ । राज्य यो संख्या घटाउनमा भन्दा राहदानी बेचेर समृद्धि हासिल गर्न मरिहत्ते गर्छ ।
एकताका कृषि कर्मका गतिविधि अत्यधिक हुने गर्थे । समयक्रमसँगै मानिस र सामाजिक गतिविधि अन्य क्षेत्रतर्फ आकर्षित बन्दै गयो । कृषिका व्यापारमा अनि अरू अन्य क्षेत्रमा समेटिँदै गए । हिमयुगको अन्त्यसँगै तातिँदै गएको वातावरणीय अवस्थाले कृषि उत्पादनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कृषि कार्य व्यवस्थित हुन थालेको थियो । मेसोपोटामिया, जोर्डन आदि देशमा गहुँ–जौको खेती, चीनमा धान र कोदो, अमेरिकामा मकै, भटमास, आलु आदिको खेती हुन्थ्यो । ढुंगाकै औजार प्रयोग गरेर कृषि कार्यको थालनी यो युगमा भएकाले यस युगलाई कृषियुगको सुरुवात मानिन्छ । मेसोपोटामियाको टिग्रिस र युफ्रेटिस नदीबीचको भूभाग उर्वर माटोले बनेको छ ।
यो क्षेत्र उर्वर अद्र्धचन्द्राकार (फर्टाइल क्रिसेन्ट) नामले चिनिन्छ । यो क्षेत्रको माथिल्लो भागमा जंगली भेडा, बाख्रा र गाईवस्तुको बथान पाल्ने गरिन्थ्यो । यहाँ गहुँ र जौको खेती पनि गरिन्थ्यो । प्राचीन कालदेखि नेपालको पनि मुख्य पेसा कृषि नै हो । गोपालवंशको प्रारम्भदेखि नै कृषिको थालनी भयो । गोपालवंशको समयमा प्रारम्भ भएको कृषि प्रणाली किराँत तथा लिच्छविकालमा विकसित हुँदै गएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि कृषिक्षेत्रमा पनि केही परिवर्तन गरेका थिए । यसरी हामी देख्छौँ कि हाम्रो कृषि प्रणालीको विकास प्राचीनकालदेखि नै हुँदै आएको छ, कृषकहरूको मेहनतको फलले । यसरी नेपालमा कृषिको विकास भएको हो । नेपालका कृषकहरू लगनशील, स्वाभिमानी, जागरुक भएको कृषिको ऐतिहासिक वर्णनले प्रमाणित गर्छ । अर्कातिर हेर्ने हो भने राज्यको नीति, कार्यक्रम र सुधारका प्रयास निरर्थक रहनुले कृषिक्षेत्रको अप्रगतिशीलता प्रस्ट हुन्छ । हामीले आफ्नो बलले भन्दा पनि अरूले बनाइदिएको चिजमा मक्ख पर्दाको परिणाम अहिले कृषिक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।
हामी दैनिक अनि पलपल कृषि भुलिरहेका छौँ अनि अनुत्पादक र अल्छे बनाउने सेयर बजारको हिसाबमा मेहनती हातहरू व्यस्त बनाइरहेका छौँ । आजकाल कृषिमा कम चल्न थालेका छन् भने कम काम गरेर बढी कमाउने क्षेत्रमा अहिले होडबाजी नै चलेको छ । यसैकारण उत्पादनमूलक कार्यले स्थान घटाउँदै गएका छन्, विपरीत कम काम गरेर खाने गलत धन्दाले स्थान जमाएको छ । यही कार्यले गर्दा अहिले गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अल्छेपना र थप परनिर्भरता बढिरहेको छर्लङ्गै छ र देश बिर्संदै गएका छौँ । यहाँ अनुत्पादक गतिविधि बढेका छन्, जसका कारण आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रोगबाट ग्रस्त बन्दै जान थालेका छौँ । झन् पछिल्लो समयको अर्थतन्त्र मन्दीले गर्दा बैंकमा पैसो थुप्रिएको छ भने अर्कातर्फ किसान आलु र रुद्राक्ष रोप्न रकम अभाव झेलिरहेका छन् ।
सरकारको प्रयास अर्थतन्त्र सुधार्नेभन्दा पनि ताली बजाउने मात्र देखिएको छ । खर्च कटौती र व्यवस्थापनमा भाइरलताबाहेक तथ्यांकमा देखिएको छैन । किसानले मल र सिँचाइको अभाव, खोलामा पुल, अस्पतालमा सिटामोल अभावलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइएका छन् । न असारे विकास रोकिएको छ, न त व्यवहार नै । एकछत्र कमिसनको गलत परिपाटीले अनुत्पादक यात्रामा हामी प्रथम बन्ने प्रयास गरिरहँदा गरिब र असमान शैली बढाइरहेका छौँ । महँगी नाममात्रको घटेको छ, जनजीवन थप असहज बन्दै गएको छ । भीडभाड हुने भनिँदा सहरसमेत रित्तिँदै गएका छन् । आर्थिक पक्ष नराम्ररी थेचारिन पुगेका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा १ प्रतिशतको सुधार असम्भव बनेको छ ।
कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ । ५४.५ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगको छ । ११.७ प्रतिशत कृषकले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका छन् । २६ प्रतिशत कृषक परिवारले कृषिबाहेकका अन्य क्रियाकलाप गर्ने उक्त गणनाले उल्लेख गरेको छ । देशमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बालीहरूमा क्रमशः धान, गहुँ र मकै छन् । उता नेपालमा कृषक परिवारको संख्या बढ्दा पनि खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफलमा कमी आउनु र युवा जनसंख्याको कृषिमा आकर्षण कम हुनुको प्रभाव ‘दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने’ जनसंख्या विज्ञहरूले बताएका छन् ।
कृषिक्षेत्रमा कमी आउनुमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास घट्नु, वैदेशिक रोजगारीका कारण खेती गर्न छाड्नु र सहर तथा बजार विस्तार हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा भवन बन्नुलाई लिइएको छ । कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष सामेल हुने युवा पुस्ताको संख्या कम हुँदै जाँदा कृषि कार्य कम हुँदै गएको हो । तसर्थ खेती हुने क्षेत्रफल घट्नु र युवा पुस्ताको कृषिमा अकर्षण नदेखिनु भनेको सकारात्मक कुरा नभएको विज्ञको निष्कर्ष छ । तर, कृषिक्षेत्रमा देखिने गरी केही काम भने अवश्य भएका छन् । देश अन्डा तथा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ, केही कृषक व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्, बाख्रापालन, गाई तथा भैंसीपालनमा केही प्रगति भएको छ । तर यति कार्यलाई हेरेर समग्र कृषिको विकास र विस्तार हुन सक्दैन ।
बैंकको ब्याजदर लिने र दिने दुवै घटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान पुग्दै पुगेन । अहिले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९, १४.३ र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ । कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान निरन्तर घट्दो छ । सेवाको नाममा अर्काका उत्पादनले स्थानीय बजार जमाउन पुगेका छन् भने कृषकका उत्पादन कुहिएको, भाउ नपाएको र समयमा बीउ, ऋण नपाएको गुनासो व्याप्त छ । कृषिक्षेत्रको उपेक्षा, भ्रष्टाचार बढाएको, नातावाद लादिएको, खेतीयोग्य जग्गा मासेको, विकासको नाममा विनाशलाई साथ दिएको जस्ता गुनासोहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । ओरालो लागेको अर्थतन्त्र माथि उकास्न अहम् भूमिका सरकारको नदेखिँदा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवाको लर्को झनै थामिनसक्नु देखिएको छ । देश पूर्णतया आयातमा निर्भर हुन पुगेको छ । देशका सीप, उत्पादन हराएका छन् अनि परनिर्भरतामा उचो वृद्धि छाएको छ ।
स्पष्ट के छ भने मुलुक कृषिप्रधान नामले अझै पनि जपिनु तर कृषि, कृषक अनि कृषि उपजतर्फ ध्यान नपुग्नु आफैँमा आश्चर्यजनक छ । हाम्रा विकासमा अहिले कृषि कम तर सेयर बजार, टावर, अवैध खेती र जुवातास प्राथमिकतामा परेका छन् । युवालाई गाउँमै बस्ने र गरीखाने वातावरण निर्माण गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । गाउँका जनतालाई सीप र ठाउँ चाहिएको छ, जुन कुरा हामी लत्याइरहेका छौँ । युवालाई गाउँमै बसूँबसूँ लाग्ने बनाउन नसक्नु वर्तमानको ठूलो भूल भएको छ । सरकार जतिसक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भए पनि रेमिटेन्स भित्र्याउन चाहिरहेको छ । देशमा उद्योग छैन, आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ । कृषिक्षेत्रलाई कुनामा पुर्याइएको छ, जसले हामी झनै गरिब बन्दै गइरहेका छौँ । नाममात्रको कृषक र कृषि परिवार भनिरहेका छौँ ।
उत्पादनमा सरकारले आँट र सहयोग नगर्नाले उत्पादनमुखी गतिविधि ठप्प प्रायः बन्दै गएका छन्, विपरीत देखासिकीको व्यापारले जग हाल्न पुगेको छ । खेतबारीमा घडेरी प्लटिङ, डाँडामा भ्युटावर, खोलाखोल्सामा चरम दोहन, वनविनाश, भएका सीमित बजेट रकम भ्युटावर, स्वागत गेट, भीमकाय मूर्ति, मन्दिर र डोजरे विकासमा खर्च हुँदा उपलब्धि शून्य बनेका छन् । उता देश बनाउने कृषि उपेक्षामा परेको छ । कृषक रोइरहेका छन्, सरकार ताली लगाएर बसेको छ । नभुलौँ, विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । जसको अभावमा जो पनि परनिर्भर बन्ने हुन् ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यो परिवेशमा पनि स्थानीय उत्पादन त्यसमा पनि कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता नदिनु आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो, जुन अहिले हामी भोगिरहेका छौँ । कृषि लत्याएर सेयर बजारको भूमरीमा हामी भुलिरहेका छौँ, अर्थात् उत्पादनमूलक छाडेर अनुत्पादक यात्रा गरी देशको समृद्धि र समृद्ध नेपाली भनिरहेका छौँ, जुन सरासर दिउँसै रात पार्ने काम मात्र हो ।