Logo

जलवायुमैत्री आर्थिक प्रणालीको बहस

सन् १९५० वरिपरि औपनिवेशिक कालको अन्त्यपश्चात् धेरैजसो गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाए । अब उनीहरू गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने भयो र यसका लागि तीव्र औद्योगिक विकास गर्न विश्व बैंक र आइएमएफजस्ता संस्थाबाट ठूलो साधनस्रोत (पुँजी) ऋणमा भए पनि ल्याउन थाले । सन् १९८५ सम्म आइपुग्दा अधिकांश देशको मूल आर्थिक उद्देश्य भनेको ट्रिकल डाउन इफेक्टबाट जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु थियो, तर त्यसो हुन सकेन ।

ती देशहरूमा आर्थिक विकासका नाममा गरिएको संरचनागत समायोजन, अधिक निजीकरण, प्राकृतिक (पर्यावरण) को राक्षसी दोहनले अर्थतन्त्रमा झनै प्रतिकूल समस्याहरू थपिए र आममानिसको आय बढेन । साथै, यिनीहरू गरिबीको दुष्चक्र (भिसिएस सर्कल अफ पोभर्टी) बाट बाहिर निस्कन सकेनन् पनि । यो अवधिमा वनजंगल अधिक नोक्सान भयो, जैविक विविधता घट्यो, समुद्र र नदीनालाको चरम दोहन भयो, कोइला, तेल एवं फोसिल इन्धनको व्यापक प्रयोग भयो, प्लास्टिक र विषादीबाट कृषिको उत्पादकत्व घट्दा आर्थिक–सामाजिक संकटसँगसँगै जलवायु संकट पनि गहिरियो ।

यस्तो खाले विकासको ढाँचा ब्राउन ग्रोथ (खैरो वृद्धि) मोडालिटी थियो अर्थात् एसिया, अफ्रिका र लेटिना मुलुकहरूमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सस्तो मूल्यमा कब्जा गर्नु अनि ती देशहरूलाई प्रदूषित बनाई युरोप, अमेरिका थप धनी हुनु मात्रै थियो । विकास भनेको आर्थिक क्षमता वृद्धिका साथसाथै स्थानीय समूहको वातावरणीय क्षमता प्रबलीकरण गर्ने कार्य पनि हो । वातावरणीय वस्तु र सेवा गरिब मानिसहरूका आर्थिक साधन थिए, जसले ती वर्गको जीविकोपार्जनमा टेवा दिएका थिए, तर ती स्रोत नै मासिएपछि झनै गरिबीको अवस्था सृजित भयो । सन् १९८७ तिर विश्व बैंकले ब्रुन्डटल्यान्ड आयोगको सिफारिसबमोजिम दिगो आर्थिक विकासको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि थियो ।

यसले आर्थिक (प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी र जिडिपी), सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मूल्य–मान्यता र सरसफाइ) तथा वातावरणीय (प्राकृतिक स्रोत, जलसाधन, वनजंगल, इकोलोजिकल सेवा, जैविक विविधता आदि) परिसूचकको एकीकृत वृद्धिलाई अगाडि सारेको थियो । यसै क्रममा प्राकृतिक साधनको अधिक दोहन नरोकिएको र खनिज ऊर्जा (कोइला, तेल र ग्याँस) जलनका कारण अधिक मात्रामा कार्बनलगायत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुन जाँदा जलवायु परिवर्तनको समस्या विकराल रूपमा देखा पर्न गयो र दिगो विकासको आवरणले मात्रै गुणस्तरीय आर्थिक विकास हुन सकेन ।

किनभने जलवायु संकटसँगै वातावरणीय संकटले गर्दा धेरै मुलुकको जिडिपी २–७ प्रतिशतले नोक्सानीतिर बढ्न थाल्यो । यतिबेला नै विश्वव्यापी तापमानमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । प्रतिवर्ष १० लाख मिलियन हेक्टर जंगल विनाशले तीव्रता पाएको छ भने वैश्विक तापमान १.२ डिग्रीले बढ्दै छ । आइएमएफ (२०१७) को अध्ययनले १ डिग्री तापमान बढ्दा १.७ प्रतिशत र सय मिलिमिटर बर्सात घट्दा ०.३५ प्रतिशतका दरले कृषि उत्पादन घटेको देखाएको छ ।

पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ को लक्ष्यअनुरूप तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्न सकिएन भने मानव जातिको अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने देखिएको हुँदा यसको समाधानार्थ जीवाश्मा इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीमा आधारित अर्थतन्त्र अंगीकार गर्नु आवश्यक ठानिएको छ । यसैलाई डिकार्बनाइज इकोनोमी, लो कार्बन इकोनोमी वा ग्रिन इकोनोमीजस्ता नाममा सम्बोधन भएको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२८ जलवायु महासम्मेलनले पृथ्वीको तापमान घटाउनैपर्ने दबाबका कारण अब वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जिरो कार्बनयुक्त ग्रिन इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

यसै सिलसिलामा ठूला अर्थतन्त्र भएका जी–७ समूहलगायत अमेजन, मेटा, गुगल, अलिबाबा, कोकाकोला र टेस्लासमेतका अरबपतिसम्बद्ध कर्पोरेट संस्था डाभोस आर्थिक मञ्च–२०२४ बैठकले पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न हरित अर्थतन्त्र निर्माणलाई गति दिनुपर्ने भनेको छ । नेपालले पनि सोह्रौं आवधिक योजना (आव. ०८०-८१–०८५-८६) तयार पार्ने सिलसिलामा परम्परावादी आर्थिक ढाँचाभन्दा जलवायु प्रकोपलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै दिगो, गुणस्तरीय र टिकाउ वृद्धिदर हुने हरित अर्थतन्त्रको ढाँचा (ग्रिन इकोनोमी) मा नै विकासलाई अगाडि लैजानुपर्ने रूपरेखा तयार पार्न लागेको देखिन्छ ।

तीव्र वातावरणीय दोहन रोक्न सन् १९७२ मा क्लब अफ रोमको लिमिट टु ग्रोथ, अर्थशास्त्री इ.फ. सुमाकरको स्मल इज ब्युटिफुल र ब्रुन्डटल्यान्ड कमिसनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रणनीतिले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको एकीकृत ढाँचालाई जोड गरेको थियो भने बेलायतको अ ब्ल्यू प्रिन्ट अफ ग्रिन इकोनोमी–१९८९ ले पनि यसलाई अगाडि ल्याएको थियो ।

पछि युएनएफसिसी (जलवायु महासन्धि), क्योटो प्रोटोकल, संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य–२०३०, स्टर्न रिभ्यु–२००६, युनेपको हरित इकोनोमी भिजन–२००८, ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको दिग्र्दशन पत्र–२०१२ र पेरिस अभिसन्धि–२०१५ ले अंगीकार गरेका अवधारणाहरूकै आधारमा अचेल अर्थशास्त्रीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानि–नोक्सानी रोक्दै आर्थिक वृद्धि पनि गर्दै जाने वैकल्पिक अर्थतन्त्रको विभिन्न पोस्ट ग्रोथ मोडलहरू अगाडि सारेको पाइन्छ ।

जसमा ग्रिन ग्रोथ, डिग्रोथ, इकोसोसियालिज्म ग्रोथ, डिस्काउन्टेड इकोनोमी, ग्रिन क्यापिटालिज्म, डहनट इकोनोमी, सर्कुलर इकोनोमी, डिग्रोथ कम्युनिज्म, स्टिडी स्टेट अर्थतन्त्रजस्ता नयाँ प्रारूपहरूमा गज्जबले छलफल हुने गरेको पाइन्छ । यी सबै प्रारूपले वैश्विक अर्थतन्त्रको विद्यमान शास्त्रीय उत्पादन, उपभोग र वितरण प्रणाली (इन्क्रिमेन्टल जिडीपीमा फोकस हुने) को सट्टा इकोसिस्टम र जलवायुमैत्री (कार्बन र अन्य हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुन नदिने) डिकपलिङ अर्थतन्त्रको ढाँचा रहने उत्पादन, उपभोग र वितरण प्रणालीमा जोड दिन्छन् र वातावरणीय विनाशको क्षतिपूरण हिसाब पनि गर्छन् ।

यो नै हरित अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक ढाँचा हो, जहाँ आर्थिक विकासका क्रियाकलापसँगसँगै जलवायुमैत्री कार्यहरू ससम्मान प्राथमिकतामा पर्छन् । खास गरी हरित अर्थतन्त्रको ढाँचा बनाउँदा आर्थिक वृद्धिलाई सम्भावित जलवायु प्रतिकूल झड्का (क्लाइमेट सक एन्ड इन्भाइरोन्मेटल डिजास्टर) बाट बचाउने अनि इकोलोजीको पुनर्उत्पादन क्षमतामा खलल नपर्ने रणनीति अपनाउन सिफारिस गरिएको हुन्छ । यसर्थ हरित अर्थतन्त्रले आर्थिक चरहरूमा वृद्धि हुँदा वातावरणीय नोक्सानी नहुने सुरक्षात्मक सिद्धान्त अपनाउँछ । जसमा मुख्य आर्थिक चरहरूमध्ये जिडिपी, आय र रोजगारी बढाउने, हरित प्रविधियुक्त औद्योगीकरण र हरित लगानीका औजारलाई पहिलो चरणमा आबद्ध गर्छ भने दोस्रोमा वातावरणीय र जलवायु संरक्षणप्रति पूरै प्रतिबद्धता पेस गर्छ ।

यसले इकोलोजिकल लिमिटभित्र (ओभरसुट नहुने गरी) प्राकृतिक साधनस्रोतहरू प्रयोग गर्छ, जस्तो— कृषिमा जैविक कृषि, खनिजमा संरक्षणात्मक उत्खनन, दिगो जलस्रोत उपभोग, न्यून वनजंगल क्षतिजस्ता उपायको सुनिश्चितता गर्छ भने सामाजिक–सांस्कृतिक वितरण प्रणालीमा गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय ज्ञान–सीप प्रयोग र समावेशी पद्धतिलाई अंगीकार गर्छ, जसमा अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन) र द्वितीय क्षेत्र (उद्योग र म्यानुफ्याक्चर) लाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा आबद्धता गराई जिरो कार्बन उत्सर्जन र हरित उत्पादनको लेबल लगाउँछ ।

साथै, तेस्रो क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) बाट हुने प्रदूषण र फोहोर निष्कासनलाई रिड्युस, रिसाइकिलिङ एवं रियुज गरी सर्कुलर इकोनोमीको स्कोप–३ ढाँचाबाट पुनप्र्रयोगमा जोड दिन्छ । वेलफेयर इकोनोमिस्टहरूले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रगतिशील र समाजवादको परिपूरक भन्छन् भने माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीहरूले ‘यो नवउदारवाद र पुँजीवादी अर्थ प्रणालीकै हरियो संस्करण हो, किनिकि यसले बजारवाद र उच्च नाफासहित ज्यादा उपभोगमा नै जोड दिन्छ’ भनेर आलोचना गर्छन् ।

ग्रिन ग्रोथ अर्थतन्त्रले कार्बन क्रेडिट र कार्बन क्याप्चर प्रविधिमा मात्रै जोडबल गर्छ, जसले आमजनताको नभई पुँजीपतिको मात्रै हित गर्छ भन्छन् । जबसम्म प्राकृतिक साधन (कच्चा पदार्थ), श्रम, पुँजी, प्रविधिजस्ता उत्पादन साधनहरूको क्रान्तिकारी नयाँ सम्बन्ध समाजवादी प्रणालीबाट पुनस्र्थापित हुँदैन, तबसम्म जलवायु समस्याको हल हुँदैन भन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवादउन्मुख अर्थप्रणाली र दिगो विकासको सिद्धान्त अपनाएको छ ।

यसले प्राकृतिक संसाधन, श्रमशक्ति र पुँजी निर्माणबाट तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित सामाजिक लाभ उच्च हुनुपर्ने योजना तयार गर्न संवैधानिक आधार दिन्छ भने नेपालको अर्थप्रणाली पूर्ण पुँजीवादी र नवउदारवादी ढाँचाभित्र लैजान नदिई समाजवादतिरै उन्मुख गर्नु भन्छ पनि । दीर्घकालीन आर्थिक विकासको सोच–२१०० ले नेपाललाई मध्यम आय (४ हजार डलर परक्यापिटाभन्दा माथि) भएको विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दै पन्ध्रौं योजनाले ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि परिकल्पना गरेको थियो, तर विडम्बना यस योजनामा औसत २.४ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर हुन सक्यो भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० डलर मात्रै हुन सक्यो ।

अहिले सोह्रौं योजना तयारी धनीभूत भएको छ र यसले पनि सन् २०२६ मा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय मुलुकमा दिक्षित गर्ने र यो लक्ष्यलाई अर्थतन्त्रको ग्रिड अवधारणा (ग्रिन, रेजिलियन्स एन्ड इनक्ल्युसिभ डेभलपमेन्ट) बाट प्राप्ति गर्ने भनेको छ । नेपालले अहिले ०.०४ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरे पनि वैश्विक जलवायु जोखिमस्तरको दसौं नम्बरमा छ । एलडिसी त्रिवर्षीय रिभ्यु रिपोर्ट, सन् २०२१ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० डलर, मानवीय परिसम्पत्ति सूचक ७४.९ प्रतिशत र आर्थिक–वातावरणीय भल्नाराबिलिटी सूचक (इइभिआई) २४.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी नै हाम्रो जिडिपी ४०.३० बिलियन डलर रहेको देखिन्छ ।

मध्यम रूपको विकासशील देशमा पदार्पण गर्न जिडिपी कम्तीमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १ सय बिलियन डलर बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि २५ सय डलरमाथि लैजाने, मानवीय परिसम्पत्ति सूचक ८० प्रतिशतमाथि गर्ने र इइभिआई सूचक १५ प्रतिशत तल झार्ने गरी सोह्रौं योजनाले हरित अर्थतन्त्रको ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । सोका लागि नेपालले ग्रिन इकोनोमीका वैश्विक सिद्धान्त अपनाउँदै आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र इकोसिस्टम प्रणालीलाई कत्ति पनि खलल नहुने गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा आधारित न्यून कार्बन उत्सर्जनको विकास रणनीति बनाई खाद्य सुरक्षा र पानीको सुरक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको डच डिजिज रोगको उपचार गर्नु पनि पर्छ ।

कोप–२८ ले भनेजस्तो अब अर्थतन्त्रलाई खनिज ऊर्जाबाट टाढा लैजानुपर्नेछ, जसका लागि नेपालले नयाँ एनडिसी (नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन) पेपर बनाउनु छ । यससँग सोह्रौं योजनाले तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ, तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको डोजरे पूर्वाधार विकास र मनपरी रूपले गरिएको अजैविक कृषि खेती, वन जंगल र निकुन्ज आरक्षको तीव्र विनाश हेर्दा यो मिलेको देखिन्न । खाडीमा युवाहरूको सस्तो श्रम बेचेर वा वनजंगल, खोलानाला र निकुन्ज बेचेर पनि समाजवाद आउँदैन, त न त हरित वृद्धि सम्भव नै छ, बेच्ने नै हो भने नेपालले कार्बन बजारमा अरबौं आम्दानी हुने ग्रिन क्रेडिट बिक्रीमा जानुपर्छ ।

योजना आयोगले तत्काल ग्रिन ग्रोथ महाशाखा थप गर्दै सोह्रौं योजनाको रणनीतिक वातावरणीय (एसइए) प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ अनि जलवायुविरोधी नीति र कानुनहरू तुरुन्तै परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसरी ग्रिन क्रेडिट र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा जाँदा जलविद्युत, सौर्र्य ऊर्जा र ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित औद्योगीकरणलाई बढावा गर्ने, हरित पूर्वाधार र विद्युतीय यातायात व्यवस्था गर्ने, रिसाइकलबाट फोहोर कम हुने हरित सहरीकरणका योजना बनाउँदै वन क्षेत्र र निकुन्ज क्षेत्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजानेजस्ता कार्यलाई नीतिगत रूपमा आन्तरिकीकरण गर्दै नेपालले हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्